७ माघ २०७८, शुक्रबार
गृह देउवाका लागि अशुभ संकेत !
देउवाका लागि अशुभ संकेत !

मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवा पाँचौ पल्ट प्रधानमन्त्री भएका छन्। २०७४ सालको   निर्वाचनमा एमाले माओवादी गठबन्धनले चुनाव लड्दै  लगभग दुई तिहाइ बहुमत नजिक सिट हासिल गर्दै   साढे तीन वर्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे।

आफ्नै दल भित्र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण दुई पटक असंवैधानिक तरिकाले संसद् विघटन गरे पश्चात ओली अप्रत्याशित ढंगले सत्ताबाट बहिर्गमन भए भने परिकल्पना बाहिरको राजनैतिक परिघटनाको रुपमा शेरबहादुर देउवाले  मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरे।


ओलीले आफूभित्रको अहंकार, दम्भ र म नै राज्य हुँ भन्ने इगोका कारण   करिव दुई तिहाइ बहुमतका साथ  बालुवाटारमा विराजमान ओली अहिले बालकोटको बार्दलीमा सीमित हुन पुगेका छन्। 

२०७४ सालको निर्वाचनमा पश्चात सुरुवातमा जनतामा ओली प्रतिको  भरोसा  र विश्वास रहे पनि पछिल्लो दिनहरूमा  यतिप्रकरण,ओम्नी प्रकरण, आफ्नै दल मिलाउन नसक्दा संसद् विघटन गर्दै असंवैधानिक कदम चाल्नु , बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेललाई जोगाउनु , अडियो प्रकरणमा  बाँस्कोटालाई जोगाउनु , अख्तियार , निर्वाचन , लगायतका संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छेलाई मात्रै नियुक्ति गर्नु , विवादित गुठी विधेयक ल्याउनु  लगायतका दर्जनौँ विवादित कामहरुले गर्दा आफै सत्ताच्यूतको बाटोमा पुगे।

उनको बहिर्गमनमा उनकै पार्टीका बरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको  दुईदर्जन  बढि नेताहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खुलेरै योगदान गरे।

बहुमत प्राप्त सरकारको अप्रिय बहिर्गमन पश्चात सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको  खोजी हुँदा संसद्मा दोस्रो ठुलो दलको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने सुअवसर प्राप्त गरे।

ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन पश्चात सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी यही असार २९ गते  नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार  संसदमा दोस्रो ठुलो दलका हैसियतले शेरबहादुर देउवा पाँचौ पल्ट मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएका थिए।

देउवाको विगतको कार्यकालको  समिक्षा बाटै  उहाँको वर्तमान कार्यकालमा समेत देशले कुनै ऐतिहासिक विकास हासिल गर्ने , विकासमा छलांग मार्ने , सामाजिक समस्याहरूको शिघ्र समाधान गर्दै सामाजिक न्याय र समानता सहित जनताको जीवनस्तरमा  रूपान्तरण सहित देशले मुहार फेर्ने  कुनै आशा  गरिएको छैन। 

तर देउवाको यो पाँचौ कार्यकालमा  देशले दुर्घटना र दीर्घकालीन क्षति हुने जस्ता न्यनतम कार्यहरू नगरीदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ।

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।  देउवाप्रति सकेसम्म ओलीले जस्तै संविधानको मर्मलाई तोडमोड गरी असंवैधानिक कदम तर्फ उन्मुख नहोऊन् भन्ने अपेक्षा सबैले राखेका छन् ।

देश राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भई आर्थिक विकासको मार्गमा प्रवेश गरोस् भन्ने आम मान्यता छ  तर ‘मर्निङ सोज द डे’ भने जस्तै देउवा शासनको  सुरुवात  भने सन्तोषजनक र सुखद् भने पक्कै छैन। 

देउवाको कार्यकालको प्रारम्भमा देखिएका असोभनिय बिषयमा चर्चा गर्नु जरुरी छ।

मन्त्रीपरिषद बिस्तारमा ढिलाई : 
देउवाको नेतृत्वमा बरू गठन भएको करिब दुई महिना पुग्दा समेत मन्त्री परिषदको गठनमा ढिलाई भएको छ। 

देउवाले  मन्त्रीहरूमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री  बाहेक अन्य मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रीमण्डल लाई पुर्णता दिन सकेका छैनन। 

मुलुकको प्रशासनिक कामकाज , विकास आयोजना, बाढी पहिरो जस्ता बिपदका पिडितलाई राहत पुनःस्थापना ,  कोरोनाले सिथिल  अर्थतन्त्रलाई उठाउने , सरकारका दैनिक कामकाज समेत प्रभावित भइरहेको र मन्त्रालयहरू नेतृत्व विहिन रहेको अवस्थामा समेत देउवाले मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा तदारुकता देखाउन सकेका छैनन्।

संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु : 

दर्जनौँ विधेयक बिचाराधिन रहेको अवस्थामा संसदको अधिवेशन चलेको २९ दिनमै साउन ३२ गते संसद् अधिवेशनको अन्त्य गरी भदौ २ गते पहिले नै विवादित  राजनितिक दलसम्बन्धी ( दोस्रो संसोधन ) अध्यादेश जारी गरेको थियो।  जुन विधेयक २०७७ बैसाखमा नै ओली सरकारले ल्याएको थियो।

जसको सर्वत्र बिरोध भएको थियो। ओलीकै पथलाई पछ्याउँदै विवादित अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले र जनता समाजवादी दलहरु  विभाजन भई  नेकपा एकिकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका थिए। 

 तर अहिले देउवाको हिडन इन्ट्रेस्ट पुरा भएपछि  संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको  २३ औ दिनमै  २३ भदौका लागि पुनः संसद संसद अधिवेशनको आह्वान गरिएको छ। 

संसदिय मान्यताको धज्जी उडाउँदै संवैधानिक मर्मलाई तोडमोड गरेर गरिने यस्ता क्रियाकलापहरू पक्कै पनि लोकतन्त्रका लागि अशोभनीय मानिन्छन्। जुन कुरा राजनैतिक नेतृत्वले समयमै बुझ्न जरुरी छ।

जयसिंह धामीको मृत्यु  प्रकरणमा  कुटनीतिक पहल नगर्नु : 

यही साउन १५ गते दार्चुलाका व्यास गाउँपालिका वडा नं २ निवासी ३५ बर्षिय नेपाली नागरिक जयसिंह धामी महाकाली नदिमा तुईन तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुईनको लठ्ठा फुस्काईदिदा महाकाली नदिमा बेपत्ता हुन पुगेका जयसिंह धामी घट्नाको ‌सम्बन्धमा सरकारले  छिमेकी मुलुक भारतसँग कुनै कुटनैतिक पहल सम्म गर्न सकेको छैन।

सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको र सो समितिले पनि ठोस रूपमा भारतीय सुरक्षाकर्मी ( एसएसवी) ले नै तुईन फुस्काएको कारण मृत्यु भएको हो भन्न सकेको छैन । बरु  सरकारले घटनालाई ढाकछोप गर्न पीडितको परिवारलाई दशलाख क्षतिपूर्ति दिने गरि निर्णय गरेको थियो।

घटना स्थलमा प्रत्यक्षदर्शीहरुले भारतीय सुरक्षाकर्मीले नै घट्ना घटाएका हुन भनेर भनिरहदा समेत सरकारले भारतसँग सो सन्दर्भमा  घट्ना घटेको एक महिना नाघ्दा समेत कुनै सार्थक कुटनीतिक पहल तथा कुराकानी गर्न सकेको छैन।

सीमान्चलवासी जनताको सिमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले  नै ज्यान लिने गरि गरिएको यस क्रुरतापूर्ण घट्नामा  छिमेकी मुलुक संग केहि नबोल्नु  र नागरिकको हत्या जस्तो  जघन्य  बिषयमा  सरकारको तर्फबाट कुनै आवाज उठाउन नसक्नु जस्ता प्रवृत्तिले छिमेकी मुलुकका सुरक्षाकर्मीलाई थप अपराध गर्न प्रोत्साहित गर्यो भने सीमान्चल बासी जनतालाई लज्जा बोध भएको छ। सरकारप्रति घृणा पैदा भएको छ।

एमसिसि पास गर्ने तयारी : 

देउवा सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) जसरी पनि संसद्बबाट अनुमोदन गराउने तयारी  गरेर  गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’ मा राखेको छ।
अमेरिकी सरकार संग गरिएको विवादित सम्झौता एमसिसि पहिले पनि  सन् २०१७ मा देउवा सरकारले नै गरेको थियो।

साउन ३२ गते संसद् अधिवेशनको अन्त्य गरी पुनः  एमसिसि सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने योजना सहित साउन २३ संसद बैठकको आह्वान भएबाट देउवा सरकार माथी शंका उब्जिएको छ।
संसद बैठक आह्वान  भए लगत्तै एमसिसीका विषयमा सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार मंगलबार काठमाडौं आउँदैछिन्। 

५० करोड अमेरिकी डलरको एमसिसी परियोजना नेपालमा लागु गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सन् २०१७ मा सम्झौता भए पनि संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेका बेला उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो।

नेपालमा एमसिसि  परियोजना निकै विवादित बन्नुका साथै सार्वभौमिकता  बिरूद्ध रहेको र अमेरिकाले ईन्डोएसिएन रणनीति अन्तर्गत शक्ति राष्ट्र चीनका बिरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको जस्ता बहसहरु हुने गरेका छन्।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर