२० श्रावण २०७८, बुधबार
गृह एकद्धार प्रणालीबाट स्थानीय तहमार्फत राहत बाँड्न गृहको निर्देशन
एकद्धार प्रणालीबाट स्थानीय तहमार्फत राहत बाँड्न गृहको निर्देशन

काठमाडौं। सरकारले बाढीपहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोप पीडित तथा अन्य प्रभावित परिवारलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिँदै राहत सामग्री स्थानीय तहमार्फत मात्रै वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो।


गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकले पनि राहत एकद्वार नीतिबाटै वितरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारि दिए।

समितिको निर्णय आज सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । घरबार गुमाएका र जोखिमका कारण बसिरहेको ठाउँबाट विस्थापित भएका परिवारलाई ५ जना सदस्यसम्म भए १५ हजार र त्यसभन्दा बढी भए २० हजार रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउन गृहले निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार राहत व्यवस्थापनका लागि ७७ वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा ९९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ। त्यस्तै गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ३० करोड ९ लाख छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। विपद् व्यवस्थापनमा आर्थिक अभाव हुन नदिइने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले बताए।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले बाढीपहिरो र डुबानलगायतका मनसुनजन्य प्रकोपबाट बासस्थान भत्किए हिमाली भेगमा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ किस्तामा अनुदान दिइने जानकारी दिए।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर