११ कार्तिक २०७८, बिहीबार
गृह रवीन्द्र मिश्रको प्रस्तावः धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह,संघीयता खारेज(प्रस्ताव सहित)
रवीन्द्र मिश्रको प्रस्तावः धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह,संघीयता खारेज(प्रस्ताव सहित)

काठमाडौं। विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ नामक दस्तावेजमार्फत सोमबार मिश्रले आफ्नो प्रस्तावलाई छलफलका लागि बाहिर ल्याएका हुन्।


उनले स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरे।

मिश्रले संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको, संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घात भएको बताउदै नेपालका प्रमुख संस्थाहरुलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी भएको दाबी गरे।

रवीन्द्र मिश्रको प्रस्ताव:

मार्ग परिवर्तन:विचारभन्दा माथि देश नामक मिश्रको प्रस्तावको मूल अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ

भावना र भूमिका  :लण्डन र काठमाडौँमा बसेर बिस वर्षभन्दा बढी बीबीसी विश्वसेवामा पत्रकारिता गर्दा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिलाई सर्सर्ती र नेपाली राजनीतिलाई निकै गहिरोसँग बुझ्ने मौका पाएँ। राजनीतिक बुझाईलाई सैद्धान्तिकरूपमा अलि तिखार्ने इच्छा थियो। त्यसैले लण्डन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्नातकोत्तर गरेँ। राजनीतिक पत्रकारिता, राजनीतिकर्मीहरूसँगको संसर्ग र राजनीतिक अध्ययनबाट मैले जे-जति जानेबुझेँ, त्यसमा कमी कमजोरी अवस्य छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने झैँ, “पहिले बुझ्न कठिन, झन बुझ्यो, झन कठिन, झनझन बुझ्यो, झनझन कठिन” नै बुझाइहरूको वास्तविकता हो। ती सधैँ सीमित नै हुन्छन्।

मेरा बुझाइहरूमा कमजोरी छन् भन्नेमा म प्रष्ट छु। तर मेरा लागि सार्वजनिक जीवनका दुई सबैभन्दा मूल्यवान आदर्श: मेरो इमान र मेरो देशभक्तिमा मेरो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म मैले कहिल्यै कमजोरीको प्वाल पर्न दिइन। कतिपयलाई यस्तो कथन ढोङ्गी र दम्भपूर्ण लाग्न सक्छ। तर मुटुबाट उम्लेको आवाज अत्यावश्यक समयमा मुखरित गर्दा कसैलाई अन्यथा लाग्छ भने त्यसको विष पिउन म तयार छु।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिसम्म म पत्रकारिता र परोपकारमा गहिरोसँग आवद्ध थिएँ। ती दुवै क्षेत्रमा कतिपय व्यक्तिहरूसँग सहमति र विमतिहरू भए तर मेरो इमानदारीबारे खासै प्रश्न उठेन। पत्रकारिताबाट प्रशंसित नै भएर विदा लिएँ भने परोपकारमा देशभित्र र बाहिर बस्ने नेपालीहरूबाट उत्साहजनक स्नेह पाएँ, जसका कारण हामी हजारौँ नेपालीहरू मिलेर धेरै राम्रा कामहरू गर्न सफल भयौँ। तर केही नेपालीहरूले मेरो इमानदारीमाथि बेलाबखत प्रश्न उठाएपछि मैले २०७३ सालमा आमाको मुख हेर्ने दिनमा “मैले मेरो इमानदारी गुमाएको भए, आमाको रगत पिए बराबरको पाप लागोस्” भनेर एउटा लेख नै लेखेर आफ्नो बचाउ गर्नु पर्यो। भन्नेले अहिले पनि “क्रिश्चियानटी फैलाउन आएको एजेण्ट” देखि “डलरे” सम्मका गाली दिने गरेकै छन्। त्यो मेरालागि चिन्ताको विषय होइन।

चिन्ताको विषयचाहिँ देश हो। त्यसबारे चाहिँ भन्नै पर्ने केही कुरा छन्। आजभोली, विश्वव्यापिकरणको हवाला दिँदै आफूलाई विश्व नागरिक (global citizen) ठान्ने विशिष्ट शिक्षा पाएका या पेसा गरिरहेका कतिपय युवाहरुले मसँगको अन्तर्कृयामा देशभक्तिको अवधारणा नै अब पुरानो भइसक्यो भन्ने नगरेका होइनन्। त्यसो भन्ने युवाहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, “तपाईंको त देश छ र त्यसो भन्नु हुन्छ। एकजना प्यालेस्टिनीलाई गएर ‘विश्वव्यापीकरणको यो समयमा तिमीलाई देश किन चाहियो, राम्रो जीवन भए पुग्दैन? भनेर सोध्नुहोस्। अनि थाहा हुन्छ देश र देशभक्तिको अर्थ। अनि थाहा हुन्छ, देश नहुनुको पीडा।” तसर्थ, जतिसुकै विश्वव्यापीकरण भए पनि देशभक्तिको अर्थ हुन्छ र रहन्छ।

बेलायतमा १५ वर्ष बस्दा, कतिपय अफ्रिकी र दक्षिण एशियाली साथीहरूसँग भलाकुसारी हुँदा म उनीहरूलाई सधैं एउटा कुरा भन्ने गर्थेँ: “हामी लण्डनमा आरामको जीवन विताएर बसेका छौँ। सप्ताहन्तमा साथीहरू बोलाएर रात्रीभोजन गर्दा आ-आफ्नो देशको राजनीति र समग्र अवस्थाको आलोचना गर्न कहिल्यै चुक्दैनौँ। तर वास्तविकता के हो भने हामीजस्ता अलिकति पढेका, लेखेका, देखेका, बुझेका र आफूलाई अलि इमानदार संझिने मानिसहरू पश्चिमी विश्वमा रमाएर बस्छौँ र देशको राजनीति भ्रष्ट र असक्षमहरूको हातमा छोडिदिन्छौँ। देशको स्थिति बिग्रिनुमा उनीहरूभन्दा हामी बढी जिम्मेवार छौँ। त्यसको अर्थ हामीजस्ता मान्छे विकशित देशमा आउनु हुँदैन भनेको होइन। आउनुपर्छ, देख्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। तर समय छँदै देश फर्किनुपर्छ भन्न खोजेको हो।”

त्यही फर्किनुपर्छ भन्ने प्रबल धारणाले मलाई नेपाल फर्कायो। नेपाल फर्किनुमा या लण्डनमा रहँदा “हेल्प नेपाल नेटवर्क: नेपालका लागि महिनाको सय रुपैयाँ कोष” अभियान चलाएर परोपकारी कामहरू गर्नुमा मेरो कुनै अरू स्वार्थ थिएन। थियो त केवल मैले देखेको, भोगेको नेपालले जगाएको देशभक्तिको भावना। त्यो माटो र त्यो धर्तीको अंश जहाँ टेक्दा मलाई “म” भएको अनुभूति हुन्छ। कहिलेकाहिँ अनौपचारिक कुराकानीमा यी भावना अभिव्यक्त हुँदा मलाई केही साथीहरूले “तपाईं यो देशभक्तिको कुरा छोड्नुस्, तपाईं आफ्नो मनको शान्ति र स्वार्थको लागि फर्किनुभएको हो नि” भनेका छन्। मान्छेले जे गर्छ स्वार्थकै लागि गर्छ भन्ने भावना अन्यत्र पनि बारम्बार अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। तर हरेक सुकर्मलाई “खुशी खोजीको मानवीय स्वार्थ”सँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन।

त्यस्तो विश्लेषण गर्ने हो भने, विश्वकै सर्वाधिक धनी बिल गेट्सले आफ्नो ९५ प्रतिशत सम्पत्ति परोपकारका लागि दिन गरेको घोषणा होस् या नेपालका महाबिर पुनदेखि रामजी अधिकारीसम्म सबैले गरेका अतुलनीय सुकर्म, ती सबैलाई “तिनले आफैँ खुशी हुन गरेका त हुन् नि, समाजसेवा त निउँमात्र हो” भनेर सरलीकृत गरिदिए भइहाल्छ। व्यक्तिगत खुशीको प्रयास समाजलाई घात गर्ने निहित स्वार्थसँग जोडियो भने त्यो आलोच्य हुनुपर्छ। तर व्यक्तिगत खुशीको प्रयास समाजको हितसँग जोडियो भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा सम्मान गर्नुपर्छ।

२०६५ सालमा नेपाल फर्किएपछि म मेरो पेसा, लेखन र परोपकारी गतिविधिमै संलग्न थिएँ। खुशी थिएँ। तर दशौँ लाख नेपालीलाई जस्तै मलाई पनि देशको राजनीति र त्यसले सृजना गरेको विकृतिले पोलेर भित्रभित्र खरानी बनाउन थालेपछि मेरा सोचाइहरू परिवर्तन हुन थाले। आफू तुलनात्मकरुपमा सफल र प्रशंसित नै भएको तर देशको हाल दिनदिनै बेहाल हुँदै गएको र देशले आफ्नो ऐतिहासिक गौरव गुमाउँदै गएको देख्दा मलाई आफ्नो सफलता देखेर आफैलाई खुशी होइन, लज्जा महशुस हुन थालेको थियो। कुनै पनि देशको दुर्दशाको कारण केवल खराब राजनीतिकर्मी मात्र होइनन्, असल मानिसहरूको मौनता पनि हो। देशको मूल नीति राजनीति नै हो त्यसैले समाज परिवर्तन गर्ने हो भने राजनीतिमा योग्य व्यक्तिहरू आउनै पर्छ भनेर भाषण गर्ने र लेख्ने मान्छे म, अब आफैँ राजनीतिमा होमिने हो कि भनेर गम्न थालेँ।

त्यसबीच सबै प्रमुख पार्टीका कयौँ प्रमुख नेताहरूले आ-आफ्नो पार्टीमा सामेल हुन अनेक आग्रह गरे। तर पुराना पार्टीमा म गएँ भने “म बन्छु तर देश बन्दैन” भन्नेमा म प्रष्ट थिएँ। अर्थात मेरो पेशागत, शैक्षिक पृष्ठभूमीले मैले कुनै पद प्राप्त गरे पनि त्यसले सानातिना तदर्थ परिवर्तन गर्नुको अलावा देशको रूपान्तरणमा कुनै तात्विक अन्तर ल्याउने थिएन। मेरो भाग्य भन्नुपर्छ, मैले म जस्तै सोचाइ राख्ने अरू साथीहरू पनि पाएँ। नयाँ पार्टी नै निर्माण गरेर अघि बढ्ने अनिश्चयपूर्ण राजनीतिक संक्रमणमा पनि मेरो कुनै निहित स्वार्थ थिएन, नितान्तरूपमा देशप्रतिको माया थियो।

मूलत: मेरो र मभन्दा माथिको पुस्ता हो, जसले यो देश यस्तो बनायो कि विकसित देशहरूले भिसा नियम अलिकति खुकुलो पारिदिने हो भने अपवादबाहेक सिँगै पुस्ता नै यो देश छोडेर जानेथियो र सकिन्छ भने आफ्ना बुबाआमा पनि लैजाने थियो। कस्तो देश बनायौँ हामीले जहाँ देशभक्ति सामाजिक सञ्जालदेखि सडक-सडकमा उर्लिन्छ तर मौका मिल्यो भने अपवाद बाहेक कोही देशमा बस्न चाहँदैन।

म देशकै लागि भनेर परोपकारी गतिविधिमा संलग्न भएँ। देशै भनेर देश फर्किएँ। देशै भनेर वैकल्पिक राजनीतिको कठिन बाटो लिएँ। तर अहिले हेर्दाहेर्दै देश नै संकटउन्मूख हुँदै गएको गहिरो आभाष भइरहेकोछ। २०७४ सालको शुरुतिर साझा पार्टी स्थापना गर्न बीबीसीबाट राजीनामा दिएपछि २०७२ सालको संविधानले ल्याएको प्रमुख परिवर्तन अर्थात गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रह्यो र म त्यसै अनुरुप प्रस्तुत भएँ। यद्यपि, ती परिवर्तनहरूबारे जन असन्तोष बढ्दै गएको खण्डमा र तिनै मुद्दाका कारण अस्थिरता कायम रहने स्थिति आएमा ती विषयहरूबारे जनमतसंग्रहमा जानुको विकल्प नरहने कुरा पनि पार्टीको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसैभएर, साझा पार्टी र एकिकृत विवेकशील साझा पार्टी निर्माणको क्रममा निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी, विकास, सामाजिक न्याय र समतामूलक संवृद्धिको एजेण्डालाई प्रधान बनाउँदै पार्टीको राजनीतिक दर्शनलाई कल्याणकारी लोकतन्त्र भनियो। तिनै मुद्दाहरूको जोडदार वकालत गरियो। यद्यपि, नेपालको भूराजनीतिक र सामाजिक विविधताबारेको गम्भीर संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दा, मभित्र भावी नेपालका बारे अनेकौँ संशय कायम नभएको चाहिँ होइन। दुर्भाग्यवश ती संशयहरूले मुर्तरूप लिँदै गइरहेका छन्।

स्थिति झनझन संवेदनशील भएर गइरहेको छ र भविष्यमा हुने सरकार परिवर्तनहरूले सो स्थितिमा तात्विक अन्तर ल्याउने  सम्भावना देखिँदैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि देशको वाह्य र आन्तरिक सुरक्षा, सद्भाव तथा देशको अखण्डता र अस्तित्वमाथि नै बढ्दै गएको गम्भीर खतराबारे आवश्यक गम्भीरता नदेखिएको र गम्भीर हुँदा ढिलो भइसकसकेको हुनसक्ने अनुभूति भइरहेको छ। त्यसैले, अब मेरो ब्रह्म र विवेकले देखेका निश्चित विषयहरूमा मौन या निरपेक्ष रहनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुँ।

त्यसो गर्दा मलाई “अग्रगामी” समाजले “पश्चगामी”को छाप लगाइदिनेछ। त्यसले मलाई केही फरक पर्ने छैन। मान्छे मारेर आएका, हर दिन भ्रष्टाचार र देश दोहन गरेर अप्रत्यक्षरूपमा गरिब र विपन्नहरूको हत्या गरिरहेका, यो देशको स्वाभिमानमा आँच पुऱ्याइरहेकाहरूलाई कसैले अग्रगामी भन्छन् र तिनका पछि लागेर मेरो अहिंसात्मक, इमानदार, संविधानसम्मत र पूर्णत: लोकतान्त्रिक विचारकै आधारमा मलाई दानवीकृत गर्छन् भने तिनका लागि म दानव नै देखिन तयार छु। हो, मलाई थाहा छ यो क्रममा मैले म वरिपरीकै, मलाई सहयोग गर्ने, स्नेह, सद्भाव र विश्वास राख्ने धेरै साथीभाइहरू गुमाउनु पर्नेछ। सामाजिक सञ्जलमा विष वमन हुनेछ र मैले विहानै बेलुकी त्यो विष सेवन गर्नु पर्नेछ। तर म त्यसका लागि तयार छु। म फरक दृष्टिकोण राख्ने शुभेच्छुकहरूले सोचे अनुरूप हुन नसकेकोमा दुखी छु।

मैले मान्छेलाई विचारका आधारमा होइन, उसको गुणदोषका आधारमा मूल्यांकन गरेँ। मैले अभ्रष्ट, भद्र र शान्तिपूर्णरूपमा विपरित दृष्टिकोण राख्नेहरुलाई कहिल्यै दानवीकरण गरिन र भविष्यमा पनि गर्नेछैन। किनभने, म विचारको दास होइन। यो देशको चाहिँ दास हुँ। मेरो इमान र मेरो बुझाइको देशभक्तिमा सम्झौता नगरी मृत्युशैयामा पुगेँ भने मुस्कुराएर अन्तिम सास फेर्नेछु। त्यो मेरालागि अग्रगामी मरण हुनेछ। बिराएको बाटोबाट फर्किएर सही बाटो पुन: पक्रिनु मेरा लागि अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन। यति भावना र भूमिका पोखेपछि अलिकति हलुका महशुस भएको छ। वैचारिक समानता भए पनि, नभए पनि, आजसम्म जे जति गरेँ, ती तपाईंले दिएका आलोचना, प्रशंसा र प्रेरणाका परिणाम हुन्। अझै गर्न धेरै बाँकी छ, सबैभन्दा ठूलो कुरा देश बनाउनै बाँकी छ।

दुई दशक राजनीतिक पत्रकारिताको केन्द्रमा बसेर काम गर्दा, राजनीति शुरू गरेयताका चार वर्ष देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म निर्वाचनताका या अन्य समयमा व्यापकरूपमा भ्रमण गर्दा, गाऊँ-बजार पुग्दा, विभिन्न तह र तप्काका नेपालीहरूसँग अन्तर्कृया गर्दा, काठमाडौँ लगायत देशको एउटा वर्गले बुझेको, चाहेको र प्रचार गरेको नेपाल र देहातदेखि भन्ज्याङ-चौतारीका नेपालीले भोगेको, बुझेको र चाहेको नेपालमा मैले ठूलो अन्तर पाएको छु।

उनीहरूको भावना र चाहना अनि मैले आफूले पढेको, बुझेको समाज र संसारलाई एक ठाऊँमा राखेर हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा जातीय, धार्मिक, सांस्कृति सद्भावमा अपूरणीय क्षतिका स्पष्ट संकेतहरू देखिरहेको छु। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा, मेरो आत्मालाई साक्षी, राष्ट्रहितलाई केन्द्र र देशलाई शीरमा राखेर, “मार्ग परिवर्तन: विचारभन्दा माथि देश”को यो दस्तावेज छलफल र बहसका लागि अघि सारेको छु। किनभने, नेपाल रहे न नेपाल बनाउने; नाममात्रको नेपाल रहे, के बनाउने? यस्तै हो भने देश यसैगरी फेरी अर्को ३० वर्ष घस्री रहनेछ। र, खासगरी युवाहरूको जीवन दशकौँदेखि जसरी बर्बाद भयो फेरी त्यसैगरी बर्बाद भइरहनेछ।

देश संकटमा छैन भनेर नभनौँ। हुँदाखाँदाका देशहरू छोटो समयभित्रमा तिब्र द्वन्द्व र हिंसामा फसेका र अस्तित्व नै संकटमा परेका उदाहरणहरू छन्।

यो दस्तावेजको शीर्षक पढ्ने वित्तिकै समाजको एउटा तप्काबाट केही शब्दहरू बर्षिने छन्: प्रतिगामी, पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी, सामन्ती, सामन्तवादको पृष्ठपोषक, दक्षिणपन्थी, जनविरोधी, प्रगतिशीलता के हो बुझ्न नस्कने, परिवर्तन आत्मसात गर्न नसक्ने, राजनीतिक सुझबुझ नभएको, नेपाली समाज र त्यसका संरचनागत समस्याबारे ज्ञान नभएको, धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने, बल्ल आफ्नो असली रुप उजागर गर्न मुखुण्डो खोलेको ढोङ्गी, “मैले त भनेकै थिएँ नि बल्ल चिन्नुभयो!” आदि इत्यादी।

ती शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नुपूर्व लोकतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकारभित्र रहेर, सोही संविधानको पालना गर्ने प्रतिवद्धताका साथ भद्र र शान्तिपूर्णरूपमा यहाँ अभिव्यक्त मेराे विचारलाई सक्नुहुन्छ भने एकपटक पढिदिन विनम्र आग्रह गर्दछु। तत्पश्चात व्यक्त हुने सबै भद्र असहमतिहरूलाई सदाझैँ सम्मान गर्ने नै छु।

स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी

संसारका झ‌ण्डै २०० देशमध्ये लगभग ३० देशमा मात्र संघीयता एक या अर्को रूपमा अभ्यासमा छ। जुन देशहरुमा संघीयता छ, तिनले दशकौँ अगाडि उनीहरुका तात्कालिक धरातलीय परिस्थितिहरूका कारण संघीय प्रणाली अवलम्वन गरेका थिए। संघीयताबारे विशेष अध्ययन गरेका संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले २०७१ सालमा प्रकाशित उनको पुस्तक “कानुन र राजनीति”मा संघीय प्रणालीको विकास खासगरी तीनवटा उद्देश्यले भएको उल्लेख गरेका छन्। पहिलो- छरिएका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्न (उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका वा जर्मनी)। दोस्रो- छुट्टिन लागेका राज्यहरूलाई एक ठाऊँमा राखि राख्न (उदाहरणका लागि, क्यानडा वा ब्रजिल)। र तेस्रो, उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुन (उदाहरणका लागि भारत वा अस्ट्रिया)।

उनले लेखेका छन्: एकात्मक राज्य फुटाएर संघात्मकमा गएका चारवटा मुलुकहरु सुडान, इथियोपिया, बेल्जियम र नाइजेरियाको अनुभव सुखद रहेको देखिँदैन भने संघीय संरचनामैँ टुक्रिएका वैभवशाली देशहरू सोभियत संघ र युगोस्लाभियाको अनुभव हामीले विर्सिनु हुँदैन। क्यामरून र युगाण्डा एकात्मकबाट संघात्मकतामा गएर पुनः एकात्मक व्यवस्थामा फर्केका देश भएको उनले स्मरण गराएका छन्।

नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको संघीयता यो देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न सक्दैन भन्ने विज्ञ तथा आम सर्वसाधारणको कमी छैन। संविधान निर्माण हुनुअघि संघीयताको पक्षमा देखिएका कयौँ नेता तथा सर्वसाधारणहरू समेत संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुऱ्याएको, अनावश्यकरूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएको, शासकीय दृष्टिकोणबाट झन् भाँडभैलो फैलाएको, संघीयताको आर्थिक बोझ अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने देखिँदै गएको, र दीर्घकालमा यसले देशको अखण्डतामाथि समेत प्रश्न सृजना गर्ने सम्भावना बढेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।

त्यसैगरी एकात्मक राज्य सत्ताबाट सृजित विभेदलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय जनतालाई सशक्तिकरण गर्न ल्याइएको भनिएको संघीयताले न स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी रूपले सशक्त गरेको न विकास र संवृद्धिको आम नागरिककाे आकांक्षालाई नै सम्बाेधन गरेको देखियो।

क) संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत

नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा संघीय  शासन प्रणालीको एउटा प्रमुख आधार भनेको समुदायहरूको “पहिचान” हो। उनीहरूको सम्मान र उनीहरुको धर्म, संस्कृति, विकासको सामूहिक आकांक्षाको सम्बाेधन हो। तर केहीको धारणालाई छोडेर, नेपालको संघीयता पहिचानको आधारमा निर्माण हुन नसक्ने आम सर्वसाधारण तथा तत्कालिन संविधान सभाको निष्कर्ष रह्यो। संघीयताको अर्को मूल आधार भनेको “सामर्थ्य” हो। तर नेपालले सामर्थ्यलाई पनि संघीय नक्साङ्कनको मूल आधार बनाउन सकेन। यदि सामर्थ्यलाई मूल आधार बनाइएको भए त्यो भूगोलविद् डा हर्कबहादुर गुरूङले दशकौँअघि उत्तर र दक्षिणतिर छुने गरी निर्माण गरेको तात्कालिन पाँच विकास क्षेत्रको मोडेलतिर जाने थियो। सामर्थ्य र पहिचान दुबैलाई मिसाउन खोज्दा संघ त बन्यो तर बनाउनेहरू लगायत अधिकांशलाई चित्त नबुझ्ने संघीयता स्थापित भयो।

एकातिर संघीयता नै चित्त नबुझिरहेको अवस्थामा संघीयतामा थप आर्थिक भार, भ्रष्टाचार र असक्षमताका हाँगाविँगा मौलाउँदै जाँदा आम सर्वसाधारणमा संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्दै जानु स्वभाविक थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुरा गर्ने हो भने, कूल राष्ट्रिय बजेटको झण्डै २४ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश तहका लागि विनियोजन गरिएको छ। पहिले प्रदेश तहको चर्चा गरौँ। प्रदेश तह नै अर्थहीन सरह भएको र त्यसले केवल खर्चभार मात्र बढाएको कतिपय विज्ञहरूको राय छ। हुन पनि संविधानले प्रदेशलाई प्रदत्त गरेको अधिकांश विधायिकी र कार्यकारी अधिकारहरू स्थानीय निकायलाई दिन सकिन्छ। त्यसले तत्काल देशभरीका ५५० जना प्रदेश सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, दर्जनौँ प्रदेश मन्त्री, प्रदेशको योजना आयोग, लोकसेवा आयोग तथा अन्य कतिपय निकायका लागि हुने खर्च कटौती गर्नेछ। त्यसैगरी विद्यमान स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै सुदृढ गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ।

हाल देशमा ७५३ वटा स्थानीय निकाय छन्। पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले स्थानीय तहको संख्या बढीमा ५६५ हुनसक्ने बताएको थियो। कतिपय विज्ञहरू त्यसलाई अझ घटाउन सकिने बताउँछन्। तर निहित राजनीतिक स्वार्थहरूका कारण सो संख्या ७५३ बनाइयो। उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा हाल १८ वटा नगरपालिका छन्। त्यसलाई एउटै नगरपालिका बनाउन सकिन्छ। किनभने, स्थानीय तहमा सेवा दिनका लागि वडाहरू छँदैछन्।

त्यसैगरी देशभर ६,७४३ ‌वडाहरू छन्। ती हरेक वडामा वडा अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य हुने गर्दछन्। पञ्चायतकालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू स्वयंसेवी हुन्थे र उनीहरूलाई तलब दिइँदैन थियो। २०४७ सालपछि पनि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले तलब पाउँदैनथे। अहिले, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यले तलब पाउँछन्। तर सर्वोच्च अदालतले अन्य जनप्रतिनिधिहरूले तलब लिन नमिल्ने फैसला गरिदिएपछि तलबको सोधभर्ना हुने गरी उनीहरूले अनेकौँ किसिमका सुविधा, सहुलियत तथा भत्ता लिने गरेका छन्। कुनै, कुनै ठाऊँमा त १४ प्रकारका सम्म सेवा-सुविधा लिएको देखिएको छ। त्यसरी सुविधा लिने जनप्रतिनिधिहरूको संख्या झण्डै ३४ हजार छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको काम भनेको स्वयंसेवी नै हुनुपर्छ। उनीहरूलाई बैठक भत्ता दिए पुग्छ। स्थानीय निकायमा संसारका धेरै देशमा हुने त्यही नै हो।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भइरहेको देखाएको छ। नदेखिने गरी ‍हुने भ्रष्टाचार त आफ्नो ठाऊँमा छँदैछ। स्थानीय तहमा हाकाहाकी  दिनदहाडै हुने भ्रष्टाचार समेत कसैले नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। उदाहरणका लागि, दशौँ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू डोजर र गिट्टी-बालुवा उत्खनन्का मालिक छन्। उनीहरू आफै निर्णय गर्छन्, आफै बजेट छुट्टाउँछन् र आफ्नै डोजर र ट्रक चलाउँछन्। कसैले केही गर्न सक्दैन। न त उनीहरूलाई, न केन्द्रमा रहेका नेताहरूलाई स्वार्थको बझान (conflict of interest) भनेको के हाे थाहा छ। स्वार्थकाे बझान सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण शर्त हो। स्वार्थको बझान हुने कुनै पनि पेसा र व्यावसायबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई वञ्चित गर्नैपर्छ। यसको पालना नहुने हो भने भ्रष्टाचार रोक्न सकिँदैन। चोरलाई चाबी दिएर ढुकुटीको सुरक्षा हुन सक्दैन।

माथि उल्लेख गरिए जसरी स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै सुदृढ गरेर संघीयता खारेज गर्ने हो भने र अझ विज्ञ टोलीको सहायताले खर्च कटौतीका अन्य संभाव्य उपायहरू अन्वेषण गर्ने हो भने स्थानीय तथा प्रदेश तहका लागि भइरहेको झण्डै २४ प्रतिशत वार्षिक बजेटमध्ये कम्तिमा १० प्रतिशत खर्च वचत हुन सक्ने कतिपय अर्थशास्त्रीको अनुमान छ। किनभने, अर्को अनुमानित १४ प्रतिशत विकासका कामकारवाहीका क्रममा हुने पुँजिगत (विकास) खर्च कटौती गर्न सकिँदैन।

हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको सात प्रतिशत खर्च गरिन्छ। त्यो पनि कोरोना महामारीपछि बढेर त्यति पुगेको हो, अन्यथा त्यो ४/५ प्रतिशतमै सीमित थियो। शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १० प्रतिशत खर्च गरिन्छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत मानव अधिकार हो र तिनकाेको निशुल्क उपलब्धता र गुणस्तरीयतामा कुनै हालतमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। अब, संघीयता खारेज गरेर बचेको रकमबाट पाँच प्रतिशत बजेट शिक्षा र पाँच प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा थप गरी  पूर्वाधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिमा लगाउने हो भने, त्यसले हालको दयनीय अवस्थामा ठूलो सुधार ल्याउनेछ।

यद्यपि, मेरो चिन्ता संघीयताको आर्थिक पाटोभन्दा पनि नेपालको हकमा संघीयताले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अखण्डतामा ल्याउन सक्ने खतरासँग जोडिएको छ।

ख) संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घातक

माथि छोटकरीमा चर्चा गरिए झैँ संघीयताका पक्षधर र विरोधी धेरै विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले नेपालमा संघीयताको आवश्यकता अथवा अनावश्यकतालाई पहिचान र सामार्थ्यका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेको पाइन्छ। तर हाम्रो मूल सरोकार नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संघीयताले कालान्तरमा देशको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा ल्याउन सक्ने संकटसँग हुनुपर्छ। कतिपयलाई यो धारणा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ र म कामना गर्छु संघीयता रहिरहेको खण्डमा यो मूल्यांकन गलत नै सावित होस्।

नेपालमात्र होइन, तेस्रो विश्वका देशहरूमा एउटा गम्भीर समस्या छ। महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयहरुमा हामीलाई हामी आफैँलाई थाहै नहुने गरी पश्चिमा आँखाबाट हेर्न र धारणा बनाउन सिकाइन्छ। लोकतन्त्र के हो भनेर बुझ्न हामीलाई योरोप र अमेरिका घुमाइन्छ, विभिन्न संस्था तथा कार्यशाला गोष्ठीहरूमा सामेल गराइन्छ र लोकतन्त्रको पाठ पढाइन्छ। हाम्रो शैक्षिक र प्राज्ञिक इतिहासको कमजोरीका कारण हामीले लोकतन्त्रबारे पढेका पुस्तकहरू पनि पश्चिमाहरूले नै लेखेका हुन्छन्। तिनैबाट ज्ञान ग्रहण गरेर राणाकालदेखि नै हाम्रा लोकतान्त्रिक अवधारणाहरू निर्माण भएका हुन्।

लोकतन्त्रका हकमा मात्र होइन, साम्यवादका हकमा पनि ठिक त्यही अवस्था देखिन्छ। मार्क्स, लेनिन र माओका लेखन, तिनलाई पुष्टी गर्न जेजति अन्य सामग्री छापिए, पढाइए, कतिपय नेपालीहरूलाई चिन र रुस जसरी घुमाइए र तिनैबाट साम्यवादको जुन श्वैरकल्पना निर्माण भए, आजसम्म तिनको असर नेपाली राजनीतिबाट हटेको छैन।

संघीयता निर्माणको क्रममा पनि त्यही अवस्था देखियो। संघीयता नेपालका लागि पूर्णत: नयाँ अवधारणा थियो। नेपाली नेता तथा अन्यले जे, जति बुझेका थिए, ती सबै विदेशी, खासगरी पश्चिमाहरूका लेखन तथा बोलनबाट दीक्षित थिए। नेताहरूलाई र कयौँ अन्यलाई संघीयता बुझाउन र संघीयता अभ्यासको एउटा विशिष्ट नमूना देखाउन स्विट्जरलण्ड लगियो। स्विट्जरलण्डको संघीयता हेरेर मन्त्रमुग्ध भएर फर्किएकाहरूले देशलाई स्विट्जरलण्डजस्तो बनाउन त संघीयता नै चाहिने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु स्वभाविक थियो। संघीयताबारे केही किताब, केही फुटकर लेखहरू पढेका, स्विट्जरलण्ड र अन्य केही देशको संघीयता अभ्यास हेरेका र संघीयता सम्वन्धि केही कार्यशाला गोष्ठीहरूमा भाग लिएकाहरू सबै अब संघीयताको घनघोर वकालतकर्ता बनिसकेका थिए।

सीमापारी दक्षिणबाट शुरू भएर नेपालको दक्षिणी भूभाग हुँदै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेस गरेर देशभरी फैलिएको संघीयताको लहर यति प्रवल थियो कि त्यो लहरमा नबग्नेहरू सबैको निधारमा “पश्चगामी” को कालो टिका लागिसकेको थियो। थोरैले मात्र आँट गरेर केही लेखे, केही बोले। तर तिनको आवाज संघीयताको लहरको गर्जनमा खासै कसैले सुनेन।

संघीयता सैद्धान्तिकरूपमा आफैँमा समस्या नहुन सक्छ किनभने विश्वका थोरै देशमा मात्र संघीय शासन प्रणाली भए पनि ती मध्ये केही देशले सोही प्रणाली अन्तरगत राम्रो विकास गरेका छन्। तर हरेक सिद्धान्त र ज्ञानको व्यावहारिकतालाई समय, परिस्थिति, भूगोल, भूराजनीति, इतिहास, संस्कृति, समाज र त्यो समाजको चेतनाको स्तरको कसीमा नघोट्ने  हो भने जतिसुकै सुन्दर सिद्धान्त र ज्ञान पनि लागू हुन सक्दैन। या, लागू गरियो भने पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। बरू त्यसले समाजमा विखण्डन र द्वन्द्व निम्त्याउँछ। समय, परिस्थिति, भूगोल, भूराजनीति, इतिहास, संस्कृति, समाज र समाजको चेतनाको स्तर कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल संघीयताको लागि तयार थिएन।

नेपालको संघीयताका लागि सबैभन्दा घातक हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति छ। त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले नेपालको संघीयताको स्वरूपका बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालमा संघीयता केवल वर्तमान संघीयताको स्वरुपमा सीमित रहने छैन। संकटको यस्तो घडी आउने छ, जहाँ पहिलो चरणमा बहुराष्ट्रिय राज्य (multinational state) को माग चर्काइनेछ। राष्ट्रिय राज्य भनेको एउटै देश अर्थात एउटै सम्प्रभुताभित्र एउटै भाषा, जनसङ्ख्या, भूगोल, संस्कृति भएका समूदायहरूलाई सक्दो बढी अधिकारसहितको फरक, फरक “राष्ट्र” अर्थात संप्रभुताको स्विकारोक्ति हो। उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुने वित्तिकै राजेन्द्र महतोले “बहुल राष्ट्रिय राज्यका लागि मुक्ति आन्दोलन गर्न तयारी गर्ने” उद्घोष गरे। त्यस्तै आवाज उठाउने अरु धेरै नेता छन्।

जब बहुराष्ट्रिय  राज्यको माग हासिल हुन्छ, त्यसपछिअर्को कुनै संकटको घडीमा या विदेशीको चाहनामा संकट सृजना गरेर, इतिहासदेखि पेलिएको, दबाइएको, अन्यायमा पारिएको र आत्मसम्मानले बाँच्न नदिइएको भन्दै आत्म निर्णयको अधिकार (right to self determination) सहितको संघीयताको माग अघि सारिनेछ। त्यो माग यसै पनि बेलाबेलामा उठाइसकिएको छ र सो मागले एउटा तप्कालाई राम्रैसँग उद्वेलित गर्नेछ भन्ने विगतमा पनि देखि सकिएको छ। आत्म निर्णयको अधिकारको माग तत्काल पुरा नभए पनि कालान्तरमा पुरा भएका संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन्। नेपालका हकमा हामी त्यो मूल्य कुनै हालतमा चुकाउन सक्दैनौँ।

तराईमा हुने कुनै पनि आत्म निर्णयको अधिकार सम्बन्धी आन्दोलनमा भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वार्थले अत्यधिक महत्व राख्दछ। त्यो महत्व मूलत: तराई भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूसँग जोडिएको छ। यसबारे अलि विस्तृतरूपमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालजस्तो अस्थिर, अल्प विकशित, कमजोर र दुई विशाल शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको देशमा छिमेकी र विश्व शक्तिहरूले हष्तक्षेप गर्नु खोज्नु स्वभाविक हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा निरन्तर देखिएको प्रवृत्ति हो। तर त्यसबाट आफूलाई कति जोगाउन सक्ने या नसक्ने भन्नेचाहिँ आफैँमा निहित हुने विषय हो। हस्तक्षेप बेलाबखत एउटा सीमासम्म मात्र हुने हो या अहिलेको जस्तो दिनानुदिन नाङ्गो ताण्डव नृत्यका रूपमा प्रकट हुने हो भन्ने कुराले देशको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा, स्वाभिमान र अखण्डतामा ठूलो असर पार्छ।

हाम्रा दुई छिमेकी, चीन र भारत आर्थिक, सैनिक, सामारिक र रणनीतिक रुपमा विश्वकै केन्द्र बन्दै गइरहेका छन्। चीनमा लगभग एक अर्ब ४० करोड र भारतमा पनि झण्डै त्यति नै जनसंख्या छ। नेपाललाई लिएर दुबैका आ-आफ्नै स्वार्थहरू छन्। चीन कुनै पनि हालतमा नेपालमा भारतीय र पश्चिमी प्रभाव बढोस् भन्ने चाहाँदैन। मूलत: उसलाई तिब्बतकै चिन्ता छ। भारत चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपालमाथि चीनको प्रभाव बढेको हेर्न चाहँदैन। ऐतिहासिकरूपमा भारत आफूलाई नेपालको “अभिभावकीय दाइ-राष्ट्र” संझिन्छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा नेपाल बाहिर गएको ऊ सहन सक्दैन। भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ जल, थल, अर्थ, समाज, सुरक्षा सबैसँग जोडिएको छ।

ती स्वार्थहरूमा उसका लागि सबैभन्दा प्रधान स्वार्थ नेपालको जल अर्थात पानी नै हो। भारतको करोडौँ हेक्टर उर्बर भूमी सुक्खा याममा पानी अभावको र वर्षा याममा बाढीको चपेटमा पर्छन्। अहिले पनि त्यो समस्या विकराल छ र आउँदा दिनहरूमा अझ विकराल बनेर जाने आंकलन गरिएको छ। त्यसले दशौँ करोड जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सो संकटलाई सम्बाेधन गर्न भारतले अघि सारेको संसारकै ठूलो भनिएको महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परिकल्पना, नदी-जोड परियोजना (river-linking project) मा नेपालको तराई क्षेत्र भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूको अत्यधिक महत्व छ। भारतको गङ्गा नदीको ६० प्रतिशत पानी नेपालका नदीहरूबाट जान्छ।

नदी-जोड परियोजनाका लागि नेपालबाट बहने पानीलाई आवश्यक्ता अनुसार नियन्त्रण र नियमन गर्न एकातिर नेपालमा पनि विशाल जलासय र बाँधहरु निर्माण गर्नु भारतका लागि अनुकूल हुनेछ भने अर्कोतर्फ नेपालसँग जोडिएको भारतीय क्षेत्रमा निर्माण हुने बाँधहरूले सिधै नेपाली भूमीमा कहिले खडेरी त कहिले जलमग्न हुने अवस्था सृजना गर्छन्। र, गर्न थालिसकेका छन्। नदी-जोड परियोजनाका लागि आवश्यक नदी-जोड नहरहरू (river-linking canals) पनि नेपालको तराइ क्षेत्रमा निर्माण गर्न पाउँदा भारतका लागि बढी अनुकूल हुन्छ। तसर्थ, तराई क्षेत्रले भारतका लागि ठूलो रणनीतिक महत्व राख्दछ।

भारत हाम्रो छिमेकी हो। हामीले उसलाई सम्मान गर्नु पर्छ। उसका संवेदनशीलतालाई हामीले बुझ्नु पर्छ। छोराछोरी भारतमा पढाउन छात्रवृत्ति खोज्नेदेखि सत्तामा पुग्न आफूहरूलाई गुहार्ने र सत्ता बाहिर रहँदा आफूहरूलाई सराप्ने नेपाली नेताहरूको प्रवृत्तिबाट भारत दिक्क भइसकेको हुनुपर्छ। भारतलाई गाली गरेर, खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाएर हामी कहीँ पुग्दैनौँ। तर सँगसँगै हामीले हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्र हितलाई पनि समयमैँ मनन गर्नुपर्छ।

तराई क्षेत्रको रणनीतिक महत्वका सन्दर्भमा जब कहिलेकाहिँ भारतबाट नियोजितरूपमा हुनसक्ने जनसांख्यिक अतिक्रमण (demographic aggression) को कुरा उठ्छ, बारम्बार एउटा तर्क सुन्ने गरिन्छ: “भारत त्यस्तरी विकास गरिरहेको छ। उनीहरूका नागरिकहरू नेपालजस्तो गरिव देशमा किन आउँछन्? नेपाल त्यसबारे किन डराएको?” सर्सर्ती कुरा सुन्दा सही नै जस्तो लाग्छ। तर रणनीतिकरुपमा राज्यले र त्यहाँको गुप्तचर निकायले यदि देशको कुनै क्षेत्रमा १० लाख नागरिक निश्चित अवधिमा प्रवेस गराउनु पर्यो र त्यसको रणनीतिक लाभ अर्को २५ वर्षमा देखिन्छ भन्ने सोच्यो भने, त्यस्ताे अवस्थामा गरिब र धनीको तर्कले काम गर्दैन।

नेपालको जनसंख्या जम्मा ३ करोड छ। भारतको एक अर्ब ४० करोड छ। भारत नेपालभन्दा झण्डै २२ गुणा ठूलो छ। नेपालको सिँगै जनसंख्या भारत पस्यो भने पनि त्यो कहाँ विलाउँछ, पत्तै हुँदन। तर १५/२० या २५ वर्षको अवधिमा निश्चित योजना र उद्देश्यका साथ १० लाख भारतीय नेपाल प्रवेश गर्ने हो भने तिनले कुनै निश्चित क्षेत्रको पुरै जनसांख्यिक बनावटलाई उथलपुथल पार्नुका साथै समयक्रममा सो क्षेत्रमा भारतीय चाहना अनुरूपको सरकार निर्माण गर्न सक्छन्। त्यसले पहिलेदेखि बस्दै आएका तराईका दशौँ लाख मधेशी लगायतका अन्यको जीवनमा ठूलो असर पार्नेछ।

यो सुन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ। तर जब राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीति बनाइन्छ त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्छ। अन्यथा, नेपालले चिनिया सीमासँग काठमाडौँलाई जोड्ने कोदारी राजमार्ग बनाउँदा या दुई लेनको परिकल्पना गरिएको बनेपा-बर्दिबास वीपी राजमार्ग निर्माण गर्दा भारतलाई त्यति धेरै चिन्ता नहुनुपर्ने हो। तर चिन्ता भयो। कोदारी राजमार्ग भारतलाई कहिल्यै चित्तै बुझेन भने जपानले निर्माण गरिदिएको वीपी राजमार्गलाई भारतले दुई लेनबाट घटाएर एक लेनमा सीमित राख्न नेपाललाई वाध्य तुल्यायो। मूल कारण, चिनिया सीमाबाट संकटका घडीमा चिनिया फौज सहजरूपमा भारतीय सीमासम्म नपुगोस् भन्ने भारत चाहन्थ्यो र सम्भवत: अझै पनि त्यही चाहन्छ। त्यसैले, जब राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा आउँछ, दशकौँपछिको अतिशयोक्तिपूर्ण सम्भावनालाई मध्यनजर गरिन्छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट संवेदनशील अवस्थामा भएको देशका लागि विकास र संवृद्धिको एजेण्डाभन्दा माथि एक नम्बरको प्राथमिकता जहिले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको एजेण्डा हुनुपर्छ।

२०३३ सालमा आठ वर्षको भारत निर्वासनपश्चात वीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल त्यसै फर्किएका थिएनन्। उनले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई जब देशभक्ति र राष्ट्रिय सुरक्षाको कसीमा घोटे, सम्भवत: दुईवटा तथ्य नकार्न सकेनन्। पहिलो, भारतमै बसेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हाँक्न भर्खरै भारतमा आपतकाल घोषणा गरेकी ईन्दिरा गान्धीको कठपूतली नबनी सम्भव नै थिएन। त्यो स्थिति उनका लागि सकसपूर्ण भइसकेको थियो। दोस्रो, उनले भारतले स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई आफूमा विलय गराएको राम्रैसँग देखेका थिए। ती दुबै घटनामा “देखिने” भारतीय सरकारमात्र होइन, “नदेखिने” गुप्तचर निकायको महत्वपूर्ण हात थियो।

सिक्किमपछि अब इन्दिरा गान्धीको आँखा नेपालको तराइ क्षेत्रमा पर्न थालेको तथ्यसँग वीपी अनभिज्ञ थिएनन्। तर वीपीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामा संझौता गर्ने सम्भावना थिएन। परिणामस्वरूप दुवैका बीच फाटो बढेको थियो। २०७२ सालमा प्रकाशित भारतको बाहृय सुरक्षा मामिला हेर्ने गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का पूर्व अधिकृत आरके यादवद्वारा लिखित ‘मिशन रअ’ पुस्तकले सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेपछि भारतको ध्यान नेपालको तराई क्षेत्रतर्फ मोडिएको कुरालाई पुष्टि गरेकोछ। सिक्किम विलयका मुख्य योजनकार ‘रअ’का संस्थापक प्रमुख आरएन काओे स्वयंले तराईलाई भारतमा मिलाउने योजना बनाएको यादवले बताएका छन्।

यादवका अनुसार २०३१ सालको अन्त्यतिर सिक्किम विलय गराएपछि इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाइन्। आरएन काओलाई उद्धृत गर्दै यादवले लेखेका छन्, “संकटकालका कारण देशको राजनीति उथलपुथलपूर्ण भयो र नेपालको तराई क्षेत्रलाई भारतमा गाभ्ने योजना थाँति रह्यो। … दुर्भाग्यवश, २०३३ सालमा भएको निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धी पराजित भइन्, उनको पार्टी सत्तामा आएन र का‌ओको तराई विलय गर्ने लगायतका अन्य योजना पुरा हुन सकेन।”

यसले स्पष्ट पार्छ, तराईमाथिको भारतीय चासो अहिलेको मात्र होइन। तर उहिले र अहिलेमा फरक के हो भने, तराई क्षेत्रले भारतका लागि सुरक्षा र जलीय दुबै दृष्टिकोणबाट अझ ठूलो महत्व राख्दै गइरहेकोछ। यो परिप्रेक्ष्यमा समयक्रमसँगै भारतका लागि नेपालमा आत्मनिर्णय सहितको संघीयता अनुकूल होला या केन्द्रीय प्रभुत्व सहितको बर्तमान संघीयता? त्यो स्पष्ट छ। मधेशमा भारतीय प्रभाव बढ्नु या उनीहरूले मधेशलाई टुक्राउन खोज्नुको प्रत्यक्ष र पीडादायी असर सबैभन्दा पहिले मधेशका नेपालीहरूले भोग्नु पर्नेछ। सँगसँगै सिंगो देशलाई हुने क्षति त अकल्पनीय छँदैछ।

यी यावत विषयमा चर्चा गर्नुको अर्थ, भारतलाई दानवीकृत गर्न खोजेको, भारतप्रति गलत धारणा फैलाउन खोजेको होइन। तर जसरी भारत, भारतीयहरूका लागि प्राथमिकता हो, त्यसैगरी नेपाल, हामी नेपालीका लागि प्राथमिकता हो। हाम्रो राष्ट्रिय हितका विषयबारे हामी नबोले, कसले बोलिदिन्छ? हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई विदेशीले निर्देशित गर्न खोज्दा, हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ। अझै पनि सजग नहुने हो भने, अब किनारबाट खस्नमात्र बाँकी छ।

तसर्थ, भारतसँगको सम्बन्धका यी सबै जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई गाली गरेर होइन, भारतको खासगरि सुरक्षा र जलस्रोत स्वार्थलाई एउटा हदसम्म सहयोग पुग्ने गरी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग सन्तुलनमा राख्ने हो। सत्तामा नहुँदा भारतलाई तथानाम गाली गर्ने, सत्तामा पुग्दा लम्पसार पर्ने, या व्यक्तिगत र गुटगत फाइदाका लागि दिल्लीका विभिन्न पक्षसँग बढी बाठो हुन खोज्ने गरेर कहिँ पुगिँदैन। उनीहरूको कर्मचारीतन्त्र र संयन्त्रहरू हाम्राभन्दा दशौँ गुणा बढी सक्षम र पेशागत छन्।

ग) संघीयता प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी

छिमेकी देशमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्न शक्तिशाली देशहरूले विभिन्न रणनीति अख्तियार गर्नु स्वभाविक ठानिन्छ। त्यस्तो रणनीति अख्तियार गर्न अपनाइने एउटा उपाय भनेको, बिस्तारै  त्यो देशका महत्वपूर्ण संस्थाहरूको शक्तिलाई क्षयीकृत गर्दै लैजानु हो र तिनलाई “निर्भर राज्य (Client-State)” का रूपमा कायम राखिरहनु हो। भारतका लागि नेपालमा आफ्नो नाङ्गो प्रभाव जमाउन सबैभन्दा ठूलो बाधक राजसंस्था देखिएको थियो। राजसंस्थाको शक्तिको क्रमिक क्षयीकरण र पतनमा भारतको भूमिका क्रमिक, निरन्तर र निर्णायक रह्यो।

अन्य देशका राजसंस्थाले जस्तै नेपालको राजसंस्थाले पनि गल्तीहरू गरेका थिए। केही उदाहरणहरू हामी बेलाबखत सुन्ने र पढ्ने गर्छौँ नै। तर समग्रमा यो देशको स्वाभिमानलाई लत्याउन अहिलेका नेताहरू जुन स्तरमा गिरेका छन्, राजाहरू कहिल्यै त्यो स्तरमा गिरेनन्। नेपालको राजसंस्था अत्यन्त जटील मोडहरूमा धेरै पटक विदेशी स्वार्थको बाधक बनेको छ।

२०४६ सालको जनआन्दलन चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला भारतले २०४६ चैत्र १८ गते सैनिक, आर्थिक र जलस्रोतका विषयमा लगभग पूर्णतया भारतको हैकम चल्ने गरी पठाएको मस्यौदा सम्झौतालाई राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरिदिएका थिए। त्यो सम्झौता स्वीकार गरेको भए, नाकावन्दी खुल्ने, जनजीवन सामान्य हुने र तत्कालका लागि पञ्चायति व्यवस्था बच्ने तर देशको सार्वभौमसत्ता नबच्ने स्थिति भएको त्यतिबेलाका जानकारहरु बताउँछन्। राजा वीरेन्द्रले भारतसँग झुक्नु साटो आफ्नै जनतासँग झुक्ने निर्णय गरेर प्रजातन्त्र पुनर्वहाली गरेका थिए। त्यसैगरि,  २०६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले “बेबी किङ्ग”को भारतीय प्रस्ताव स्वीकार गर्नु साटो “नेपाली जनतासँगै झुक्छु” भनेर गद्दी त्यागिदिएका हुन्।

राजा महेन्द्रका त यस्ता देशभक्तिपूर्ण निर्णयहरू धेरै छन्। कालापानी-लिम्पियाधुराको विवाद उजागर भएपछि, कतिपयले सो भूभागमाथिको भारतीय कब्जा राजा महेन्द्रको अकर्मण्यताको परिणाम भएको टिप्पणी गरे। तर टिप्पणीकर्ताहरूले आजभन्दा धेरै कठिन भूराजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाका माझ राजा महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र स्वाधिनतका लागि गरेका अनेकौँ अतुलनीय प्रकृतिका कार्यहरू चाहिँ विर्सिए। राजा महेन्द्र नै थिए जसले नेपालको उत्तरी नाकामा रहेका १७ वटा भारतीय सुरक्षा चौकीहरू हटाए, जुन आजका कुनैपनि नेताबाट कल्पना गर्न असम्भव हुन्छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालमा भारतीय मुद्राको प्रचलन बन्द गर्न, भारतीय पाठ्यपुस्तक बन्द गर्न, भारतको विरोध हुँदाहुँदै कोदारी राजमार्ग निर्माण गरेर चीनसँगको नाका खोल्न, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थित हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न उनले गरेको निर्णय र उनले देखाएको आँट अतुलनीय थियो।

राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता, अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध, विकास, धर्म-संस्कृतिको रक्षाका लागि राजा महेन्द्रले गरेका कामका केही अंशहरूमात्र त्यसपछिका नेतृत्वहरूले गर्न सकेको भए देशको मुहार आज सम्भवत: फरक हुने थियो। तर प्रजातन्त्र हरण गरिदिएका कारण राजा महेन्द्रका सम्पूर्ण देशभक्तिपूर्ण सुकार्यहरू ओझेलमा परे। राजामा निहित यस्तै देशभक्तिका कारण हुनुपर्छ, अहिलेका अधिकांश नेताहरूसँग तुलनै हुन नसक्ने नैतिकता र क्षमता बोकेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले गणतन्त्रको आँधीबेहरी चलेको बेलामा समेत २०६४ सालमा नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको एजेण्डा छोड्दा, उनले रगत पसिना बहाएर निर्माण गरेको र जिन्दगी नै विताएको पार्टी नै छोडिदिए। वीपी कोइरालाले राजाबाट निरन्तर दुख पाउँदा पनि जीवनको अन्तिम घडीसम्म “राजा र मेरो [प्रजातन्त्रको] घाँटी जोडिएको छ,” “नेपालको भविष्यका लागि राजा र प्रजामा एकता हुन्छ, हुन्छ। अनि मात्रै हामी प्रगति गर्न सक्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु” त्यसै भनेका होइनन्। अब त्यस्तो निष्ठा, इमान र देशभक्तिको राजनीति बाँकि रहेन। देशभक्ति सत्ताभक्तिमा रुपान्तरण भयो र सत्ताको साँचो विदशी दूतावासलाई सुम्पिए सरह भयो।

स्थिति यति नाजूक भइसक्यो कि विदेशी दूतहरूले बहालवाला तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरित चप्पल लगाएर भेट्नेदेखि, होटेलमा लाइन लगाएर पर्खाउनेदेखि, मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयमा थर्काउनेसम्मको स्थिति देखापऱ्यो। जटील राजनीतिक मोडमा नेपाली नेताहरू खुल्लमखुल्ला विदेशी दुतावासमा सहयोगको भिख माग्न जान्छन्। राजदूतहरू नेता-नेताको घर धाउँछन्। जनता लाचार छन्। नेपालको राष्ट्रियता  बढ्दोरूपमा संकटमा पर्दै गइरहेको छ भन्ने बुझ्न ढिलो भइसकेको छ।

भन्नेले भन्नेछन्, २०४६ र २०७२ सालका दुबै परिवर्तन नेपालीकै बलबुताले आएको हो भनेर। कतिपय नेपालीहरू त २०७२ सालको नाकावन्दी पनि हामी आफैँले गरेका हौँ भन्ने भ्रममा थिए। तर सो नाकावन्दी भारतले चाहेसम्म चालू रह्यो र भारतले नचाहेपछि खुल्योमात्र होइन, नाकावन्दी हामीले नै गरेका हौँ भन्ने नेपालीहरूले सीमा पारी जब पिटाइ खाए अनि तिनलाई “नाकावन्दी त खास हामीले होइन, तिनले गरेका रहेछन्” भन्ने बोध भयो। नेपालमा “महान् माओवादी आन्दोलन हामीले गरेका हौँ” भन्नेहरू १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा साढे ८ वर्ष भारतमा बिताएको कुरा अब जगजाहेर भइसक्यो। के अझै पनि कसैलाई लाग्छ कि तिनले नेपालमा वितण्डा मच्चाउन साढे ८ वर्ष भारतमा बिताउँदा भारतको गुप्तचर संस्था वा राज्य त्यसबारे अनभिज्ञ थियो भन्ने? यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। यसको अर्थ सबै परिवर्तनमा नेपाली जनताको हात थिएन भन्ने होइन। तर परिवर्तनको साँचो चाहिँ दिल्लीमा थियो।

लामो र क्रमिक प्रयासपछि नेपाली सार्वभौम शक्तिको सबैभन्दा बलियो संस्था ढल्यो। त्यसपछि निर्माण भएको राष्ट्रपतिको संस्था लगायत प्रधानमन्त्री, प्रशासन, प्रहरी, संवैधानिक निकाय जस्ता सबै महत्वपूर्ण संस्थाहरूको पेशागत क्षमता, शक्ति र जनविश्वास लगभग पूर्णत: क्षयीकृत भइसक्यो। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक तथा संविधानका पालक राष्ट्रपतिको सर्वोच्च संस्था त राजनीतिभन्दा पूर्णत माथि रहनु पर्ने हो तर त्यसमाथि पनि कमैलाई विश्वास छ। सर्वोच्च अदालत लगायत समग्र न्यायलय यति राजनीतिकरण भइसक्यको कि तिनले निष्पक्ष न्याय दिनेमा प्रशस्त आशंका छ। बहालवाला र भुतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू स्वयंले सर्वोच्चको निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा धेरै पटक प्रश्न उठाएका छन्। स‌सद् विघटन सम्बन्धी बहसमा सर्वोच्च अदालतकै इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले “राजतन्त्र र पञ्चायतमा समेत कमजोर नभएको न्यायालय अहिले गणतन्त्रमा कमजोर हुँदा मलाई लाज लागिरहेको छ” त्यसै भनेका होइनन्। यद्यपि, केपी ओलीबाट दुई पटक विघटन गरिएको संसद पुनर्स्थापनाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरूको प्रसंसा नभएको होइन।

संस्थाहरूको क्रमिक क्षयीकरणकै क्रममा यथास्थितिबाट दिक्क भएका नेपालीहरूको मनमस्तिष्कमा नेपालका संस्थाहरूलाई थप खण्डिकृत र क्षयीकृत गर्न संघीयताको “महान्” सोचको विजारोपण गरियो। संघीयता नेपालको अविकासको अचूक ‌‍औषधी हो भन्ने नेपालीहरूको दिमागमा घुसाइयो। संघीयताको सुसंस्कृत अभ्यास गर्ने स्विट्जरलण्डजस्ता देशहरूमा नागरिक कति सुसंस्कृत छन्, कति अभ्रष्ट र नैतिकवान छन्, नियमकानुनको कति पालना गर्छन्, त्यहाँको चेतनाको स्तर कस्तो छ, भूगोल, भूराजनीति र इतिहास कस्तो छ? केही हेरिएन। सिर्फ, स्वीट्जरलण्ड, या त्यस अर्थमा, संघीय प्रणालीमा तिब्र विकास गरेका अन्य देशहरूमा, संघीयताले दिएको असाधारण शान्ति र विकासलाई मात्र हेरियो।

संघीयताको अवधारणा यस्तो देशमा लागू गर्न खोजिँदै थियो जहाँ देशका प्रधानमन्त्री व्यापारिक स्वार्थका कारण राष्ट्रिय ध्वजाबाहाक नचढेर, व्यापारीको विमानमा विदेशको औपचारिक यात्रा गर्थे र देशका पर्यटनमन्त्री व्यापारीको विमान चढेर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँथे। अनि तिनै पर्यटनमन्त्री र तिनै व्यापारीको नाममा सरकार विमानस्थल नामाकरण गर्थ्यो। सो अवधारणा यस्तो देशमा लागू गर्न खोजिँदै थियो जहाँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूको नियुक्ति तथा तिनको कार्यकालको अल्पायु वा दिर्घायुमा विदेशीको हात हुन्थ्यो। अनैतिकता, असक्षमता, स्वार्थलिप्तता र भ्रष्टताले गाँजेको समाजलाई जति बढि राजनीतिकरूपमा विभक्त बनायो उतिनै बढी त्यसमाथिको नियन्त्रण सहज हुन्थ्यो।

एकातिर, दशकौँदेखि नैतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारको अन्तराष्ट्रिय सीमा काट्दा कुनै लज्जा महशूस नगर्ने र व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थपूर्तिका लागि हरेक संवेदनशील राजनीतिक घडीमा निर्लज्ज भएर मध्यदिनमै विदेशी राजदूतावास पस्ने नेताहरू देशमा थिए। अर्कोतिर, निर्लज्जरूपमा भारतसँग अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध राखेका, नैतिकताको कुनै लेश नै नभएका कतिपय नेताहरू संघीयतामात्र होइन, आत्मनिर्णय सहितको संघीयता र बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा सम्बाेधन गर्ने संघीयता खोजीरहेका थिए। तत्कालका लागि तिनका ती मागहरू पुरा भएनन्, त्यो भिन्नै कुरा हो। तर माग उठीसक्यो। र, त्यो फेरी उठ्नेछ। त्यसलाई देशको कठिन घडीहरूमा विदेशीहरूले सदा “बार्गेनिङ चिप्स”का रूपमा प्रयोग गर्नेछन्।

बुझ्न ढिलो भइसक्यो, अब बुझौँ, नेपालको संघीयता हामीले परिकल्पना गरेको आदर्श रेखमा हिँड्ने छैन। त्यसका संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन्। भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको सम्भावित महंगो मूल्यमा संघीयताको बचाउ गर्न सकिँदैन। कतिपय विश्लेषकहरूले प्रदेश तहमात्र हटाएर संघीयता कायम राख्नुपर्ने टिप्पणी पनि गर्ने गर्छन्। उनीहरूले सिर्फ “संघीयता विरोधी पश्चगमनकारी”को छाप लाग्ने डरले त्यसो भनेका हुन्। अन्यथा, प्रदेश तह भङ्ग गर्नु भनेको संघीयता भङ्ग गर्नु समान हो। तसर्थ, जिब्रो नचपाइकन भनौँ: संघीयता नेपालका लागि घातक छ, यसलाई खारेज गरौँ। तर सँगसँगै स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै सुदृढ गरौँ, सशक्त बनाऊँ, खर्च घटाऊँ र ठूलो मात्रामा हुने बचत सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनमा लगाऊँ।

धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह

क) किन एकजना धर्म निरपेक्षतावादी धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको माग गर्दैछ?

राजनीतिक विचारका हिसाबले म धर्म निरपेक्षतावादी व्यक्ति हुँ। तर धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर विचारको कोरा अनुसरण गर्न खोज्दा समाजहरू ध्वस्त भएका धेरै उदाहरण छन्। धरातलमा लागू हुन नसक्ने विचार आकाशमा बतासिन्छ। नेपालका हकमा, धेरैको प्रश्न, हिन्दु “बसुधैव कुटुम्बकम” संस्कारको वा अत्यन्तै विभाजन र तिक्ततापूर्ण देखिँदै गएको योरोपेली धर्म निरपेक्षताको प्रवर्धन? भन्ने हो। धर्म निरपेक्षतामा राज्यले सबै धर्मको सम्वर्द्धन  गर्नुपर्थ्यो। नेपालको संविधानमा “‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ” लेखिएको छ।

तर अवस्था कस्तो छ भने, पछिल्ला वर्षहरूमा “सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण”को त कुरै छोडिदिऊँ, केही धर्महरूका बीचमा चिरा पर्न थालेको छ। दशकौँसम्म हिन्दु राष्ट्र हुँदा त्यस्तो अवस्था थिएन। धर्म निरपेक्षताले धार्मिक सहिष्णुता बढाउनुको साटो भएको सहिष्णुता पनि घटाउँदै लगेको छ। समाज र देशको लागि यो घातक छ। किनभने, धर्म र संस्कृतिको संवेदनशीलताले संसारमा कटु र क्रुर हत्या-हिंसाहरू जन्माएका छन्।

नेपाल सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा शदियौँदेखि हिन्दु राष्ट्र थियो। २००४ सालमा पद्मशमशेरले नेपालको पहिलो संविधान जारी गर्दा “श्रीराम तथा पशुपतिनाथको कृपाले” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका थिए। २०१९ सालको संविधानमा चाहिँ नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै घोषणा गरियो। त्यसपछि नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र बन्यो र त्यो नेपालको पहिचानको अंग बन्यो। चाहे पञ्चायत कालमा होस् या बहुदलकालमा, त्यसपछिका यावत वर्षहरूमा केही धर्म निरपेक्षतावादीहरूले बाहेक हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई कसैले प्रधान मुद्दा बनाएन। खरो धर्म निरपेक्षतावादी हुँदाहुँदै पनि वीपी कोइरालाले समेत २०१९ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेपछि हिन्दु राष्ट्रको विरोध गरेर हिँडेको या त्यसलाई एजेण्डा बनाएको देखिँदैन। कयौँ राजनीतिक आन्दोलनहरू हुँदा पनि त्यो प्रमुख बहसको विषय नै थिएन। संसारका धेरै देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपाल धार्मिक सहिष्णुतायुक्त राष्ट्र थियो।

यसको अर्थ हिन्दु धर्म, परम्परा र त्यससँग जोडिएका रुढिवादका कारण नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विभेदहरु थिएनन् भन्ने होइन। तर ती हिन्दु राष्ट्र भएकाले सृजित विभेद भन्दा पनि नेपालको अशिक्षा र गरिबीले मलजल गरेको समाज, रूढिवादी परम्परा र अन्धविश्वाससँग जोडिएका विभेदहरू थिए। भारत धर्म निरपेक्ष छ तर त्यहाँकाअशिक्षित र विपन्न समाजहरू नेपालको भन्दा पनि गहिरो रूढिवादी परम्परा र अन्धविश्वाले ग्रस्त छन्, कयौँ अफ्रिकी देशहरु जस्तै।

विचार र कर्म दुबैमा सामाजिक न्यायको चरम पक्षपाती भए पनि विभेदका विषयहरू हल हुन लामो संघर्षको आवश्यकता हुने रहेछ भन्नेमा म सचेत छु। त्यसो भन्नुको अर्थ विभेदको औचित्य दर्शाउन खोजेको होइन। विभेद मानवताविरुद्धको अपराध हो। कुनै पनि दृष्टिकोणबाट त्यसको औचित्य दर्शाउन सकिँदैन। तर लामो संघर्षको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्नुको तात्पर्य के हो भने, अमेरिका जस्तो हरेक दृष्टिकोणबाट शिक्षित, विकशित र संवृद्ध देशमा पनि “काला जीवनको महत्व छ (Black Lives Matter)” आन्दोलन चलिरहेको छ। योरोपका धेरै देशमा त्यस्तै स्थिति छ। जपान अझै जातीयताको छायाँबाट मुक्त छैन। हाम्रोजस्तो रूढिवादी, अशिक्षित र अविकसित समाजमा विभेदको समस्या नहुने कुरै भएन। ती समस्याहरू संरचनागत मात्र होइन, शैक्षिक र आर्थिक रुपमा पनि सम्वोधन नगर्ने हो भने, त्यो न्यूनीकरण गर्न धेरै कठिन हुन्छ।

रूढिवादी, अशिक्षित र अविकसित हुनाले नै यहाँ विभेदको समस्या सम्बाेधन गर्दा अत्यन्तै संवेदशील हुनु पर्ने हुन्छ, केवल संरचनागत सुधारले मात्र पुग्दैन। अन्यथा त्यसले नियन्त्रण गर्न नसकिने हिंसालाई जन्म दिन्छ। उदाहरणका लागि, माओवादी आन्दोलन विभेद विरूद्धको हिंसा थियो। तर त्यसले जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, वर्गीय, लैङ्गिक विभेदहरूलाई घृणाभाव फैलाएर उद्वेलित गरिदियो। परिणामस्वरूप, हजारौँको ज्यान गयो, हजारौँ परिवारको विचल्ली भयो, दशौँ हजार विस्थापित भए र त्यसले समाजमा पारेका चिराहरू आज पनि बाँकी छन्।

त्यसैले जातीय विभेदविरूद्धका कार्यक्रमहरूमा बोल्दा मैले विभेद न्यूनीकरणकालागि कानुनी र संवैधानिक (संरचनागत) सम्बाेधनका साथै विभेदमा परेका समुदाय र क्षेत्रमा नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका विषयलाई जोडदाररूपमा उठाउने गरेको छु। कागजी अधिकारलेमात्र कहिल्यै पनि विभेद अन्त्य हुँदैन। नेपालमा देखिने विभेद “धार्मिक” वा “संवैधानिक” कानुन भन्दा पनि “सामाजिक” कानुनका परम्परागत जटिलतासँग जोडिएको छ। त्यो विभेद केवल “दलित र बाहुनक्षेत्री” बीचमात्र सम्वन्धित छैन। त्यो बाहुनक्षेत्री, जनजाती, मधेशी, दलित सबैभित्र व्याप्त छ।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने व्यक्तिको धर्म हुन्छ, राज्यको धर्म हुनु हुँदैन। किनभने राज्य सबैको साझा हो। राज्यले एकथरीका नागरिकलाई प्रधानता र परिचय दिने तथा अर्को थरीका लागि नदिने गर्न मिल्दैन। तर राज्यले राजकाज गर्दा सिद्धान्तलाई मात्र मध्यनजर गरेर पुग्दैन। उसले राज्यको समग्र हीतलाई ध्यानमा राखेर परम्परा, संस्कृति, सामाजिक स्थिरता, शान्ति र सन्तुलनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। समयक्रममा दृष्टिकोणहरूमा परिवर्तन आउँछ तर संवेदनशील विषयहरूमा हतार गर्न हुँदैन। त्यसै भएर आधुनिक लोकतन्त्र अंगालेका कतिपय विकशित देशहरू अझै धर्म सापेक्ष छन् भने कतिपय त्यस्ता राज्यहरुले निश्चित धर्मसँगको आफ्नो सम्वन्धसम्बन्धलाई तोड्न सकेका छैनन्।

ख) कहाँबाट आयो धर्म निरपेक्षताको एजेण्डा?

नेपाल हिन्दु राष्ट्र भए पनि त्यो धर्म सापेक्षताको साँघुरो र सैद्धान्तिक घेराभित्र चलेको थिएन। नेपाल नाममा मात्र हिन्दु राष्ट्र थियो। सिद्धान्तत: धर्म सापेक्षता भनेको राज्यमाथि धर्मको निर्देशन र प्रभाव हो। कयौँ मुसलमान देशहरूमा राज्यलाई धर्मले निर्देशित गर्छ। नेपालमा हिन्दु राष्ट्र हुँदा पनि धर्मले कहिल्यै राज्यलाई निर्देशित या प्रभावित गरेन।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसैको सेरोफेरोमा भएको मधेश आन्दोलनमा धर्म निरपेक्षताबारे कुनै आवाज उठेको थिएन। अहिले कतिपय विश्लेषकहरू धर्म निरपेक्षताको आवाज त २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै उठेको थियो भन्ने तर्क गर्छन्। माथि उल्लेख गरिए झैँ फाट्टफुट्ट उठ्नु र आमरूपमा उठ्नुमा आकाश-जमिनको अन्तर छ। स्वीकार गरौँ, धर्म निरपेक्षता २०६२/६३ को आन्दोलनमा न त आम नेपालीको, न त अल्पसंख्यामा रहेका धर्मावलम्वीहरूको आम आवाज थियो।

तर २०६३ साल जेठ ४ गते सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एकाएक अब उप्रान्त नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भनेर घोषणा गरियो र प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई पारित गऱ्यो। जनआन्दोलनका सात प्रमुख दल र माओवादीलाई नेपालको मुक्तिदाताका रुपमा हेरिएका बेला उनीहरूले नै चाहेपछि प्रश्न गर्ने कसले? त्यसमा पनि हरेक प्रमुख परिवर्तनको घडीमा विषयलाई वस्तुपरक ढङ्गबाट नहेरी पट्टी लगाएको घोडाले जसरी एकोहोरो हेर्दै, एकोहोरो दौडिने समाजमा त्यति गम्भीर विषयले एकाएक प्रतिनिधि सभाको निर्णयमा कसरी प्रवेश पायो भनेर कसैले प्रश्न गर्ने कुरै आएन।

नेपालको राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील घडीमा धर्म निरपेक्षताले एकाएक प्रवेश पाउनुमा पूर्णत: विदेशीहरूको हात थियो। कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन चाहन्थे। कतिसम्म भयो भने, तत्कालिन बेलायती राजदुत अ्यान्ड्र्यु स्पार्क्सले कूटनीतिक मर्यादाको पूर्णत: उल्लंघन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन, २४ मंसिर २०७१ सालमा संविधानसभाका सदस्यहरूलाई खुला पत्र नै लेख्दै संविधानमा धर्म निरपेक्षता र धर्मान्तरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न आह्वान गरे। के बेलायतस्थित नेपाली राजदूतले बेलायती संसदका सदस्यलाई “चर्चका २६ जना प्रमुखलाई सिधै संसदको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डजमा लैजानु र बेलायतकी महारानीलाई चर्च अफ इङ्गलण्डको आलंकारीक प्रमुख बनाउनु धर्म निरपेक्षतासँग नमिल्ने कुरा हो, त्यसैले त्यो खारेज गर्नु राम्रो” भनेर खुला पत्र लेख्न मिल्छ?

तर दुर्भाग्य भन्नु पर्छ, कयौँ नेताहरूले गोप्यरूपमा तिनै विदेशीको एजेण्डामा काम गरिरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। नेताहरूसँगै जोडिएका कयौँ गैरसरकारी संस्थाहरूले सो एजेण्डालाई सघाउ पुग्ने गरी आर्थिक सहयोग पाइरहेका थिए। एकातिर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन उद्दत पश्चिमा राष्ट्रहरू थिए भने अर्कोतिर नेपाललाई अब जसरी पनि गणतन्त्र बनाउनमा भारत उद्दत थियो।

गणतन्त्रको आन्दाेलन  उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू देखाएको र वाचाहरू गरेको बताइन्छ। यद्यपि, तिनका ठोस विवरण बाहिर आएका छैनन्। तर बाहिर आएको एउटा तथ्य “बेबी किङ्ग”को हो, जस अन्तर्गत राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर बाल राजाका रूपमा उनका नाती हृदयेन्द्रलाई गद्दीनशीन गराउने भारतको चेस्टा थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्युत्तरमा “over my dead body” अर्थात “म मरे पनि त्यो हुन दिन्न” भन्दै “गद्दी नेपालीको नासो हो, त्यो म नेपालीलाई जिम्मा लगाउँछु। तर भारतले चाहे अनुरुप गर्दिन” भनेर गद्दी त्यागको बाटो रोजेको बताउने जानकारहरू जीवित नै छन्।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्युत्तरबाट चिडिएको भारत, बाल राजाको अवधारणाबाट एक कदम अघि बढेर गणतन्त्रको पक्षमा पुगेको थियो। तत्पश्चात्, गणतन्त्रको भारतीय प्रस्तावलाई कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरूले तथा तिनै पश्चिमा राष्ट्रहरूको धर्म निरपेक्षताको प्रस्तावलाई भारतले समर्थन गर्ने सहमति भएपछि आमरूपमा माग नै नभएको धर्म निरपेक्षताले सुवास नेम्वाङमार्फत वैधानिकता पायो। वास्तविकता त्यही हो।

त्यो वैधानिकतालाई नेपाली जनताले संविधान निर्माणका क्रममा तोड्ने प्रयास नगरेका होइनन्। २०७२ सालको संविधानको मस्यौदाबारे गरिएको राय संकलनमा अत्यधिक बहुमतले नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै रहनुपर्ने राय दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ। भन्ने बेलामा जनताको अभिमतका साथ जनचाहाना अनुरूप संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा चाहिएको भनियो। तर धर्म निरपेक्षता विरोधी व्यापक जनआवाजलाई शीर्ष नेताहरूले पुरै बेवास्ता गरिदिए।

देशका ठूला पार्टीले पूर्णत: राजनीतिक मायाजालमा फसाएको समाज हुनाले पार्टीले गरेको निर्णयकाविरूद्ध जनमत गएन। २०६२/६३ सालको परिवर्तनका समर्थकहरूले भन्ने गर्छन्, ती परिवर्तनपछि भएको आम निर्वाचनमा जनताले तिनै परिवर्तनका एजेण्डा बोक्नेलाई अत्यधिक मत दिएर जिताए, त्यसैले जनता ती परिवर्तनको पक्षमा थिए भन्ने स्वत: पुष्टी हुन्छ। त्यो अत्यन्तै हलुका टिप्पणी हो। त्यसो हो भने, संसारमा जनमतसंग्रहको अवधारणालाई नै हटाइदिए हुन्छ।

ती एजेण्डाको विपक्षमा एकमात्र पार्टी थियो, जसमाथि आम नागरिकको विश्वास थिएन। बाँकी पार्टीहरू सबै एउटै पक्षमा थिए भने जनताले के गर्ने? जनमतसंग्रहको मौका दिएको भए पो मतदाताले आवधिक निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीलाई भोट हाले पनि त्यो विशेष एजेण्डामा चाहिँ फरक मत जाहेर गर्न सक्थे। तर त्यो मौका नै नदिएपछि अधिकांश कांग्रेसी मतदाता कम्युनिस्ट हुन सक्दैन थिए, कम्युनिस्ट मतदाता कांग्रेसी हुन सक्दैन थिए। भोटै नहाल्न या अन्य पार्टीमा हाल्न पनि उनीहरूको मनले दिँदैनथियो।

त्यसैले पछिल्ला वर्षहरुमा धर्म निरपेक्षता यो देशको धर्म र संस्कृति मास्नका लागि जस्केलाबाट घुसाइएको हो भन्ने धारणा प्रबल बन्दै गएको देखिन्छ। कुनै पनि देशको धर्म र संस्कृति केवल धर्म र संस्कृतिमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यो, देशको पहिचान, स्वाभिमान र स्वाधीनतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसलाई केवल सैद्धान्तिक आँखाबाट हेरेर हलुकासँग लिन मिल्दैन।

ग) हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राष्ट्रवादबिचको अन्तर

तात्कालीन साझा पार्टीले २०७६ साल फागुनमा लुम्विनीमा भएको राष्ट्रिय भेलामा धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गरिनु पर्रछ भन्ने मागलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो। जनमतसंग्रहको माग गर्दा कतिपयले त्यसलाई “पश्चगमन”का रूपमा पनि अर्थ्याउने गरेका छन्। क्रुर हत्याहिंसा गर्ने र निरन्तर राष्ट्रदोहन गर्नेहरू “अग्रगामी” तर संविधानले दिएको अधिकार शान्तिपूर्णरूपमा उपयोग गर्दै देशका बहुसंख्यक जनताको भावनाको कदर गर्छौँ भन्नेहरु “पश्चगामी” हुन सक्दैनन्। पेचिला विषयमा संविधानले दिएको अधिकारको शान्तिपूर्ण उपयोग गर्दै जनमतसंग्रहको माग गर्नेहरूलाई कुनै पनि सुसंस्कृत समाज र राजनीतिमा “पश्चगामी” भनिँदैन।

असी प्रतिशत हिन्दुहरू बसोबास गर्ने देशमा धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्दा आउने परिणाम भनेको “हिन्दु राष्ट्र” नै हो, तसर्थ, त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रह हुन सक्दैन भन्ने धेरैको धारणा छ। मानी लिऊँ, जनमतसंग्रह भइहालेछ भने पनि पहिलो कुरा सबै हिन्दु हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हुँदैनन्, छैनन्। विभिन्न सर्वेक्षणहरुले त्यसको पुष्टि गरिसकेका छन्। दोस्रो कुरा, यस्ता विषयमा जनभावनालाई सम्बाेधन नगर्ने हो भने, अत्यधिक बहुमतको मनमा भुसको आगो झैँ असन्तुष्टि भर्भराउन थाल्छ र त्यो कुनै विन्दुमा उग्रता या उग्र राष्ट्रवादमा अभिव्यक्त भएर विष्फोटक रूप लिनेछ।

उदाहरणका लागि नेपालमा वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय हिसाबले तल्लो तप्कामा रहेका अत्यधिक बहुमतको भावनालाई राज्यले दशकौँसम्म सम्बाेधन गर्न नसकेपछि त्यो माओवादी अतिवादमा अभिव्यक्त भएको थियो। त्यो अतिवादले यो देशलाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिकरूपमा दशकौँ पछाडि धकेलिदियो। नेपाली समाजमा त्यसले ल्याएको घृणा, तिक्तता र द्वेषपूर्ण चिराहरू, राजनीतिमा त्यसले भित्र्याएको हिंसा र विकृतिहरू, देशको अर्थतन्त्रमा त्यसले पुऱ्याएका  क्षतिहरू अक्षम्य छन्।

कतिपयले भन्छन्, माओवादी द्वन्द्वका कारण नेपाली समाजमा समानता, सामाजिक न्याय, समावेशीता, सशक्तिकरणको दिशामा ठूलो सकारात्मक हलचल आयो। त्यो टिप्पणी गर्न सजिलो छ। एकचोटी ती छोराछोरीलाई सोधौँ, जसको आँखैअगाडि सुराकीको नाममा तिनका बुबा या दाजुभाइकाे घाँटी रेटियो। एकचोटी, ती बुबाआमालाई सोधौँ, जसले विक्षिप्त भएर रुवावासी गर्दा पनि तिनका छोराछोरीलाई घिसारेर लगेर मर्न बाध्य बनाइयो। एकचोटी ती गाउँलेलाई सोधौँ, जसलाई तर्साउन खुला चौरमा शत्रु भन्दै भर्खरको युवालाई डोरीले घिसारेर हातखुट्टा गिँड्दै मारियो। आफूलाई नपरेपछि अरूको पीडामा सृजित सकारात्मकता खोतल्न सजिलो हुन्छ। तसर्थ, जन विश्वास जितेर परिवर्तन ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भइसकेपछि पनि क्रुर हिंसा अवलम्वन गरेर चलाइएको माओवादी आन्दोलनको औचित्य दर्शाउने प्रयास नगरौँ।

नेपालजस्तो हरेक हिसाबले पिछडिएको देशमा मात्र होइन, शिक्षित, सुसंस्कृत, संवृद्ध भनिएका समाज र देशहरूमा पनि उग्र राष्ट्रवाद विष्फोट भएका कयौँ घटना छन्। पछिल्लो समयको घटना टिप्ने हो भने अमेरिकाको उदाहरण लिन सकिन्छ। अमेरिकामा गोराहरूले लामो समयदेखि राज्यले आफूहरूको भावनालाई कदर नगरेको महशुस गरिरहेका थिए र त्यो एक्कासी अत्यन्त क्षुद्र, जातीवादी, उग्रवादी डोनल्ड ट्रम्पको विजयमा अभिव्यक्त भयो। उनले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको भन्नै नसुहाउने तल्ला स्तरका कामहरू गरे। त्यति गर्दा गर्दै पनि दोस्रो कार्यकालका लागि भएको चुनावमा उनले हार त व्योहोरे तर लगभग आधा अर्थात ४६ प्रतिशत मत ल्याउन सफल भए। ट्रम्पले कोरिदिएको त्यो घृणापूर्ण विभाजनको रेखा अहिले त धमिलो देखिएला तर त्यो मौका पाउने वित्तिकै गाढा भएर आउँछ।

अर्को उदाहरण छिमेकी भारत पनि हो जहाँ, अत्यधिक बहुमतले आफ्नो भावनालाई निरन्तररूपमा बेवास्ता गरिएको महसुस गरेपछि वसुधैव कुटुम्बकमको “हिन्दु भाव”, “हिन्दु राष्ट्रवाद” मा परिणत हुँदै गएको हामीले देखेका छौँ। हिन्दु राष्ट्र चाहनु र हिन्दु राष्ट्रवादी हुनुमा ठूलो अन्तर छ। “हिन्दु राष्ट्र” आदर्श इच्छा हो भने “हिन्दु राष्ट्रवाद” आदर्श इच्छामा अतिवादको लेप हो। इस्लाम हुनु धर्म हो भने “इस्लामिस्ट” हुनु अतिवाद हो।

लामो समयसम्म बहुसंख्यकको चित्त दुखाएर त्यसले अल्पसंख्यकको हित गर्न सक्दैन। तर अल्पसंख्यकको अधिकार कुण्ठित गरे त्यसले बहुसंख्यकलाई शान्तिले बाँच्न पनि दिँदैन। नेपाल पुन: हिन्दु राष्ट्रमा परिणत हुँदा अल्पसंख्यामा रहेका अन्य धार्मिक समुदायहरूले राज्यबाट विभेद बेहोर्नु पर्ला भन्ने धेरैको डर छ। तर त्यसको सहज र भरपर्दो समाधान छ। बहुसंख्यकको अधिनायकत्वलाई रोक्न या सन्तुलनमा राख्न नै हो “संवैधानिक लोकतन्त्र (constitutional democracy)” को अवधारणा अभ्यास गरिने। बहुमतको निर्णयले सधैँ अल्पमतको हित गर्न नसक्ने हुनाले संवैधानिक लोकतन्त्रमा अल्पमतको अधिकार र हितको सुनिश्चितता संविधानले गरेको हुन्छ, जसरी हाम्रो संविधान तथा कानुनले आरक्षण, समानुपातिक व्यवस्था र समावेशीताको अवधारणा अंगिकार गरेको छ।

धर्म सापेक्ष राज्य आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणासँग नमिल्ने (antithetical) विषय हो भन्नेमा शंका छैन। तर राज्यको धर्म हुँदैमा त्यो राज्य पश्चगामी हुन्छ भन्ने तर्क गलत हो। माथिल्लो खण्डमा उल्लेख गरिए झैँ लोकतन्त्रको विशिष्ठ उदाहरण मानिने देश बेलायतमा चर्चका २६ जना प्रमुख पादरीहरू सिधै संसदको माथिल्लो सदनमा मनोनित हुन्छन्। बेलायतकी महारानी चर्च अफ इङ्गलण्डकी आलंकारिक “सर्वमान्य प्रमुख” हुन्। संसारकै सबैभन्दा सुखी, खुशी र संवृद्ध मानिने मध्येको र कल्याणकारी लोकतन्त्रको विशिष्ठ अभ्यास गर्ने एउटा देश डेनमार्क धर्म सापेक्ष राष्ट्र नै हो। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। ती सबै पश्चगामी राष्ट्र होइनन्।

भन्न खोजिएको के हो भने, कुनै पनि देशलाई यस्ता विषयले अग्रगामी या पश्चगामी बनाउँदैन। देशलाई अग्रगामी या पश्चगामी बनाउने विषय भनेको सुसंस्कृत लोकतन्त्र, समावेशीता, सामाजिक न्याय, सुशासन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी जस्ता विषय हुन्।

नेपाल मूलत: परम्परागत समाज नै हो। परम्परागत समाजलाई आधुनिकतातर्फ लैजाँदाको संक्रमणलाई संवेदनशीलतापूर्वक सम्बाेधन गर्नु पर्ने हुन्छ। क्रान्तिकारी भएरमात्र पुग्दैन। आधुनिक लोकतन्त्रको सिद्धान्त पढेर धर्म जस्तो मानवीय संवेदनशीलता जोडिएको विषयमा हामी थप खतरा मोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। नेपाली समाज शिक्षा र चेतनाको अभावले रूढिवादी थियो तर समग्रमा भन्नु पर्दा, संसारका कतिपय देशहरू झैँ धार्मिकरूपमा कहिल्यै अतिवादी थिएन। तर धर्म निरपेक्षताले बहुसंख्यक नेपालीको मन बिझेको र पोलेको देखिन्छ। यसले सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छैन। बरु धर्म निरपेक्षता अंगालेदेखि मानिसहरू बढी प्रतिक्रियात्मक र उत्तेजित हुन थालेका छन्। पहिले “हिन्दु राष्ट्र”मात्र थियो अब अहिले नेपालमा “हिन्दु राष्ट्रवाद” जन्मिँदैछन्। यसले समयक्रममा जन्माउने भनेको धार्मिक अतिवाद नै हो। अल्प संख्यकभन्दा बहुसंख्यकबाट जन्मिएको धार्मिक अतिवाद अझ बढी घातक हुन्छ।

सामान्यतया अल्पसंख्यकको हकअधिकारका बारेमा बहूुसंख्यकले पनि वकालत गरेपछिमात्र त्यसले पूर्णता पाउँछ। नेपालमा अहिले अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरूको हकअधिकारबारे बहुसंख्यकमा रहेकाहरू अधिकांश बोल्नै नसक्ने या बोल्नै नचाहने किसिमको वातावरण निर्माण भएको छ। यो राम्रो संकेत होइन।

नेपाल संसारकै दुई प्रमुख सभ्यता, हिन्दु र बौद्ध धर्मको उद्गगम् स्थल हो। त्यसको साथमा सनातन कालदेखि नेपालमा किरात धर्म अस्तित्वमा छ। मुसलमानहरू सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। यी सबै सनातन सभ्यता र धर्म हुन्। आधुनिकताको नाममा यसमा खलल पुर्याएर हामीले अन्तत्वगत्वा आधुनिक होइन घृणा र द्वन्द्वयुक्त अतिवादी समाज निर्माण गर्नेछौँ।

तर सनातन धर्महरूका बारे संवेदनशील हुँदै गर्दा, अल्पसंख्यामा रहेका देशका अन्य सबै धर्मावलम्वीहरूको धर्म, संस्कृति, सम्मान, स्वतन्त्रताको सम्वर्धनलाई हामीले सुनिश्चित गर्नै पर्छ। उनीहरूको अधिकारको संरचनागत सुनिश्चितता सँगसँगै विभेदहरू हटाउन निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिऊँ। स्वइच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पहिले पनि निषेध गरिएको थिएन, अब पनि निषेध गर्नु पर्दैन। त्यो व्यक्तिगत मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको विषय हो। तर धर्म परिवर्तन गराउने उद्देश्यका साथ हुने अनेकौँ गतिविधिमाथि पहिले पनि बन्देज थियो र फेरी पनि बन्देज लगाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। नत्र यसले नेपालको ऐतिहासिक पहिचानमा खलल पुग्ने गरी समाजमा छिटै आगो सल्काउनेछ।

यस परिप्रेक्षमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नै कायम गर्ने या नगर्ने भन्नेबारेमा जनतालाई आफ्नो मत राख्ने मौका दिइनै पर्छ। संविधान निर्माणको क्रममा जनताले पाएको सो मौका र उनीहरूले अत्यधिक संख्यामा दिएको राय निश्चित नेताहरूको स्वार्थ पुर्तिका लागि रद्दीको टोकरीमा फालिएको थियो। यस्तो संवेदनशील र देशको दूरगामी भविष्यसँग जोडिएको विषयमा जनमत संग्रहको विश्वव्यापी अभ्यास अनुरूप  पार्टीहरूले कुनै ह्विप नलगाई सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउनु पर्छ।

गणतन्त्रमाथिको खतरा

२०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि ल्याइएका प्रमुख तीन परिवर्तनमध्ये संघीयता र धर्म निरपेक्षताबारे यति चर्चा गरिसकेपछि, परिवर्तनको तेस्रो आयाम गणतन्त्रबारे किन प्रश्न उठाइएन भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वभाविक हुन्छ। बन्दै गरेको पार्टीका लागि राजनीतिका चार आयाम हुन्छन्: पहिलो, राष्ट्रिय हित। दोस्रो, जनचाहना। तेस्रो, राष्ट्रिय हित र जनचाहनालाई ध्यानमा राखेर अवलम्वन गरिएको “विचार”। र, चौथो, पार्टी निर्माण। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दाराख्दै पनि जनचाहनाको पहिचानबिना न त विचारको निर्माण हुन सक्छ, न त पार्टीको निर्माण नै सम्भव छ।

संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्तै गणतन्त्रको आगमन पनि आयातित नै थियो। त्यसका बग्रेल्ती प्रमाणहरू छन्। नेपालका सात दल र माओवादी निमित्त नायकमात्र थिए। तर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा, संघीयता र धर्म निरपेक्षताप्रति धेरै ठूलो जनमानसमा जुन अशन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ, त्यो गणतन्त्रका बारेमा देखिएको छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि बारम्बार “जनताले चाहनु पर्यो अनि हुन्छ” त्यसै भनेका होइनन्।

तर त्यति भन्दाभन्दै खासगरी देशका प्रमुख पार्टी तथा तिनका नेताहरूले बुझ्नु पर्ने के हो भने, गणतन्त्रबारेको जनभावना पनि बदलिँदै गएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राजसंस्थाका विरूद्ध असोचनीय स्तरको विष फैलाउँदा पनि विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिङ्ग, सबै तप्कामा एकताको प्रतिकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिन्छ। हो, उनको विरोध गर्नेहरू नभएका होइनन् तर उनी पुर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण, जहाँसुकै जाउन्, सबै जातजाती, भाषाभाषीहरूको ठूलो तप्कामा उनीप्रतिको श्रद्धा र उनको लोकप्रियता कुनै नेताको भन्दा कम देखिँदैन। उनको जयजयकार गर्न कुनै पार्टीको निर्देशनबिना जो स्वस्फूर्तरूपमा निस्कन्छन्, ती “प्रतिगामी”को विल्ला भिर्न तयार भएर निस्किएका हुन्। प्रतिगामीको विल्ला लाग्ने डरले घरमैँ बसेर मौन समर्थन गर्नेहरूको त हिसाबकिताब नै भएको छैन। त्यो एउटा बदलिँदो परिवेशको संकेतमात्र हो।

त्यसैगरि, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको संस्थाप्रति पूर्ण निराशा व्यक्त गर्दै “राजाहरूको त एउटा बेग्लै सान थियो, अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत पनि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था?(!)” भनेर गरेको टिप्पणी केवल एकछिनको भावनात्मक आक्रोशमात्र होइन। त्यो गणतन्त्रवादीहरूका लागि असुभ संकेत हो। निकट भविष्यमा हुने कुनै पनि राष्ट्रपति, तुलनात्मकरुपमा अलि राम्रा डा रामवरण यादव र पदीय मर्यादा ध्वस्त बनाएकी विद्यादेवी भण्डारीभन्दा तात्विकरूपमा फरक हुनेछन् भनेर अपेक्षा गर्ने आधार छैन। जसरी अहिले नेताहरू भष्टाचारबाट आफू र आफन्तलाई बचाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबै संस्थामा आफ्नो आदेश पालक चाहन्छन्, त्यसैगरि, भविष्यमा पार्टी तथा प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आफ्नो आदेश पालक चाहने छन्। किनभने, संगीन घडीमा राष्ट्रपतिको पदको महत्व अब सबैले बुझिसके।

संघीयता र धर्म निरपेक्षताले देशको स्वाधिनता, एकता, समानता, सद्भाव र सौहार्दताको वातावरण निर्माण गर्नु पर्नेमा, त्यसको विपरित, भइरहेको स्वाधिनता, एकता, समानता, सद्भाव र सौहार्दतामा चिराहरू पारेको छ र सम्पूर्ण समाजलाई विथोलिदिएको छ। त्यसमा सुधारको अपेक्षा गर्नु भनेको, गम्भिर रोग लागेको विरामीलाई घरेलु उपचार गरेर निको हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु जत्तिकै घातक हुनसक्छ। तर गणतन्त्रका विविध पक्षहरूलाई अझै पनि सुधार्ने ठाउँ छ। नसुधार्ने हो भने भोली गणतन्त्रवादीहरूले नचाहाँदा नचाहँदै गणतन्त्र खारेजीको माग पनि बलियो भएर जानेछ।

गणतन्त्र जोगानउ राजसंस्थालाई तथानाम गाली गर्न या गाली गर्न सिकाउन पर्दैन। पञ्चायतकालभरी बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई गाली गर्न सिकाइयो। अहिले, पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी र राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्रको हत्यारा भन्न सिकाइएको छ। दिनदिनै देश दोहन गर्ने र हातमा आफ्नै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीको रगत लतपतिएकाहरूचाहिँ महान अग्रगामी भएका छन्। नेपाली समाज इतिहासको तथ्य र वस्तुपरक विश्लेषणको अभावबाट ग्रस्त छ। संसारका विशिष्ठ विश्वविद्यालयहरुमा इतिहासको अध्ययनलाई उच्च महत्व दिइन्छ। नेपालमा त अब यस्तो अवस्था आइसक्यो कि त्रिभूवन विश्व विद्यालयमा इतिहासका विद्यार्थी लगभग शुन्य भइसके र प्राध्यापकहरूमात्र बाँकि छन्। पञ्चायतकालदेखि नै इतिहासको अध्ययनमा लगाइएको आग्रहपूर्ण राजनीतिक रङ्गले नेपाली समाजलाई प्रतिक्रियात्मक, एक पक्षिय, गालीगलौजपूर्ण, अशन्तुलित र लघुदृष्टिपूर्ण बनाइदिएको छ। इतिहासको वस्तुपरक अध्ययन गर्न नपाउने समाज सन्तुलित हुन सक्दैन।

गणतन्त्र जोगाउने दुईवटा उपाय छन्। पहिलो, जनतालाई सक्दो छिटो भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा-प्रवाह (delivery) र विकासको अनुभूति दिने। दोस्रो, राष्ट्रपतिको संस्थालाई राजनीतिभन्दा माथि राखेर निष्पक्ष र वष्तुनिष्ठ रहन दिने। त्यति नगर्ने हो भने थाहै नपाई गणतन्त्र धरापमा पर्दै जानेछ। आमरूपमा क्रमिकरूपले बदलिँदै गएको जनभावनाको लहरलाई कुनै पनि पार्टीले रोक्न सक्दैन। यसबारे सबैलाई समयमैँ चेतना हुनु राम्रो।

महिलामधेशीजनजाती लगायत अल्पसंख्यकसीमान्तकृतहरूको हकहितको सुनिश्चितता

मार्ग परिवर्तनको प्रस्तावनामा सबैभन्दा ध्यान दिनु पर्ने एउटा विषय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय समुदायहरूको हक-हितको सुनिश्चितता हो। धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र संघीयता खारेजीको प्रस्तावबाट हुने कुनै पनि परिवर्तनले २००७ सालदेखि आजसम्म भएका र अझ खासगरी  २०६२/६३ सालको आन्दोलनबाट आदिवासी जनजाती, महिला, दलित, मधेसी, मुसलमान, थारू, तेस्रो लिङ्गी तथा अपांगता भएकाहरू लगायत सिमान्तकृत र उत्पिडित वर्गले समान अवसर, सामाजिक न्याय, आरक्षण, समावेशीता र समतामूलक संवृद्धिको दिशामा हासिल गरेका उपलव्धिहरूलाई रत्ति पनि संकुचन गर्नु हुँदैन। ती सम्पूर्ण उपलव्धिहरूलाई अझ सुधार गर्दै र बलियो बनाउँदै लैजानु पर्छ।

अहिले ती सबै उपलब्धिहरू खण्डिकृत हुँदै गएको देखिँदै छ। हामी बाहुन, क्षेत्री, दलित, जनजाती, मधेशी, मुसलमान “बढी” र नेपाली “कम” हुँदै गइरहेका छौँ। जाती, जातीको बीचमा, धर्म, धर्मको बीचमा फाटो बढेर गएको छ। यसबाट अन्तत्वगत्वा कसैको हित हुँदैन। संघीयता र धर्म निरपेक्षताको खारेजी तिनले नेपाली समाजमा ल्याएको बढ्दो विकृति, विभाजन र तिक्तता तथा नेपालको गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखण्डतामा तिब्र गतिमा पुर्याइरहेको क्षतिलाई रोक्ने उपाय हो।

संघीयता खारेजी भनेको स्थानीय समुदायहरूले प्राप्त गरेका अधिकार, सेवासुविधा, विकास, उनीहरूको हित, सहभागिता, सम्मान र सशक्तिकरणको कटौती होइन। मूलत: अर्थहीन, असान्दर्भिक, अनावश्यक व्ययभारयुक्त प्रदेश तहको खारेजी र स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचना र सवलिकरण हो, जसका बारे मैले माथि संघीयता खारेजीको खण्डमैँ चर्चा गरिसकेको छु। तसर्थ, संघीयता खारेजीको प्रस्तावबाट कोही पनि चिन्तित हुनु पर्दैन।

जहाँसम्म धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको कुरा छ, नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुँदा पनि त्यसको चरित्र कहिल्यै साउदी अरेविया, सुडान, इरान, पाकिस्तान या अफ्गानिस्तानजस्तो ‍कट्टर थिएन। मुसलमानहरूलाई हज गर्न सरकारले नै खर्च बेहोरेर मक्का पठाउने गर्दथ्यो। नेपालको राजदरवारको दक्षिणतर्फ नजिकै मस्जिद थियो। नेपाल धार्मिक सौहार्दताको एउटा नमूना थियो। तर धर्म निरपेक्षताको आगमनसँगै देखिएका विकृतिहरूका कारण “हिन्दु राष्ट्र” चाहने शान्त हिन्दुहरू पनि आक्रोश र उग्रतातिर तानिँदै “हिन्दु राष्ट्रवादी” बन्न थाले र धर्म निरपेक्षताले बढाउँदै लैजानु पर्ने सौहार्दता झनझन असहिष्णु बन्दै गयो। धार्मिक अधिकार र स्वतन्त्रता दिने भनेको चामलको बोराभित्र बाइबल हालेर बाँड्ने, पशुपतिको परिसरभित्र ईसाई धर्मको वकालत गर्ने या पल्सर बाइक र विदेश घुमाउने लालसा देखाउँदै धर्म परिवर्तन गराउने होइन।

हामीले हाम्रा सनातन धर्मबारे खोक्रो गर्व गर्न जान्यौँ तर त्यसप्रति विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्नै सकेनौँ। संसारका कयौँ देशहरूमा विभिन्न धर्मबीच हिंसात्मक द्वन्द्वहरू भइरहँदा, नेपालमा सनातन धर्मसँगसँगै मुसलमान र अन्य धर्मावलम्वीहरू पनि सदियौँदेखि कसरी मिलेर बसेका छन् भनेर विश्वसामु नमूना पेस गर्नै सकेनौँ।

ललाईफकाई धर्म परिवर्तन गराएर, समाजमा तिक्तता र घृणा फैलाएर, बहुसंख्यक हिन्दुहरूलाई चोट पुर्याउँदा त्यसले अल्पसंख्यामा रहेका अन्य धर्मावलम्वीहरूको कहिल्यै हित गर्दैन। माथि पनि चर्चा गरिसकिएकै विषय हो, अल्पसंख्यकको हित गर्ने क्रममा बहुसंख्यकको भावनामा चोट पुग्यो भने र यो विषयमा संवेदनशील शन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने त्यसले अन्तत्वगत्वा जन्माउने भनेको उग्रतामात्र हो। बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकको हितको वकालत गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरेर अल्पसंख्यकको हितलाई सुनिश्चित गरिनु पर्छ। त्यसको लागि संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेख्न जरूरी छैन।

बरु, किरातहरूको एउटा पनि विशिष्ट धार्मिक केन्द्र छैन। उनीहरूका लागि विशिष्ट ऐतिहासिक केन्द्र बनाऊँ। पाकिस्तानको फाइजल मस्जिदजस्तो कलात्मक, वैभवशाली मस्जिद बनाऊँ। निशन्देहरूपमा खाडी मुलुकहरू सहयोग गर्न तत्पर हुनेछन्। लुम्बिनीलाई संसारकै उत्कृष्ट बौद्ध केन्द्र बनाऊँ। संसारका बौद्ध धर्मावलम्वीहरू सहयोग गर्न तयार भइहाल्छन्। सदियौँ भइसक्यो नेपालमा एउटा पनि विशिष्ट स्तरको हिन्दु धार्मिक स्थल नबनेको। नेपालमा अहिलेसम्म नबनेको, उदाहरणका लागि भारतको अक्षरधामजस्तो, अतुलनीय वास्तुकलाले पूर्ण, संसारलाई नै चकित तुल्याउने विशाल हिन्दु धार्मिक स्थल बनाऊँ। अन्य धर्मावलम्वीहरूको पनि गौरव गर्न योग्य धार्मिक केन्द्रहरू निर्माण गरौँ। संसारले भनोस्, नेपालमा “अतिवाद”को कुनै झलक छैन। हिन्दुहरू पनि खुशी छन् र अन्य धर्मावलम्वीहरू पनि त्यत्तिकै खुशी छन्। संसारभरीका धार्मिक पर्यटकहरू नेपालका विशिष्ठ हिन्दु, बौद्ध, मुसलमान लगायतका धार्मिक केन्द्रहरू भ्रमण गर्न नेपाल आऊन्।

त्यो हो धार्मिक अधिकार, सम्मान र स्वतन्त्रता भनेको। घरघरमा कोठा भाडामा लिएर, गिर्जाघर बनाएको छ। प्रार्थना गर्न भनेकोजस्तो मस्जिद छैन। किरातहरुको कुनै विशिष्ट तिर्थस्थल छैन। बौद्ध केन्द्रहरू ठिकै छन्, प्रशस्त गुम्बाहरू बनेका छन्, सुन्दर र व्यवस्थित छन्। मन्दिरहरूको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा पितापुर्खाले जे बनाइदिए, तिनको पनि हामीले राम्रो जगेर्ना गर्न सकेका छैनौँ। हामी जे गर्नु पर्ने हो, त्यो गर्दैनौँ। जे नगर्नु पर्ने हो, त्यो गर्दैछौँ। नेपालको राष्ट्रियता भनेको पृथ्वीनारायण शाहले भने झैँ “फूलबारी राष्ट्रियता” नै हो। त्यसलाई हामीले खण्डित गर्न खोज्यौँ भने, त्यसले फूलबारीको सौन्दर्य पनि नास गर्छ र हाम्रो पनि विनाश गर्छ। अहिले त्यो बढ्दोरूपमा खण्डित भएर गइरहेको छ। समयमैँ ध्यान दिऊँ।

मार्ग परिवर्तनको प्रकृया

नेपाली राजनीतिले मार्ग परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूलाई पनि “गर्न त गर्ने तर कसरी गर्ने?” भन्ने प्रश्न मनमा उठ्नु स्वभाविक हो।

पहिलो कुरा, अबको कुनै पनि परिवर्तनका लागि फेरी हिंसाको साहारा लिने कल्पनै नगरौँ। देशको संविधान नै लोकतान्त्रिक छैन भने, त्यहाँ हिंसा प्रयोग हुनसक्छ। तर आफ्नो विचारले जनताको मत जित्न सक्ने शान्तिपूर्ण बाटो २०४७ सालको नेपालको संविधानले दिँदादिँदै माओवादीहरूले हिंसाको साहारा लिएर यो देशमाथि अक्षम्य अपराध गरिसकेका छन्। जसको आफ्नै छोराछोरी, आमाबाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सो हिंसामा मारिएनन्, घाइते भएनन् या विस्थापित भएनन्, तिनले माओवादी अपराधको पीडाबारे पढ्न सक्छन्, महशुस गर्न सक्दैनन्।

२०४७ सालको संविधानले जस्तै नेपालको संविधान २०७२ ले पनि आफ्ना विचारहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राख्ने र जनताको मन जित्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। तसर्थ, अब हुने कुनै पनि राजनीतिक मार्ग परिवर्तन जनताको मन जितेरै हुनु पर्छ, रेलिङ्ग भाँचेर, नेपाल बन्द गरेर, कालोमोसो दलेर या हिंसा भड्काएर होइन।

