२० श्रावण २०७८, बुधबार
गृह मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चलाई १७ बुँदे जवाफः मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानसम्मत
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चलाई १७ बुँदे जवाफः मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानसम्मत

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालतलाई आफूले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानसम्मत रहेको जिकिरसहित जवाफ पठाएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बुझाइएको जवाफमा ओलीले आफूले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् सविधानसम्मत भएका १७ जिकिर पेस गर्नुभएको हो।


ओलीले पत्रमा संविधानको धारा ७४ मा रहेको शासकीय स्वरुप सम्बन्धी ब्यवस्था र धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको तर्क गरेका हुन्।

यी दुई धारा बमोजिम आफूले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानसम्मत भएको जिकिर ओलीको छ।

कोभिड–१९ का कारण मुलकु आक्रान्त भएको, मुलुकमा बाढी पहिरोले क्षति पुगेको, घोषित मितिमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसलगत्तै स्थानिय तहको चुनावको तयारी गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानसम्मत भएको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

ओलीले २१ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र जिम्मेवारीलाई सर्वोच्चले काम काजमा रोक्न अन्तरिम आदेश दिँदै लिखित जवाफ मागेको थियो ।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर