२० श्रावण २०७८, बुधबार
गृह अदालतद्धारा प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
अदालतद्धारा प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

जनकपुरधाम। प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट सहभागी भएका तीन जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दायर गरेका थिए। तर मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र हरिप्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएन।


मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २६ जेठमा कांग्रेसका तीन मन्त्रीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर