४ असार २०७८, शुक्रबार
गृह बर्खास्त प्रदेशसभा सदस्यहरुको रिटमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश
बर्खास्त प्रदेशसभा सदस्यहरुको रिटमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको कारवाहीपछि पदमुक्त भएका प्रदेश २ का तीन जना प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश नदिएपनि विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।


गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी ब्यूँत्याईदिएपछि एमालेमा लागेका आफ्ना सभासद्हरुलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेको थियो।

प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफुहरुलाई नियमविपरित पार्टीले कारवाही गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले आफ्ना ४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वाला साह, कुन्दनप्रसाद कुश्वाहाले र मोहम्मद समीरलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।

अदालतले विपक्षीहरु प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेश २, निर्वाचन आयोग, नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रदेश २ को माओवादी केन्द्र संसदीय दललाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको माओवादी केन्द्र प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए।

उनले अदालतले आफूहरुलाई के कति कारणले र कुन आधारमा अपदस्त गरिएको भन्दै अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको बताए।

नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३९ख० का कुन्दन प्रसाद कुशवाहा, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १९ख० का रामचन्द्र मण्डल, बाराबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य महम्मद समीरले नियमविपरित नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश २ ले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट आफूहरुलाई अपदस्त गरेको भन्दै गत जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर