२२ मंसिर २०७८, बुधबार
गृह एमालेको ठहरः सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्मविपरित
एमालेको ठहरः सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्मविपरित

काठमाडौं। नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दामा गरेको फैसला संविधानको मर्मविपरित भएको ठहर गरेको छ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको अवस्थालाई खल्बल्याएको र संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर तुल्याएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।


सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते परमादेश जारी गरी विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्नुका साथै १४९ सांसदको समर्थन प्राप्त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको थियो।

एमालेको बैठकले सार्वोच्चको सो फैसलाप्रति औपचारिक रुपमै विरोध प्रकट गरेको छ। फैसलाले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै गलत दिशातिर लैजाने काम गरेको ज्ञवालीले दाबी गरे।

बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘७० वर्षदेखि हामी लडिरहेको पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय व्यवस्थालाई आँच पुर्याएको, यसमाथि प्रहार गरेको, माग्दै नमागेका कतिपय विषयलाई मानेर अतिरिक्त सक्रियता बढाएको र जनताको हातमा रहेको सार्वभौम र राजकीय सत्ता जुन निर्वाचनमार्फत प्रकट हुन्छ, त्यसरी जनताको बिचमा जाने र निर्वाचनमा गर्ने प्रक्रियालाई अलोकतान्त्रिक अथवा निरंकुश भन्ने ब्लेम लगाएको अथवा त्यसलाई लाञ्छित गरेको र अन्यथा परिभाषित गरेको, यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै गलत दिशातिर लैजाने काम गरेको छ।’

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर