३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार
गृह कानुन दिवस मनाउँदै गर्दा…
कानुन दिवस मनाउँदै गर्दा…

शिशिर विश्वकर्मा, काठमाडाैं। आज अर्थात् वैशाख २६ गते आज को दिन २००९ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन २००८ जारी भएको थियो। त्यसैले प्रत्यक वर्ष यही दिन कानुन दिवस मनाइने गरिन्छ।

सर्वोच्च अदालत अलग्गै स्थापना भएको कारण यस दिन लाई स्वतन्त्र न्यायपालिका दिवसको दिवसको रुपमा स्मरण गरिन्छ। प्रधान न्यायालय १९७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा स्थापना भएको थियो तर यसलाई सञ्चालन गर्ने अलग ऐन बनेको थिएन। यसको स्थापना सनद मार्फत भएको थियो।


प्रधान न्यायालय ऐनले पहिलो पटक न्यायपालिका लाई स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अर्थात् रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने सक्ने व्यवस्था यही ऐनले गरेको थियो। यो ऐनले नेपालमा न्यायालयले अधिकार प्राप्त गरेको थियो।

आधुनिक विधि शास्त्रको सिद्धान्त अन्तर्गतको न्यायलयको अन्तिम हुने सिद्धान्त यसमा समावेश थियो। यस ऐनले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको असाधारण अवलम्बन गरी जनताको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवहारिक प्रत्याभूत गराउन सफल भएको थियो। यो प्रधान न्यायालय ऐन सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ बनेपछि रूपान्तरित भएको हो।

नेपालमा वि सं २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। त्यस बखत प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि दिल्ली सम्झौता भएको थियो। त्यही सम्झौताको औपचारिकता पूरा गर्न नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी भयो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ राजा त्रिभुवनले जारी गरे पछि विशेष कानुनको युग सुरु भएको मानिन्छ।

वि सं २००७ साल पछिको अवस्थामा नेपालमा कानुनहरू बन्ने क्रममा वृद्धि भए। जनतालाई केन्द्र राखेर त्यस बखत कानुनमा कानुनी व्यवस्था प्रदान गरेका थिए। जनताले मौलिक हक तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरियो। नागरिकता ऐन , प्रधान न्यायालय ऐन जारी भए। राज्यको कानुन , विधायन, ऐनको व्याख्या सम्बन्धी ऐन जारी भयोको थियो।

वि सं २०२१ साल फाल्गुन २१ गते तत्कालीन पूर्वराजा महेन्द्र विक्रम शाह देव बाट रेडियो नेपालद्वारा प्रसारित शाही घोषणा गरी अन्तरिम शासन विधानका मूल सिद्धान्तमा रहेका नागरिक हक सम्बन्धमा र प्रचलित ऐन कानुन विरुद्ध काम गरेमा सरकार उपर मुद्दा चलाउने अधिकार बारेमा देशलाई सुहाउँदो नयाँ ऐन जारी गर्ने कुरा उल्लेख भए अनुसार नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जारी भयो।

सर्वोच्च अदालत २०१३ , सर्वोच्च अदालत स्थापना गर्न , भूमि सुधारको लागि भूमि सुधार ऐन २०१६ न्याय प्रशासन ऐन २०१६ लगायतका ऐन आएका थिए। कार्यविधि र सरावन हरू मुलुकी ऐन , मुलुकी सवाल पहिले जस्तो क्रियाशील थिए पछि नयाँ नयाँ मूलकी ऐन २०२० आय पछि ती खारेज भए। राजनीति व्यवस्था परिवर्तनले पनि कानुनमा प्रतक्ष्य प्रभाव परेको छ।

फेरि सत्तामा रहेका शासकले आफू अनुकुलको कानुन निर्माण गर्न थाले। यसको ज्वलन्त उदहारण तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई हेर्न सकिन्छ। २०१७ सालमा सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि उहाँले आफ्नो अनुसार ऐन निर्माण गर्न थाले यसको फलस्वरूप प्रजातन्त्रलाई समाप्त गरेको कारण नेपाल विद्यार्थी संघका नेता दुर्गा नन्द झाले राजा महेन्द्र माथि ९ माघ २०१८ मा जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा बम प्रहार गरेको अभियोगमा २०२० साल १५ माघ काठमाण्डौं को केन्द्रीय कारागारमा गोली हानी उनको हत्या गरिएको थियो।

त्यो बखत सम्म राजालाई बम प्रहार गर्नेलाई मृत्यु दण्ड को सजाय भन्ने कानुनी व्यवस्था थिएन तर त्यो घटना भए पश्चात कानुन परिवर्तन गरी दुर्गा नन्द झालाई मृत्यु दण्डको सजाय दिएको थियो जुन फौजदारी कानुनको सिद्धान्तको विपरीत थियो। नेपालमा कानुनको विकास हुँदै गयो जसको फलस्वरूप न्याय प्रशासनको सम्बन्धमा न्याय सेवालाई छिटो प्रदान गर्न संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ न्याय, प्रशासन सुधार ऐन २०३१ लागू भए पछि यसलाई खारेज गरी न्याय प्रशासन ऐन २०४८ जारी भई अदालतलाई तीन तहमा विभाजन गरियो।

महत्वका मुद्दाहरू छिटो कारवाही गर्न विशेष अदालत ऐन २०३१ जारी गरियो जुन झन् प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सो ऐन खारेज गरी विशेष अदालत ऐन जारी गरियो ।वि सं २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि यसमा भएको व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारले २०७५ भाद्र १ गते देखि लागू हुने गरी मुलुकी देवानी ऐन २०७४ , मुलुकी देवानी कार्यविधि २०७४ , मुलुकी फौजदारी ऐन २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ जारी भएका छन्। यी ऐनामा नाम सहित कानुनी व्यवस्था पनि फेरबदल भएको छन् ।

२००७ पछि को कानुनी इतिहास

२००७ सालसम्म १९०५ सालमा स्थापना भएको श्रेस्ता पठासाला बाट कानुन को सामान्य जानकारी , कानुनी मस्यौदा र कागजात मस्यौदा लिने गरिन्थ्याे। यस पाठसाला बाट पनि कानुनी क्षेत्रमा ठूलो सहयोग भएको थियो।

कानुनी शिक्षा लाई प्रभावकारी र नौलो ढंग बाट अघि बढाउन सन १९५४ मा नेपाल ल कलेजको स्थापना भयो।तर त्यो समयमा नेपालमा कुनै पनि बिश्व बिध्यालय नभएका कारण इन्डियाको पटना युनिभर्सिटीको सहयोगमा नेपाल ल कलेजको स्थापना भयो।फेरि वि स २०१६ सालमा नेपालमा त्रिभुवन बिश्व बिद्यालयको स्थापना भयो।त्रिभुवन बिश्व बिधालय को स्थापना भए लगातै नेपाल ल कलेज पटना युनिभर्सिटी बाट डिएफिलेटेफ भएर त्रिभुवन बिश्व बिधालयको मातहतमा रहि नेपाल ल कलेजको नाम परिवर्तन भै नेपाल ल क्याम्पसमा परिणत भएको पाइन्छ।

त्यसतै सन १९७२ मा नेसनल एजुकेसन सिस्टम पलन बन्यो त्यस्तै पछि १९७२ मा ३ तहका कानुनी शिक्षा प्रणालिमा पि.सि.एल वि.एल र मास्टर तहसम्मको स्थापना भयो। फेरि सन १९९६ मा इएर्ली एजुकेसन सिस्टमको स्थापना भयो जस बाट कानुनी शिक्षाको पुर्ण परिवर्तन भएको पाइन्छ।त्यसै गरी एल.एल.बि र एल.एल.को पनि बिकास भयो जो चाहिँ बार्षिक रुपमा पठनपाठन हुन थाल्यो।

 नेपालमा पहिलो पटक सन १९१९ मा पि.एच.डि को सुरुवात भयो र सन २००९ मा नेपालमा वि.ए.एल.एल.वि कोर्सको स्थापना भयो जहाँ +२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले अध्यन गर्न पाउने ब्यबस्था गरियो। जो ५ बर्ष थोयो सन २०१५ मा वि.ए.एल.एल विमा सेमेस्टर लागू भएको पाइन्छ।

त्यसै गरि २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतले नेपालको कानुनी पद्दतिमा लाइसेन्स पद्धति भित्र्यायो र सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायलयलाइ खारेज गर्दै स्नातक तह उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई एडभोकेटको सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था गर्यो।कानुनी इयिहासलाइ फर्किएर हेर्दा यसको विकासक्रम तिव्र गतिमा पाइन्छ।

हामीले जे गर्दा होस या जुनसुकै क्षेत्रमा होस कनुन हुन्छ नै। दिन प्रती दिन नेपालमा कानुन विपरीतका घटना घट्दा नेपालीमा कानुन नै छैन कि! अनुभब त हुन्छ नै तर जहाँ कानुन विपरीतका काम अत्याधिक हुन्छ त्यह पक्कै पनि कानुनी शिक्षाको कमी पनि उत्तिकै भएर हुन सक्छ।

कानुनमा शिक्षित हुन लाई कानुन संकायमै नियुक्त हुनु पर्छ भन्ने होइन जसरी पनि अध्यायन गर्न सकिन्छ। जस्ले कानुनको आँखा अन्धो हुन्छ केही कोहि आफ्नो अर्काको देख्दैन चिन्दैन केवल सहि गलत न्याय अन्याय सुनेर छुट्याउछ भन्ने शिक्षा बुज्छ उस्ले पक्कै गैरकानुनी काम गर्दैन।

Facebook Comments
+ posts

हरेक खबर खास खबर