दोस्रो कुरा, अब संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर शान्तिपूर्णरूपमैँ परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने हो भने, त्यसका दुईवटा बाटो छन् र दुबै बाटो संविधान प्रदत्त अधिकार हुन्। लोकतान्त्रिक संविधान प्रदत्त अधिकारको शान्तिपूर्ण र “दिगो लोकतान्त्रिक निरन्तरता”का लागि हुने उपयोगलाई पश्चगमन भनिँदैन, त्यो अग्रगमन हो।

पहिलो बाटो, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको घोषणासँग जोडिएको छ। संसारमा दूरगामी राष्ट्रिय महत्वका परिवर्तनहरू सामान्यतया जनमतसंग्रहबाट गरिन्छ। आवधिक निर्वाचनद्वारा पार्टीगत एजेण्डाका आधारमा मात्र हल गर्नु उपयुक्त नदेखिने त्यस्ता विषयहरूमा जनमतसंग्रह गराउनु विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता र प्रचलन हो। उदाहरणका लागि बेलायतमा २०७३ सालमा भएको बहुचर्चित जनमतसंग्रहलाई लिन सकिन्छ। बेलायत योरोपियन युनियनबाट छुट्टिने या नछुट्टिने भन्नेबारे त्यहाँ ठूलो विवाद थियो। पार्टीहरूले त्यसको पक्ष या विपक्षलाई एउटा प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाएर, बहुमत ल्याएर, संसदबाटै त्यो लागू गरौँ भनेर सोचेनन्। किनभने, योरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग हुने या नहुने भन्ने विषयले दूरगामी राष्ट्रिय महत्व राख्दथ्यो।

तर धर्म निरपेक्षता र संघीयताजस्ता नेपालका लागि अत्यन्तै संवेदशील र दूरगामी राष्ट्रिय महत्वमात्र होइन, नेपालको अस्तित्वसँग नै जोडिएको विषलाई जनमतसंग्रह नगरी सात आन्दोलनरत पार्टी र माओवादीका शीर्ष भनिएका नेता र तिनका विदेशी मालिकहरूको प्रभाव र दबाबमा सहजताका साथ संसदबाट निर्णय गरियो।

हामीले गल्ती गरिसकेका छौँ र गम्भिर विषयमा गरेका ती गल्तीलाई सुधार्न हामीले हरेक नागरिकको भावनासँग जोडिएको धर्म निरपेक्षता जस्तो विषयका हकमा जनमत संग्रहमैँ जानु उचित हुन्छ र जनमत संग्रहको परिणामालाई सम्मान गर्नुपर्छ।

दोस्रो बाटो, संघीयताका हकमा लागू हुन्छ, जसका लागि जनमत संग्रह नगर्दा पनि फरक पर्दैन किनभने त्यो भ्रष्टाचारको स्रोत, राज्यका लागि ठूलो आर्थिक बोझ र देशको अखण्डतामाथि झुण्डिएको तरबार हो। त्यसलाई संसदबाट दुई-तिहाई बहुमतद्वारा संविधान संसोधन गरेर खारेज गर्न सकिन्छ। त्यसकालागि जनताले धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह चाहने र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजीको एजेण्डा बोक्ने पार्टीलाई दुईतिहाई बहुमत दिनुपर्ने हुन्छ।

इच्छा परिवर्तनको गर्ने तर भोटचाहिँ पुरानै पार्टीमा गएर हाल्ने हो भने इच्छाएको परिवर्तन आउँदैन। यद्यपि, विचार गर्नुपर्ने विषय के हो भने ती एजेण्डा बोक्ने पार्टी भएर मात्र पनि पुग्दैन। त्यस्ता पार्टी छन् नेपालमा। ती एजेण्डाका साथमा तिनको इमानदारी र तिनमा यो देश हाँक्न सक्ने क्षमताको पनि जरुरत पर्दछ। अन्यथा, राजनीतिमा पुन: सैद्धान्तिक परिवर्तनमात्र आउनेछ, देशभक्तिपूर्ण रूपान्तरणकारी परिवर्तन आउने छैन।

माथि प्रस्ताव गरिएको मार्ग परिवर्तनका लागि वर्तमान संविधानको दायराभित्र बसेर प्राप्त यिनै विकल्पमात्र हुन् जसबाट “शान्तिपूर्ण क्रान्ति” र सहज संक्रमणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण संक्रमणले स्थिरता र विकासका प्रयासलाई विथोल्दैन। संवैधानिक बाटो अवलम्वन नगरी सडक संघर्षबाट परिवर्तन खोज्न थालियो भने त्यसले फेरी लामो समय स्थिरता र विकासका प्रयासहरूलाई विथोलिदिनेछ। नेपाल फेरि त्यो चक्रमा प्रवेश गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

तर संवैधानिकरूपमै हामी यो बाटोमा गएनौँ भने, समयको मात्र कुरा हो, परिवर्तनका लागि असंवैधानिक बाटो अपनाउ खोज्नेहरू हावी हुनेछन्। ढिलो गरी आएको चेतना शिक्षा होइन, पश्चातापमा सीमित हुनेछ। त्यसैले जागौँ। अब यो समाजले सृजना गरेको पश्चगमनको भूतबाट माथि उठौँ र भनौँ: विचारभन्दा माथि देश — नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे!

वैकल्पिक राजनीति/कल्याणकारी लोकतन्त्र के होके होइन?

पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला राजनीतिक दलहरूलाई मूल्यमान्यता सहितको राजनीतिबाट विस्थापित गर्न भइरहेको प्रयासलाई धेरैले वैकल्पिक राजनीति भन्ने गरेका छन्। म स्वयं पनि बेलाबखत सो शब्दावली प्रयोग गर्ने गर्दछु। तर वैकल्पिक राजनीति र कल्याणकारी लोकतन्त्र पर्यायवाची अवधारणा हुन्। ती दुबै कुनै अमूक चराको नाम होइन। ती दुबै लोकतन्त्रको धरातलमा लोकतन्त्रका सुसंस्कृत मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्दै देशको सीमाभित्र बस्ने सबै नागरिकलाई सुशासन, समान अवसर, समान न्याय र सेवा प्रदान गर्न सक्ने राज्य व्यवस्था हो। त्यस परिप्रेक्ष्यमा, कल्याणकारी लोकतन्त्र अर्थात वैकल्पिक राजनीति भनेको देशमा संघीयता हुनु या नहुनु, देशमा धर्म निरपेक्षता हुनु या नहुनु होइन। आफ्ना धारणासँग तादात्म्य राख्ने विचारलाई अग्रगामी र नराख्नेलाई पश्चगामी भनेर गाली गर्नु होइन।

कल्याणकारी लोकतन्त्र समग्रमा भन्नु पर्दा आडम्बरी र उदार लोकतन्त्र, इमानदार र भ्रष्ट नेता, देशभक्त र देशघाती नेतृत्व, सुशासन र कुशासन दिने सरकार, अन्यायपूर्ण र न्यायपूर्ण समाज, अ-समतामूलक र समतामूलक संवृद्धिबिचको द्वन्द्व र अन्तर हो। कल्याणकारी लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसले बोकेको प्रधान मुद्दा “लोकतन्त्र”, कम्युनिस्टहरूले बोेकको प्रधान मुद्दा “समाजवाद”, तराई/मधेश केन्द्रीत दलहरुले बोकेको प्रधान मुद्दा “पहिचान” र विवेकशील साझा पार्टीले बोकेको प्रधान मुद्दा “सुशासनयुक्त, समतामूलक, कल्याणकारी राज्य”को समष्टिगत रुप हो।

तर हरेक राजनीतिको आफ्नै परिवेश र धरातल हुन्छ। त्यो परिवेश र धरातललाई मनन गरिएन भने राम्रो विचार पनि कोरा सिद्धान्तमा सीमित हुन्छ या त्यसले थप जटिलतामात्र निम्त्याउँछ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कल्याणकारी लोकतन्त्र या वैकल्पिक राजनीतिका प्रमुख एजेण्डालाई बुझ्न सहज हुने गरी दुई खण्डमा विभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

क) राजनीतिक-सामाजिक एजेण्डा (Political-Social Agenda)

१) स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी
२)  धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह
३) धर्म, पहिचान, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण
४) आरक्षण, समावेशीता तथा सामाजिक न्याय

यी विषय यो देशको अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, सम्मान, शान्ति, पहिचान र अस्तित्वसँग जोडएका छन्।

ख) राजनीतिक-आर्थिक एजेण्डा (Political-Economic Agenda)

१) भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन
२) अर्थतन्त्रको उद्वेलन
३) रोजगारी
४) निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
५) न्यून आय भएकालाई आवास र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात
६) सन्तुलित विदेश नीति
७) वैज्ञानिक भू-उपयोग तथा पूर्वाधार निर्माण
८) वातावरण संरक्षण

यी विषय नागरिकहरूको जीवन, जीविकोपार्जन तथा उनीहरूले अनुभूत गर्न सक्ने गरी हाम्रै जीवनकालमा नेपालको आमूल र दिगो रूपान्तरणसँग जोडिएको छ।

माथिका एजेण्डाहरू सुन्दा कल्याणकारी लोकतन्त्र “राम राज्य” नै निर्माण गर्ने परिकल्पना झैँ सुनिएला। तर त्यस्तो होइन। कल्याणकारी लोकतन्त्र “राम्रो राज्य” बनाउने परिकल्पना मात्र हो। राजनीतिक दर्शनलाई व्यावहारिक धरातलमा उतार्न नसकिने अति आदर्शको पुलिन्दा बनाइयो भने त्यो श्वैरकल्पनामा रूपान्तरित हुन्छ। राम्रो राज्य सन्तुलनमा हुन्छ, सपनामा होइन। संसारभरी नै सफल राजनीति र राजकाज आदर्श र यथार्थबीचको मिहिन रेखाबाट यात्रा गर्दछ। त्यो मिहिन रेखाबाट हिँड्न गाह्रो हुन्छ किनभने त्यसले कहिले आदर्शलाई अलि गौण बनाएको देखिन्छ भने कहिले यथार्थको धरातललाई विर्सिएझैँ भान पारिदिन्छ। तर समग्रमा त्यो समाज र देशको हितमा हुन्छ।

धेरैले भन्नेछन् हिन्दु राष्ट्रबारे जनमत संग्रग र संघीयता खारेजीजस्ता “पुरातनवादी सोच” बोकेर कहिल्यै पनि त्यो प्रगतिशील राजनीति हुन सक्दैन। तर माथि मैले उल्लेख गरे झैँ समाज र देशको हित गर्ने राजनीति र राजकाज केवल कोरा सिद्धान्तमा निहित हुँदैन, समाज र देशको इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा निहित हुन्छ र हुनुपर्छ। यदि देश नै विखण्डित भयो, विखण्डित नभए पनि नाममात्रको रह्यो, धार्मिक आस्था विस्तारै अतिवादमा परिणत हुँदै गयो, संघीयताले विस्तारै सिङ्गो देशभित्र छुट्टाछुट्टै “राष्ट्र”को र तत्पश्चात आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्दै गयो भने पहिचान अनि सामाजिक न्यायको माग कहाँ गर्ने? नेपालजस्तो देशका लागि देशको अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, शान्ति र स्थिरता पहिचानको सम्मान, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र समतामूलक संवृद्धिको पहिलो शर्त हो।

समाज र देश नै अफगानिस्तान, इराक, इथियोपिया, सुडान, सिरिया, यमन जस्तो अशान्त, अस्थिर र हिंसाग्रस्त हुने हो भने भने सैद्धान्तिक आदर्शको के अर्थ? कतिपयलाई अब नेपालमा त्यस्तो हुनै सक्दैन भन्ने लाग्ला। त्यो अनवाश्यक भय र आफ्नो दृष्टिकोणको औचित्य दर्शाउन प्रस्तुत गरिएको उदाहरण मात्र हो भन्ने लाग्ला। तर होइन, त्यस्तो हुन सक्छ। एशिया, योरोप र अफ्रिकाका धेरै देशमा त्यस्तो भएका छन्। त्यसैले दूरदृष्टि भएका देशहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विकासका मुद्दाभन्दा पनि माथि आन्तरिक र वाह्य खतराको आंकलन गरेर राष्ट्रिय सुरक्षालाई महत्व दिएका हुन्छन्।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय समस्या केवल समस्यमा मात्र होइनन्, ती “गम्भीर समस्या” हुन्। व्यवस्थाको स्वरुप जस्तोसुकै भए पनि तिनलाई कार्यगत र भावनात्मक दुबै रूपमा हल गर्न संरचनागत र व्यवहारगत दुबैमा क्रमिक सुधारको जरुरत हुन्छ, जसबारे मैले “महिला, मधेशी, जनजाती लगायत अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतहरुको हकहितको सुनिश्चितता” खण्डमा चर्चा गरिसकेको छु। संविधान र कानुनमा गरिएका संसोधनहरू तथा समावेशीताको अभ्यासले विभेदलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा ठूलो फड्को मारेको छ तर त्यो फड्कोलाई संघीयता र धर्म निरपेक्षताको असामयिक आलापले ओझेलमा पारिदिएको छ। संघीयता र धर्म निरपेक्षताको प्रवेशले नेपालीहरूलाई अझ एकीकृत बनाउनुको साटो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय सबै हिसाबले पहिलेभन्दा बढी खण्डित र भावनात्मकरूपमा ध्रुविकृत बनाइदिएको छ।

प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछि पनि नेपाली भएर नेपाली नै मारेर आउनेहरूले, विदेशमा बसेर नेपालमा हिंसा मच्चाउनेहरूले, पदीय लालसाका कारण आफ्ना आदर्श नेताहरूको आदर्शलाई नै तिलाञ्जली दिनेहरूले, विदेशीको इशारामा नाच्नेहरूले निहित स्वार्थ पुर्तिका लागि ल्याएको धर्म निरपेक्षता र संघीयताको पुच्छर समाउनेहरूको पनि पुच्छर समाउनु कल्याणकारी लोकतन्त्र अथवा वैकल्पिक राजनीति होइन। धर्म निरपेक्षता र संघीयता थोरै आन्तरिक र धेरै विदेशी चलखेल तथा नेताहरूको निहित स्वार्थ र दासताका कारण विदेशीको स्वार्थपूर्तिका लागि भित्राइएका “आयातित एजेण्डा” नै हुन्। यस दस्तावेजमा संक्षेपमा प्रस्तुत तथ्य र विश्लेषणमा विश्वास नलागे, आत्मपरक दृष्टिकोणको रङ्गिन चस्मा नलगाइकन बस्तुपरकरूपमा लेखिएका अनुषन्धानात्मक तथा प्राज्ञिक सामग्री अध्ययन गरे हुन्छ। ती किन र कसरी आयातित एजेण्डा हुन् भन्ने यथेष्ट प्रमाण भेटिनेछ।

त्यसैले धर्म निरपेक्षतबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन। यो मार्ग परिवर्तन हो। गोरखा जानु पर्ने मान्छे, गोरखपुरतिर हिँडेर कहिल्यै गोर्खा पुगिँदैन। लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो, कसैलाई गोरखपुर नै प्यारो लाग्छ भने, गए हुन्छ। तर गोरखपुर त्यस्तो गन्तव्य हो जहाँ पुगिसकेपछि, मार्ग परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर