११ कार्तिक २०७८, बिहीबार
गृह लुम्बिनीमा सत्ताका लागि अन्त्यहीन खेलः सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै अल्पमतमा, के होला सरकारको भविश्य?
लुम्बिनीमा सत्ताका लागि अन्त्यहीन खेलः सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै अल्पमतमा, के होला सरकारको भविश्य?

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। आज दिउँसो ३ बजेर ५० मिनेटमा प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री बिरुद्ध तेश्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।


संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको आधारमा बनेको सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वास नभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। अविश्वास प्रस्तावमा ३४ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।

जसमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ। केसी माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हुन्।
नेकपा विभाजनपछि सबैभन्दा पहिले वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

उक्त प्रस्तावपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले वैशाख १९ मा प्रदेश सभा बैठकको आह्वान गरेका थिए । यद्यपि वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिँदै सो अविधेशन बस्दै नबसी अन्त्य गरेका थिए।

वैशाख २६ मा विपक्षी गठबन्धनले दोस्रोपटक अविश्वासको मत र प्रदेश सभाका लागि समावेदन गरेका थिए। त्यसबेला भने प्रदेश प्रमुखले औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएका थिए।

हाल लुम्बिनी प्रदेश सभामा कायम ८० जना सदस्यहरुमध्ये माओवादी १७, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राजमोका एक गरी ४० सदस्य छन्। माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती भने सभामुख छन्।

सरकार बनाउन ४१ सदस्य आवश्यक पर्ने भएपनि यसअवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत भने देखिएको छैन।

अब के हुन्छ?
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदासम्म जसरी पनि गठबन्धनको बहुमत पुग्ने भएकाले ठूलो दलको कल्पना नै नगरेको बताए। प्रदेश प्रमुखले समावेदन दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने छ।

पटक–पटक बहुमत गुमाउँदै गएको सरकारले अब भने अदालती आदेशबाट राहत पाउने आशा गरेको छ। सरकारमा सहभागी जसपाका पदमुक्त भएका ३ जना र माओवादीबाट एमालेमा आएपछि कारबाहीमा परी संसद पद गुमाएका २ जना गरी ५ जना पुनःबहालीको माग गर्दै अदालत गएका छन्।

प्रदेशसभाका पाँच जना सदस्यको मुद्दा अदालतमा चलिरहेका कारण संख्या तोक्न नसकिनेसरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बताए।
माओवादी केन्द्रले आफूहरुलाई अवैधानिकरूपमा हटाएको भन्दै यही साउन ७ गते रिट निवेदन दिएका प्रदेशसभाका सदस्य दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले हटाउनुपर्ने कारण सोधेको छ।

यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशसभाका पदमुक्त तीन जना सदस्य पनि पुनःबहालीको मागसहित अदालत गएका हुन्।
अहिले प्रदेश सभामा कायम रहेका ८० सांसदमध्ये एमालेका ३९, कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपा यादव समूह ३, कारबाहीमा परी निलम्बित भएका महन्त समूहका ३, जनमोर्चाका १ रहेका छन्।

प्रदेश प्रमुखले समावेदन दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने नियम अनुसार भदौ १ गतेसम्म १५ दिन पुग्छ। सो अवधिसम्म अदालतबाट ५ संसद पुनःबहाली नभए सरकारको बहुमत पुग्ने देखिदैन। यसले अदालतको साथ नपाए मुख्यमन्त्रीलाई संकट पर्नेछ।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर