१ आश्विन २०७८, शुक्रबार
गृह नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने आशा बोकेर फर्किइन् उपाध्यक्ष सुमार
नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने आशा बोकेर फर्किइन् उपाध्यक्ष सुमार

काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेमा आफू आशावादी भएको बताएकी छन्।

अमेरिका फर्किनुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएकी हुन्।


‘सम्झौताअनुसार नेपालले चाँडै नै संसद्‌बाट एमसीसी अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नेछ’, उनले भनिन्, ‘नेपालले जति सक्दो छिटो यो सम्झौता अनुमोदन गर्छ, त्यति नै नेपालको थलिएको अर्थतन्त्रलाई यसले फाइदा गर्छ।’

उनले सबै राजनीतिक दलसँगको भेटमा पनि एमसीसी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएकी थिइन्। चार दिने नेपाल भ्रमणमा उनले एमसीसी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित प्रमुख दलका नेताहरूलाई भटेकी थिइन्।

सुमारले यो सम्झौतालाई नेपालको आर्थिक हितसँग जोडेकी छन् । उनले यो सम्झौता भएपछि अहिलेसम्म नेपालमा आठवटा सरकार बनिसकेका र यी सबै सरकारले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिन्।

उनले यो सम्झौताको कुनै अन्तिम समय सीमा नरहेको पनि उल्लेख गरिन्।

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन –एमसीसी) उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्।

चार दिने भ्रमणका क्रममा बिहीवार काठमाडाैं आइपुगेकी सुमारले सबै भन्दा पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवंम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। उक्त भेटमा उपाध्यक्ष सुमारले आली सँग एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग मागेकी थिइन्। तर अध्यक्ष ओलीले भने पहिलो सत्तादर नेताहरुको प्रक्रिया के आउँछ त्यसपछि मात्र आफु एमसीसीको बारेमा बोल्ने जवाफ दिएका थिए।

त्यसपछि सुमारले एमालेबाट अलग भइ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी खोलेका माधव नेपाल सँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। माधव नेपालले पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर अर्थात एमसीसी राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा भएमात्र पास गरिने बताएका थिए। त्यसपछि उनले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्।

भेटवार्तामा भने प्राय जसो नेताहरूले ठोस जवाफ भने दिएका छैनन्। उनीहरूले पार्टी भित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् । एमसीसी पास गर्नै पर्छ भन्ने नेताहरू पनि हाल मौन अवस्थामा रहेका छन्। देशभर एमसीसी पास भयो भने सडकमा आगा बाल्ने समेत सरकारलाइ सर्वसाधारण लगायत राजनीतिज्ञहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्।

त्यसपछि सुमारले शुक्रवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सँग भेटवार्ता गैरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गरेर एमसीसी अगाडि बढाउने बताएका थिए।

एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पहिलो भेटवार्ता गरेकी सुमारले हाल शनिवार अर्थमन्त्री जनार्धन शर्मासँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्।  पहिला अलग अलग भेटवार्ता गेरी सुमारले शनिवार भने सामुहकि भेटवार्ता समेत गरिन्। नेताहरुले एमसीसी बारे ठोस जवाफ नदिएपछि सुमारले भने जति सक्दो चाडो यात पास गछौँ यात गर्दैनौँ निष्कर्षमा पुग्न नेताहरू संग आग्रह गरेकी छिन्।

एसीसीका केही बुदाहरु राष्ट्रघाती भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। यसबारे भने सुमारले एमसीसी नेपालको हितका लागि भएको बताएकी छिन्। उनले एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले कुनै स्वार्थ नलिएको खुलासा गरिन्। सुमारले एमसीसीको अध्यक्ष गरिब देशको आर्थीक अवस्था माथि उठाने भएको बताएकी छिन्। 

मुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा फतिमाले दिन खोजेको सन्देशलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

१. छिटो संसदीय अनुमोदन होस्
एमसीसीका सम्बन्धमा नेपालमा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय हो, यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेकोले यसलाई स्वीकार गरिएमा भविष्यमा नेपाललाई अप्ठेरो पर्नसक्छ। एमसीसी सम्झौताको थुप्रै प्रावधानमाथि बहस भइरहे पनि फतिमाको विशेष जोड चाहिँ यसमा कुनै पनि सैन्य तत्व छैन भनी नेताहरूलाई आश्वस्त पार्नु नै थियो।

नेताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमाले गरेको आग्रह हो– एमसीसीलाई छिटो अनुमोदन गर्नुर्पयो। अहिलेसम्म संसदबाट अनुमोदन नभएपनि एमसीसीले पूर्व तयारीका काम अघि बढाइरहेको थियो।

तर अब अगाडि बढाउन संसदीय अनुमोदन अनिवार्य भएको उनको भनाइ थियो। पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा नै एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ।

उपाध्यक्ष फतिमा काठमाडौं आएलगत्तै अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजनालाई अगाडि बढाउन अब आवश्यक पर्ने कदमहरुको बारेमा छलफल गर्नेछिन्।’
सबै राजनीतिक दलका नेतासँग उनले संसदीय अनुमोदनको बारेमा जिज्ञासा राखिन्। विपक्षी दलका नेता ओलीले भने सरकारले धारणा स्पष्ट पारेपछि मात्रै आफूले धारणा स्पष्ट पार्ने जवाफ दिए।

प्रचण्डले अनुमोदनका लागि दलहरुको बीचमा सहमति हुनुपर्ने बताए भने प्रधानमन्त्री देउवाले पारित गर्नका लागि प्रयास गर्ने जवाफ दिए।
अनुमोदनका सम्बन्धमा फातिमले दलहरुबाट स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त गरिन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मात्रै स्पष्ट रुपमा आफू एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहेको बताए अरु सबै नेता मझधारमा बसे।

दलका नेताहरुलाई फतिमाको सन्देश थियो– अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने तपाईंहरुको कुरो तर यस सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय लिनुस्। राजनीतिक नेतृत्वले एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने बताइरहेको समयमा फातिमा आउनु भन्दा एक दिन अगाडि नै एमसीसी मुख्यालयले नेपालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसीमा कुनै खालको संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको थियो।

२. एमसीसीमा कुनै सैन्य तत्व छैन
एमसीसीका सम्बन्धमा नेपालमा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय हो, यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेकोले यसलाई स्वीकार गरिएमा भविष्यमा नेपाललाई अप्ठेरो पर्नसक्छ। एमसीसी सम्झौताको थुप्रै प्रावधानमाथि बहस भइरहे पनि फतिमाको विशेष जोड चाहिँ यसमा कुनै पनि सैन्य तत्व छैन भनी नेताहरुलाई आश्वस्त पार्नु नै थियो।

हरेक नेताहरूसँगको भेटमा उनले सो विषयलाई विशेष जोड दिएकी छन्। तर, राजनीतिक दलका नेताहरु यसप्रति अझै पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

केही समय अघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी अधिकारी स्वयंले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अनुसार रहेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेताहरुले यस सम्बन्धमा आफूहरु थप आश्वस्त हुन चाहेको बताएका छन्। उपाध्यक्ष फतिमाले एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई कुनै पनि अवमुल्यन नगर्ने पनि नेताहरूलाई बताइन्।

३. दबाब दिन आएको होइन
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि दवाव दिन फातिमा नेपाल आएको चर्चा भइरहेको समयमा उनले नेताहरूसँगको भेटमा दिएको सन्देश हो, अमेरिका एमसीसी अनुमोदनका लागि दवाव दिन आएको होइन।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको कुराकानीमा उनले प्रष्टसँग भनेकी थिइन्, ‘हामी नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई दवाव दिनका लागि आएका होइनौ।’

४. एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना नेपालले छनोट गरेको हो
राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा उनले एमसीसी नेपालका नेताहरुले नै डिजाइन गरेको र सो अनुसार एमसीसीले आर्थिक सहयोग गरेको उल्लेख गरिन्।

उनको भनाइ थियो– सन् २०१७ मा सहमति हुनुभन्दा पहिला नेपाल सरकारले ५ वर्षे परियोजनाको डिजाइन गरेको हो। त्यसैले अमेरिकाले परियोजना लादेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको भनी उनले आश्वस्त पारेकी थिइन्।

एमसीसीका सम्बन्धमा भएका अनावश्यक हल्लाका सम्बन्धमा पनि उनको विशेष चासो थियो। उनले नेपालमा नहुनुपर्ने धेरै हल्ला भएको उल्लेख गरेकी छन्। एमसीसीका सम्बन्धमा हुने स्वस्थ बहसको पक्षमा आफू रहेपनि गलत र भ्रामक सन्देशहरु गएकोमा सम्बन्धमा पनि उनले चासो व्यक्त गरेकी छन्।

५. नेपालले नलिए त्यो रकम अर्कोलाई दिन्छौं
राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा फतिमाले दिएको अर्को सन्देश हो, तपाईंहरुले सहयोग लिन्नौं भने पनि हामीलाई धेरै आपत्ति छैन । उनले नेपालले इन्कार गरेमा सो रकम अन्य मुुलुकलाई दिने पनि संकेत गरिन् । विशेषत माधव कुमार नेपालसँगको भेटमा उनले यो विषय राखेकी थिइन्।

अमेरिकी अधिकारीहरुले यसअघि नै एमसीसीको समयसीमा अनन्तकालसम्म लैजान नमिल्ने र निश्चित समयपछि रकम फिर्ता जाने बताइरहेका छन्। दलका नेताहरुलाई फतिमाले सो अनुदान नेपालका लागि हितकर रहेको पनि बताइन् । उर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँगको भेटमा उनले भनिन्, ‘नेपालको गरिबी घटाउन र दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि एमसीसीले सहयोग गर्छ।’

फातिमाको भ्रमणपछि पनि एमसीसीका सम्बन्धमा उत्पन्न गतिरोध अन्त हुने लक्षण देखिदैन । एमसीसी सम्झौता पारित गरेर अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पहल गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल तयार हुने देखिदैन । बरु दलहरु पहिलाको पोजिसनबाट पछि हट्न खोजेको संकेत देखिन्छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा खुलेका प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले अहिले एमसीसीका सम्बन्धमा आफ्नो कुनै अडान नरहेको बताइरहेका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पनि एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सम्बन्धमा न एकमत छ, न कुनै छलफल नै भएको हो। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि प्रधानमन्त्री देउवामात्र स्पष्ट देखिन्छन्, अन्य नेताहरु यस विषयमा मौन रहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा संसदीय अनुमोदन पर्खेर एमसीसी कति समय कुर्छ यकिन भन्न सकिदैन। फतिमाले नेपाल भ्रमणपछि एमसीसी मुख्यालयमा पेश गर्ने प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एमसीसी वोर्डले निर्णय गर्ने गर्दछ। परियोजना अगाडि नै बढ्न नसक्ने निष्कर्ष रह्यो भने वोर्डले रद्धको घोषणा गर्न सक्छ।

हरेका वर्ष सेप्टेम्बर वा नोभेम्बर महिनामा एमसीसी वोर्डको बैठक बस्ने गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा भने अलिक जटिल प्रक्रिया छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भई पूर्व तयारीका कामहरु निकै अगाडि बढिसकेका छन्। परियोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट रकमसमेत खर्च भइसकेको छ।

समग्रमा भन्दा सुमारले नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई एमसीसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेकी छन्। अर्को तर्फ सुमारले नेताहरुलाई एमसीसीबारे अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने बारे चाँडाे धारण दिन दबाब दिएकी छन्। सुमारले एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले कुनै स्वार्थ नलिएको दाबी गरेकी छिन्। सुमारले एमसीसीको उदेश्य भनेको गरीब देशको आर्थिक अवस्था माथी उठाउनु भएको खुलासा गरेकी छन्।

अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने यदि एमसीसीको उदेश्य गरिब देशको आर्थिक स्थर माथि उठाउने भए एमसीसीमा किन त्यस्ता राष्ट्रिय घाती बुँदाहरू समावेश गरेरीका छन्। नेपालको कानुन भन्दा किन एमसीसी माथि? नेपालका नेताहरुलाई सुमारले अमेरिकाले कुनै पनि स्वार्थ लिएको छैन भन्दा किन नेताहरू यी बुँदाहरुको बारेमा बोल्दैनन्। सुमारलाई किन यी बुदाहरुको खण्डन गर्न लगाउँदैनन्?

सरकारले एमसीसीलाई सार रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनु पर्ने यसको अर्थ के हो?

देश र जनताको रक्षाको लागि सत्तामा पुगेका राजनीतिज्ञहरू किन यो विषयमा मौन छन्। झन् कुनै कुनै नेताहरुलेएमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्दै हिनेका छन्।

पछिल्लो समय जनताहरूको आक्रोश देखेर थुप्रै नेताहरू त मौन रहेका छन्। एमसीसीमा राष्ट्रघाती बुँदाहरू भएको थाहा पाउँदा पाउदै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास हुँदैन भनेर किन भन्न सकिरहेका छैनन्?

एमसीसीमा राष्ट्रघाती बुँदाहरू भएको कुरा त स्पष्ट रुपमा देखिएको छ। त्यसकारण हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले यस विषयमा जति सक्दो चाडाे निकर्षमा पुग्नु पर्छ। यदि एमसीसी पारीत गर्ने नै भए पनि यसभित्र रहेका राष्ट्रघाती बुदाहरु हटाइनुपर्छ। 

Facebook Comments

टक बहादुर खाती खासखबर मा कार्यरत छन् । उनी समसामयिक बिषयमा कलम चलाउछन् ।