विद्यालय कर्मचारीले शिक्षक सरह नभई निजामती सरह सुविधा पाउनुपर्छ

राजु अबस्थी, डडेल्धुरा । नेपालको शिक्षाको इतिहास संगै बि.सं १९१० बाटै नेपालमा विद्यालय कर्मचारी सेवामा रहेको इतिहास हामी नकार्न सक्दैनौँ । विद्यालय कर्मचारीहरुले बि.सं. २०३३ साल तिर गुमाएको अधिकार अब खोज्न जरुरी भएको छ । नेपाली शिक्षा नीति र यस्का निर्माताको पुर्बाग्रह र विद्यालय कर्मचारी संघ संगठनमा दलाली प्रथाको बिजारोपण ले गर्दा यो पशो संकटमा देखिन्छ । शिक्षकहरुका संघ संगठनको हाविका कारण इमानदार ,सोझा कर्मचारीहरु मर्कामा परको छन्। विद्यालय कर्मचारी पेशामा इमानदार देखिन्छन् यिन्को यति पुरानो इतिहास तथापि यिन्को श्रमशोषणको नमुना भने सायदै बिश्वमा अनौठो रहेको होला ।

ILO को पक्षधर राष्ट्रनेपाल जस्ले आप्ना विद्यालय कर्मचारी लाई न्यनतम पारिश्रमिक दिन सकेको छैन भने अर्को तिर सम्मानीत सर्बोच्च अदालतको मिति २०६७।१०।२३ र मिति २०७१।०५।१२ को फैसला समेत कार्यान्वयन गरेको देखिदैन।फैसला कार्यान्वयन गर्न मिति २०७८।११।०९ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनाल बबरमहल काठमाण्डौँको २०७८।११।९ गते च.न३१५ को ताकेता गरको छ तर सम्बन्धीत मन्त्रालय कति पनि संबेदशिल देखिदैन । यो गम्भीर मानवअधिकार उलंघनको उदाहरण हो । ने

पालको विद्यालय शिक्षामा जुनसकै विद्यालयमा हेनुहोस सबै भन्दा बढी हाजिरी हुने, काम गर्ने, विदा कम सदुपयोग गर्ने र बफादार राष्ट्रसेवक विद्यालय कर्मचारीहुन ।सुन्य भ्रष्टाभार,काम प्रति जिम्मेवार,उच्च नैतिकताका कर्मचारी यस बर्गमा कार्यरत हुदा पनियो पेशाको पेशागत अबस्था दयनिय हुदै गएको छ ।उसो त प्रत्येक बर्ष संसद्मा विद्यालय कर्मचारीका माग प्रति आबाज उठ्छन् ।कतिपय पार्टिका घोषण पत्रमा समेत अटाएका कर्मचारीका मुद्धा ब्यबहार तह कसैले उठाउदैन। यस बिषयमा शिक्षा विज्ञहरु पनि मौन छन् विद्यालय कर्मचारीका माग बारे बहसहरु बिरलै हुने गर्दछन् । तसर्थ यस कर्मचारी बर्गको ब्यबस्थापनका लागि बोलेको लाग्ने ठाँउमा कुरा उठेको पाईदैन।

कुनै अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको पाईदैन तसर्थ अब हुने अनुसन्धान हरु विद्यालय कर्मचारी पेशामा हुन जरुरी छ ।शैक्षिक इतिहासमा विद्यालय कर्मचारीको पहिचान उल्लेखित हुन जरुरी छ ।जुन औपचारिक सभा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारी उच्चारण हुदैन ति कार्यक्रम बहिकाष्कार गरिनु पर्दछ ।हाल बिगत झै विद्यालय कर्मचारीलाई एकदमै एतिहासिक मोड आईलागेको छ शिक्षा ऐन २०२८ नबौँ संसोधनको दफा ३ मा उल्लेख भएको संबत् २०५९।२।१५ गते सम्म नियुक्त कर्मचारी बाहेक समायोजनमा जाने छैनन र बाँकी कर्मचारीको हकमा संबिधान तह स्थानीय सरकारको हुदा स्थानीय तहमा फाल्ने निश्चित छ ।यस्को झल्को अहिलेको विद्यालय कर्मचारीको तलब निकासाको प्रकृतिले पनि प्रष्ट गर्दछ ।

अर्को पाटो बिशेष पहलको खाँचा भने रहदै आएको छ । विद्यालय कर्मचारीका संगठनका असफल आन्दोलन र हविगतका कारण यो पेशाको अझै दुरर्दशा हुने देखिन्छ ।यदि सरकार संग सबेदनशिलता हुन्थो भने सायद यस्तो हुदैन थियो तर अब विद्यालय कर्मचारीका न्यायोचित मागहरुमा विद्यालय कर्मचारीका खोसिएका अधिकार फर्काउने र निजामती सो सरह अधिकार खोजिनु पर्दछ। नकी शिक्षक सरह अब शिक्षक सरह हैन नेपालको परिपेक्ष्यमा निजामती कर्मचारी सरह नै विद्यालय कर्मचारी २०३३ साल सम्म कार्यरत थिए र अब सोही अनुसार भएको क्षतिपुर्ति सहित पेशागत सुधारको आन्दोलनमा आम विद्यालय कर्मचारी लाग्नु पर्दछ ।

आन्दोलन राको बालेर मात्रै हुदैन हाम्रो मानसिकता बदलेर समेत हुने भएकाले अब भौतिक आन्दोलन भन्दा मनोक्रान्ती आबश्यक परकोछ । छिन्नभिन्न कर्मचारी एकता र संगठित आबाजको खाचो छ । विद्यालय कर्मचारीको इतिहास निम्न अनुसार रहेको पाईन्छ ।

(१) २०२८ पुर्बको विद्यालय कर्मचारीको अवस्था:
(क) शिक्षक बाहेक विद्यालयतर्फका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु र पियनहरुको तलब २०२२।०४।०१ देखि लागु भएको श्री ५ को सरकारको स्केल अनुसार हुने।२०३३ साउन १ गते बाट बृद्धि तलबमान मा कर्मचारीको लागि उल्लेख ब्यबस्था।
(स्रोत: शिक्षक मासिक २०७० माघ १३ नं.पेज ४ नम्बरको ब्याख्या)

उपरोक्त तथ्यका आधारमा विद्यालयमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु र पियनहरु कार्यरत रहेको प्रमाणित हुन्छ।शिक्षक भन्दा पनि निजामती कर्मचारी सरह विद्यालय कर्मचारीले तलब भत्ता सेवा सुबिधा खाईपाई आएको देखिन्छ ।

(२) २०२८ देखि २०६८ सम्मको अवस्था

(क) शिक्षा ऐन २०२८ मिति २०२८।०५।२४मा जारी भयो र पहिलो पटक विद्यालय कर्मचारीको प्रष्ठ कानुनमा नै ब्यवस्थापन भयो । ऐनमा दफा १६ (ठ) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रहनेछ। २उपदफा १ बमोजीम कर्मचारी नियुक्ति,सेवा,शर्त र सुबिधा सम्बन्धीत ब्यबस्था तोकिए बमोजीम हुनेछ ।

(ख) शिक्षक मासिक २०७० को सार्वजनीक विद्यालयका शिक्षकहरुको सालवसाली तलब स्केल पेज १२ र १३ अध्ययन गर्दा २०२९ कार्तिक ९ गते बाट लागु भएको तलब स्केल २०३१ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागु भएका जिल्लामा २०३१ व्ौसाग देखि विद्यालय शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि भएको हुदा निम्न बमोजिम कायम रहेकोछ ।

तालिका नं. ४ २०३१ सालमा खाईपाई आएको तलब बृद्धि
तलब बृद्धि प्रतिशत
१०० देखि १३५ सम्म पाउनेलाई ३५ प्रतिशत
१५५ देखि २५० सम्म पाउनेलाई ३० प्रतिशत
४०० देखि ६०० सम्म पाउने २० प्रतिशत
(स्रोत: शिक्षक मासिक माघ २०७०)

(ग) श्री ५ को सरकार ,शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय ,क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय ,काठमाण्डौको मिति २०३६।३।७ गतेको प.स.७५१,०३८।३६ च.नं. ४०२१ को कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धमा ‘‘शिक्षा नियमावली सातौँ संशोधनको आधारमा शिक्षक छनौट उप समितिले शिक्षकहरु मात्र सिफारिस गर्न काम उल्लेख भएकाले कर्मचारी र पियनका नियुक्ति सम्बन्धीत विद्यालय सञ्चालक समिति बाटै गर्नु ”

(घ) विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारी संस्थागत स्थायी हुने प्रचलन मिति २०३७।५।२३ गतेको जिल्ला कार्यालय,शिक्षा साखा ललितपुर को पत्र संख्या १६१।०३७ च.न.ं४४० को परिपत्र द्धारा विद्यालयमा अस्थायी नियुक्ति पाई कामकाज गरिआएका प्रशासनीक कर्मचारी लाई स्थायी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको मिति ०३७।५।१३ गतेको बैठक बाट विद्यालयको आर्थिक अवस्था हेरी समिति बाट स्थायी नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएको थियो । यस समय देखि विद्यालयमा स्थायी कर्मचारी नियुक्त भए भन्न सकिन्छ ।

(ङ) मिति २०६३।१२।६ गते श्री नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय ,विद्यालय शिक्षा शाखा को च.न. ११२५ द्धारा अर्थ मन्त्रालय लाई गरेको पत्राचारमा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी ना.सु हरिकृष्ण घिमिरे,खरिदार मुरारी प्रसाद पोखरेल र मुखिया महेन्द्र कुमार पोखरेलले तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको विज्ञापनमा उर्तिण भई अबकास हुदा पेन्सन माग भईआउदा कानून ,न्याय तथा संसदीय ब्यबस्था मन्त्रालयको मिति २०६३।११।२० च.न. १७९ को राय पेश पत्र बाट सरकारबाट स्विकृत दरबन्दीमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई निबृतिभरण,उपदान लगायतका सुबिधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने राय पेश भएको देखिन्छ ।

(च) विद्यालय कर्मचारीहरुले सम्मानीत सर्बोच्च अदालतमा विद्यालय कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु २०६४ सालमा ०६४‒WO‒०५०१ म्ुादा दर्ता गराए यस्को फैसला २०६७।१०।२३ मा ‘‘विद्यालय कलिला बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था भएका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी दुबै इमान्दार,राम्रो चरित्रको र उच्च नैतिकताको हुनु आबश्यक हुन्छ।विद्यालय कर्मचारीलाई Serviice Law आबश्यक भएको हुदा सेवा शर्त सुबिधा उल्लेखित सेवा कानुन बनाउनु”आदेश प्राप्त बिपक्षि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको नाममा आदेश ।(स्रोतः फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी बार्षिक प्रतिबेदन ,नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय,सिहंदरबार,काठमाण्डौँ २०७०)

उपरोक्त यस समयाअबधिमा विद्यालय कर्मचारी सरकारले दरबन्दी स्विकृत गरि स्थायी नियुक्ती रहेको सहजै अनुमान गरिन्छ । शिक्षा ऐन २०२८ जारी पछि २०३३ साल साउन १ गते सम्मको तलब स्केलमा विद्यालय कर्मचारी शिक्षकमा विभेद गरिएको छैन पछि क्रमश कर्मचारीलाई बिभेद हुदै गएको थियो। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग द्धारा शिक्षक सरह नियुक्ति हुने प्रचलन समेत रहेको र उपदान तथा सेवा समेत उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

(३) २०६८ देखि २०७३ सम्मको अवस्था

(क) शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६८ असोज १० गतेको निणर्य अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव श्री लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनको अध्ययनका लागि समिति गठन भएको थियो।उक्त समितिले २०६८।११।०९ गते मस्यौदाको रुपमा संक्षिप्त प्रतिबेदन बुझाएको सन्र्दभमा शिक्षा मन्त्रालयको २०७०।१।३१ गतेको पत्र बमोजीम विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ती,भर्ना,योग्यता,सेवाशर्त,सुविधा,विदा,विभागीय कार्बाही र सजाय लगायत सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा रहनुपर्ने विषय समेत अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
(स्रोत ःमहान्यायाधिवक्ताको कार्यालय द्धारा २०७०।४।८ च.न. १०९ को पत्र श्री सम्मानीत सर्वोच्च अदालत रामशाह पथ ,काण्ठमाण्डौँमा पेश गरेको मस्यौदाको प्रतिलिपि बाट साभार )

(४) २०७३ देखि हाल सम्मको अवस्था

(क) मिति २०७३।०६।०९ गते शिक्षा विभाग कार्यक्रम तथा बजेट साखाको च नं. २२ प.स.१६।७३।७४ मार्फत विद्यालयको पहिलो पटक विद्यालय कर्मचारीको प्रष्टरुपमा यति अनुदान भनेर परिपत्र तोकिएको पाइयो ।यस्मा आधारभुत तह कक्षा १‒२ चलेका विद्यालयमा विद्यालय सहयोगी १ जनाको लागि बार्षिक एकमुष्ठ रकम अनुदान रु २६ हजार तोकियो ।कक्षा १‒३ चलेको विद्यालयमा १ जना सहयोगीका लागि १३ महिनाको तलब बाफत मासिक चार हजार ,१‒५ चलेको विद्यालयमा १ सहयोगी १३ महिनाका दरले प्रति महिना ४५००,१‒८ चलेको विद्यालयका लागि १ सहयोगी ७५०० र माध्यमिक विद्यालयमा १ जना सहयोगीका लागि ८५०० दरले १३ महिनाको तलब यस्तै माध्यमिक तह १ जना लेखापालका लागि १३ महिनाका दरले ११५००को अनुदान तोकिएको छ ।

(ख) मिति २०७५।०५।३१ गते बाट १६ दिन काडमाण्डौमा विद्यालय कर्मचारी युनियन र विद्यालय कर्मचारी संगठन २ साझा कर्मचारी संस्थाले पेशागत आन्दोलन काठमाण्डौ केन्द्रतीत भएको र सरकार संग सर्बोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्ने बुदामा सहमती भई स्थगन भएको थियो।

(ग) मिति २०७६।०४।०८ गते शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय द्धारा विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आन्दोलन २०७५ को सम्झौता कार्यान्वयन तथा विद्यालय कर्मचारीका सम्बन्धमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतका फैसला २०७६।३।३१ को फैसला कार्यान्वयनका लागि ०७६।७७ च.न. १५ अनुसार सह सचिव श्री कृण प्र काप्रीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय Service Law सेवा कानुन मस्यौदा तयार पार्ने समिति गठन भयो ।

(घ) मिति २०७६।०६।९ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ सर्लाहीले ०७६,०७७ च.न. ५९४ को परिपत्र अनुसार २०६७।१०।२० गते च नं.१८९ शिक्षा विभागले ६० बर्षे कर्मचारी हटाउन निर्देशन गरि पछि पुनः २०६६।०७।११ गतेको सहमतीमा उमेरको हदले विद्यालय कर्मचारी अबकास रोक्न निर्देशन गरेको थियो ।

(ङ) मिति २०७८।०६।१७ च न.७१ प.स २०७८।०७९ सबै सामुदायिक विद्यालयको कर्मचारी हद म्याद सम्बन्धमा शिक्षक सरह ६० बर्ष कायम गर्न निर्देशन भयो उक्त निर्देशन २०६९।०८।१० माननीय मन्त्रीस्तरिय निणर्यका आधारमा निदेशन भयो उक्त निर्देशन बिरुद्ध विद्यालय कर्मचारीहरु सर्बोच्च अदालत मा रिट गर्न पुगे जुन विद्यालय कर्मचारीको क्भचखष्अभ बिध सेवा कानुन बनाउन सर्बोच्च को मिति २०६७।१०।२३ को फैसला आधारमा मिति २०७८।११।४ गते अन्तरिम आदेश मार्फत विद्यालय कर्मचारी अबकास गर्न रोक लगाएको देखिन्छ ।

(च) आर्थीक बर्ष २०७८।७९ मा विद्यालय कर्मचारीको तलब सम्बन्धमा बजेट कार्यान्वयन निर्देशिका क्रियाकलाप र कार्यान्वयन प्रक्रिया २.५.१ को (क)मा प्रत्येक विद्यालयमा १ जना कार्यालय सहयोगीका लागि ८००० दरले १३ महिनाको संघ सरकारले निकासा गर्ने नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्याउदा थप गर्नु पर्ने रकम स्थानीय सरकारले थप गर्ने (ख) प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा १ जना सहायक कर्मचारीका लागि १३५००का दरले १३ महिनाको पारिश्रमिक अनुदान दिने न्युनतम पारिश्रमीक अनिबार्य पुग्ने गरि स्थानीय तहले थप गर्ने र विद्यालय सहायकलाई न्यूनतम भन्दा बढि हुने गरि पारिश्रमीक दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

(छ) विद्यालय कर्मचारी अवकास दिने,नियुनत्तम पारिश्रमिक नदिने ,राज्यले विद्यालय कर्मचारी संग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे पछि विद्यालय कर्मचारी परिषद् नामक विद्यालय कर्मचारीको संस्थाले मिति २०६९।०५।०४ गते बाट काठमाण्डौँ केन्द्रीत आन्दोलन गरेको देखिन्छ । सो आन्दोलनको भने कनै सुनुवाई भएन बिना निष्र्कश टुंगियो थियो ।

समग्रमा विद्यालय कर्मचारी पेशागत अबस्थामा बि.सं २०७३ देखि २०७९ सम्म आइपुग्दा थुपै प्रयासहरु भएको पाइन्छ विद्यालय कर्मचारी पेशागत संघ संगठन तथा सम्बन्धीत निकाय ,सदनहरु ,मिडियामा विद्यालय कर्मचारीको समस्यालाई प्राथमिकता दिएको सुनाउछन् विद्यालय कर्मचारी संर्धष समिति परशुराम न पा अध्यक्ष लिलाधर ओझा‘‘विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ता अत्यन्त कम भयो यो तलब पनि विद्यालय ,संघ सरकार र स्थानीय सरकार बाट माग्नु पर्ने काम गरेको पारिश्रमीक माग्न चौमासिक कुर्नु पर्ने सो समेत बिना आन्दोलन नदिने हामीले न्यूनतम तलब पाउ भनि मिति २०७८।०६।१९ गते आन्दोलन र नगरपालिका बन्द गरेपछि कार्यपालिकाले बजेट अनुसार तोकेको न्यूनत्म पारिश्रमीक दियो ।” यि सबै तथ्यलाई बिश्लेषण गर्दा बिद्यालय कर्मचारीले हाल न्यूनत्म तलब १५ हजारका लागि आन्दोलित भईरहनु परेकोछ भने ६० बर्ष उमेर हदका कर्मचारी कसरी बिदा गर्ने कसरी कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्ने ऐन नीति नियम र क्षेत्राधिकार अस्पष्टताका कारण स्थानीय तह समेतलाई समस्या परको र विद्यालय समेतलाई बिद्यालयक कर्मचारी ब्यबस्थापन पेचिलो भएको यस अबधिमा देखिन्छ ।

अन्तमा विद्यालय कर्मचारीका साझा संगठन हरु एकता हुनु पर्ने र एकताबद्ध मागहरु सम्बन्धीत निकायमा उठान गरिनु पर्दछ । संयुक्त संघर्षको आबश्यकता समेत पर्दछ ।कर्मचारी बर्गले सचेत भई राजनैतिक आस्थाका आधारमा टुटफुट हुनु हुदैन र शिक्षक सरह नभई निजामती सो सरह सेवासुबिधा र सम्मानित अदालतका फैसला कार्यान्यनमा सबै लाग्नु पर्दछ ।विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारी अनिबार्य छ र यस्को ब्यबस्थापन बिना हामी गुणस्तरिय शिक्षको आकलन गर्न सक्दैनौ।तसर्थ यस्को ब्यबस्थापन नभए शैक्षिक क्षेत्रमा विभेद कायमै रहन्छ । विभेदका बिच ,असमानताका बिच श्रमशोषणका बिच राज्यले कार्य सम्पादन गराउनु प्रजातान्त्रीक हुदैन ।

तसर्थ विद्यालय कर्मचारीको ब्यबस्थापन अनिबार्य बिषय शैक्षिक क्षेत्रका लागि भएकाले नयाँ सरकारले यस्को बैज्ञानिक ब्यबस्थापन गर्नु पर्दछ ।पालिका हुने कर्मचारीहरु पालिका र प्रदेशमा हुने कर्मचारी प्रदेश सरकार संघ सरकारमा हुने कर्मचारी संघ सरकार,अदालतमा ज्ञान हुने कर्मचारीले कानुनी लडाई र अन्य कर्मचारीहरु सहयोगीको भाबले सुधार र दिर्धकालीन रणनीतिका साथ एकता बद्ध हुनु र बिगत बाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।