३ कार्तिक २०७८, बुधबार
गृह सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफः मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानसम्मत
सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफः मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानसम्मत

काठमाडौ। राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका संविधानसम्मत रहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ।

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ २१ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, थपघट र हेरफेरविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि जवाफ मागेको थियो।


आज सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत रहेको उल््लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यमाथि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।

जवाफमा अदालतमा दायर भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट खारेजीको पनि माग गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध दायर भएको निवेदनमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले रिट औचित्यहीन भएकाले खारेज गर्न माग गरेको हो।

गत जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

जेठ २७ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेका थिए।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर