१ आश्विन २०७८, शुक्रबार
गृह भूमि आयोग खारेजको निर्णयले मौलिक हकमाथि कुठाराघातः एमाले(विज्ञप्तीसहित)
भूमि आयोग खारेजको निर्णयले मौलिक हकमाथि कुठाराघातः एमाले(विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौं। विपक्षी दल नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएको छ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आज एक विज्ञप्ती प्रकासित गर्दै सरकारको आयोग खारेज गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएका हुन्।


एमालेले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) को व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको उललखे गरिएको छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगले करिब १४ महिनाको अवधिमा मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसाग सम्झौता गरेको थियो।

यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विवरण फारम भरिसकेका छन्। एमालेले आयोग खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन पनि माग गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को हिजो बसेको बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर