८ माघ २०७८, शनिबार
गृह एमसीसी सम्झौताको चिरफारः यस्ता छन् राष्ट्रघाती बुँदा, यथास्थितमा पारित किन नगर्ने?
एमसीसी सम्झौताको चिरफारः यस्ता छन् राष्ट्रघाती बुँदा, यथास्थितमा पारित किन नगर्ने?

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को बहस अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। 

एमसीसी सम्झौता यथास्थितमा पारित गर्नु राष्ट्रहित  विपरित हुने भन्दै नेपाली जनता, राजनीतिज्ञ र बौद्धिक स्तारमा समेत बहश हुन थालेको छ तर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा भने यथास्थितमा पारित गर्ने रणनीतिमा रहेको बुझिन्छ। 


एमसीसीका दुईजना प्रतिनिधिलाई नेपाल पठाउनुअघि नै अमेरिकाले परिमार्जन गरिनुपर्ने बुँदाहरु नेपाल सरकारसँग मागिसकेको छ। र, नेपालले ११ बुँदामा समेटेर सम्झौतामाथि प्रश्नहरू पनि उठाएको छ। 

अमेरिकि दुतावासले पनि तथ्यपरक वहश स्विकार्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। 

नेपालले पठाएका बुँदामाथि एमसीसीको मुख्यालयमा छलफल गरिसकेपछि त्यसैको निष्कर्ष बोकेर यो साता एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल भ्रमण आउँदैछन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनीहरुले एमसीसी सम्झौताको परिमार्जनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्कोतर्फ राजनीतिक दल फुटाउनका लागि संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको सरकारले २२ गते एमसीसीका प्रतिनीधि नेपाल आउनु र २३ गते संसद बैठक बोलाउनुलाई पनि अनेक कोषबाट विश्लेषण भइरहेको छ। 

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि एमसीसी पास गर्ने बिषयले चर्चा पाएको थियो। त्यतिबेला सत्तारुढ दलका नेताहरू नै उक्त सम्झौताप्रति विभाजित भएपछि सम्झौताको विषयमा अध्यन गर्नका लागि कार्यदल बनाईएको थियो।

क्त कार्यदलले पनि केही बुँदाहरू राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्ध भएकाले परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

सदनबाट पारित गर्ने कि नगर्ने? 
एमसीसी सम्झौतामा ’एमसीसीलाई चित्त बुझ्नेगरी’ नेपाल सरकारले संघीय संसदबाट यसलाई पारित गर्नुपर्ने प्रावधानमा दुवै पक्षले सहमति जनाएको छ। सामान्यतयाः सन्धिहरु संसदबाट अनुमोदन गराइए पनि सम्झौताहरु संसदले पास गर्नु पर्दैन।
एमसीसी आर्थिक सम्झौता भएकाले संविधानको धारा आर्कषित हुँदैन त्यसकारण सदनबाट पास गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको संविधानका जानकारहरू बताउँछन्। 

संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी ब्यवस्था छ।
(१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ:–
(क) शान्ति र मैत्री,
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध,
(ग) नेपाल राज्यको सीमाना, र
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड।
तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ ।

(३) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन।
उपधारा ४ मा उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता नगरिने उल्लेख छ। 

के अमेरिकी सेना आउँछ? 
आम नागरिकमा एमसीसीका अन्य बिषयभन्दा पनि सबैभन्दा चाँसोको बिषय हो, ’एमसीसीसँगै नेपालमा अमेरिकाले सेना राख्छ ।’ सम्झौतामा सैनिकसँग सम्बन्धित कुनै प्रावधान राखिएको छैन। त्यस्तै, यी परियोजनाको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने पनि लेखिएको छैन।

५ वर्षमा सम्पन्न हुने एमसीसी परियोजनाको रकम कुनै सैनिक गतिविधिमा खर्च नगरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
अहिले राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ। एमसीसीको सहयोगबाट निर्माण हुने सडक र ऊर्जा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा राख्नेबारे दुवै पक्ष सहमत भएकाले यसको सुरक्षा नेपाली पक्षले गर्ने भनिन्छ।

यस्ता छन् परिमार्जन गर्नुपर्ने बिषयहरुः 

बौद्धिक सम्पत्ति
एमसीसी सम्झौताको धारा ३(च) मा भनिएको छ, ’सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।’
ती बौद्धिक बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले दर्ता भएका र नभएका सबै ट्रेडमार्क, सर्भिस मार्क, लोगो, नाम, व्यापारिक नाम (ट्रेडनेम) र अन्य ट्रेडमार्क सम्बन्धी सबै अधिकारहरू, दर्ता गरिएका र नगरिएका प्रतिलिपि अधिकार, सबै पेटेन्ट, आविष्कार, सोप राइट्स, नो हाउ, ट्रेड सित्त रेट, डिजाइन, ड्रइङ्ग, आर्ट वर्क्स, योजना, प्रिन्ट, म्यानुअल, कम्प्युटर फाइल, सफ्टवेयर, हार्ड कपी फाइल, क्याटलग, स्पेसिफिकेसन र अन्य प्रोपाइटरी टेक्नोलोजी र त्यस्तै सूचना र एमसीसीको कोषबाट आंशिक तथा पूर्ण रूपमा आर्थिक सहायता पाएका उल्लिखित कुनै अधिकारको दर्ता र दर्ताको लागि दिइएको निवेदन हुन्।
यसो भन्नुको अर्थ यो परियोजनामा नेपालको पनि लगानी हुने तर यसबाट उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा भने कुनै हक लाग्ने छैन।
अहिले पनि बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको एक चौथाई लगानी रहेको छ। नेपालको लगानी हुने भएपछि सत प्रतिशत अधिकार अमेरिकालाई मात्र किन दिने? 

लेखा परीक्षण

एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षण दुवै मुलुकले गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि नेपाल आफैंले चाहेर भने लेखा परीक्षण गर्न पाउने छैन। ’संयुक्त राज्यको प्रचलित सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्घान्तहरू बमोजिम, वा सरकारले चाहेमा एमसीसीको लिखित पूर्व स्वीकृति लिएर, अन्य लेखा सिद्घान्तहरू, जस्तै, (१) अन्तर्राष्ट्रिय लेखाङ्कन मानक बोर्डले निर्धारण गरेका, वा (२) नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्घान्तहरू बमोजिम सम्झौता अभिलेखहरू राख्नेछ तथा समेटिएका सम्पूर्ण प्रदायकहरूले सोही बमोजिम सम्झौता अभिलेख राखेको सुनिश्चित गर्न सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ। सम्झौता अभिलेखहरू सम्झौता अवधि समाप्त भए पछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म वा कुनै मुद्दा, दाबी वा लेखापरीक्षणको निष्कर्षको निरुपणका लागि वा प्रचलित कानूनको आवश्यकता बमोजिम सोभन्दा बढी समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।’

यसमा लेखापरीक्षणको मानक अमेरिकी लेखा परीक्षणलाई मानिएको छ। लेखामा दुवै पक्षको पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ। यसको सर्त हेर्दा एमसीसीले नेपालको लेखापरीक्षणलाई कम विश्वास गरेको भने देखिन्छ।

एमसीसीमा नेपालको पनि लगानी रहने तर लेखापरीक्षण भने अमेरिकाले मात्रै एकलौटी गर्ने? यो प्रश्न एमसीसीमा नेपालको हीत विपरित् देखिएको छ।

एमसीसी सम्झौता निलम्बन र पुनर्बहाली 
यो सम्झौता नेपाल र एमसीसी दुवै पक्षले निलम्बन गर्न सक्नेछन । त्यसका लागि एकले अर्कोलाई पूर्व सूचना दिए पुग्छ, कारण देखाउन भने जरुरी पर्दैन। 

एमसीसीले एकलौटी ढंगले उक्त सम्झौता खारेज गर्नसक्ने प्रावधान कस्तो अवस्थामा लागु हुनेछ त? ’प्रस्तुत सम्झौता सरकारले सम्पन्न गरेको अन्य कुनै सम्झौता वा व्यवस्था अन्तर्गतका आफ्ना दायीत्वहरू परिपालन गर्न सरकार असफल भएमा; प्रस्तुत सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने वा सरकारले प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका आफ्ना दायीत्वहरू परिपालना गर्न नसक्ने भएमा; एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा; सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा; विदेशी सहायता ऐन, १९६१ अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कार्य गरिएमा वा कुनै अकर्मण्यता भएमा वा कुनै घटना घटेमा; एमसिए ऐन अन्तर्गत सहायताको लागि नेपालको योग्यता निर्धारण गर्न प्रयोग भएका मापदण्डसँग असङ्गत हुने किसिमका क्रियाकलापमा सरकार संलग्न भएमा; तथा सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रम सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय लागूऔषध अपराधमा दोषी भएको पाइएमा वा लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न भएको पाइएमा । सम्झौता खारेज हुने व्यवस्था लक्ष्यअनुसार काम नभएमा वा कुनै प्रकृतिक वा अन्य दुर्घटना भएमा खारेज हुनेछ।’

यो सम्झौता नेपालले ३० दिन पहिले पूर्व सूचना दिएर खारेज गर्न चाहेमा हुनेछ भने एमसीसीले विभिन्न कारण देखाएर निलम्बन गर्न सक्नेछ।

यो सम्झौता पुनर्बहाली हुनेबारे लेखिएको छ, ’एमसीसीले नेपाल सरकार वा अन्य सम्बद्ध व्यक्ति वा निकाय जुन अवस्थाको कारणले एमसीसी वित्तीय व्यवस्था निलम्बन वा अन्त्य गर्नु परेको हो त्यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनी निर्धारण गरेमा निलम्बन वा अन्त्य गरिएको प्रस्तुत सम्झौताबमोजिमको एमसीसी वित्तीय व्यवस्था एमसीसीले पुनर्बहाली गर्न सक्नेछ ।’

नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी लागु हुने !
एमसीसी सम्झौताको दफा ७.१ मा संविधान र एमसीसी बाझिएमा एमसीसीका प्रावधान लागू हुने भनेर सरकारले स्वीकार गरेको छ। ’प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ,’ यसमा लेखिएको छ।

यो प्रावधानलाई लिएर एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको छ। 

एमसिसिको हैसियत

सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दावीका सम्बन्धमा एमसिसि तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त हुने भनिएको छ। यसको अर्थ उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्घ त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानूनी प्रकृया अवलम्बन हुने छैन।

एमसिसि प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्यअमेरिकाको सरकारी निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दावी प्रति एमसिसि तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन । सरकारलेएमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्घ प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्नेकुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दावीहरू परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्घ त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानूनी प्रकृया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। 

प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दावीका सम्बन्धमा एमसिसि तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकारले सहमत भएकोछ ।

भारतको समर्थन लिनुपर्ने
सरकारले एमसिसिलाई सार रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने ।

यसमा बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाईन निर्माण गर्दा सहयोग लिनुपर्ने बिषय स्वभाविक हुने जानकारहरु बताउँछन्। गोरखपुर भारतमा पर्ने हुँदा भारतको अनुमति लिनुपर्ने बिषय स्वभाबिक भएको जानकारहरू बताउँछन्। 

Facebook Comments

धर्मराज भट्ट खासखबर मा कार्यरत छन् । उनी समसामयिक बिषयमा कलम चलाउछन् ।