१ आश्विन २०७८, शुक्रबार
गृह बालअधिकारमा विगतका कमजोरी र अबको बाटो
बालअधिकारमा विगतका कमजोरी र अबको बाटो

दिवाकर भट्ट, बैतडी। “बालबालिका देशका कर्णधार हुन” भन्ने कयौं वर्षबाट सुन्दै आइरहेको एउटा भाइरल नारा हो। भाद्र २९ गते बाल दिवसका दिन एउटा सामान्य मान्छेको मुखबाट लिएर देशका ठूल्ठूला नेता कार्यकर्ता, सामजिक संघ संस्था, र देशको नेतृत्व सम्हाल्दै आइरहनु भएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले पनि एकचोटि “बालबालिका देशका कर्णधार हुन” भनेर पक्कै भन्दै आएका छन्।

बाल दिवसमा विभिन्न संघ संगठन, क्लबहरुको आयोजनामा विभिन्न कार्यक्रम पनि आयोजना पक्कै हुँदै आएका छन्/हुन्छ्न्/हुनेछन्। कार्यक्रममा विभिन्न गफहरु पनि नसुनिएका होइनन्। सरकारको तर्फबाट पनि विगतमा बालबालिकाको लागि यस्तो गर्नेछौँ उस्तो गर्नेछौँ भनेर नसुनिएको पनि होइन,नीति नियम पनि नबनेको होइन।


नेपालले वालअधिकर सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको झन्डै झन्डै ३१ वर्ष हुन लागिसक्यो। नेपालमा त्यसपछि बालबालिकाको लागि विभिन्न ऐन कानून नीति नियम बन्दै आएका छन् र नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक भित्र बालबालिकाको हक भनेर सुनिश्चित पनि गरिएको छ। तथापि अहिले सम्म नेपालका अधिकांश बालबालिकाले बालअधिकारको पूर्ण रूपमा अनुभूति गर्न पाएको देखिँदैन।

नेपाली समाजमा बालबालिकाको महत्वबारे पौराणिक किताबहरुमा सहित लेखिएको छ। देशको सुदुरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाको समाजमा एउटा उखान नै रहिआएको छ जसबाट प्रस्ट हुन्छ बालबालिका बिना कुनै काम पनि अधुरै रहन्छ। त्यहाँ भन्ने गरिन्छ कि “जुन ठाउँमा बालबालिका छैनन् त्यो ठाउँमा देउताको पूजा आराधनामा समेत समस्या आउँछ अर्थात् बालबालिका बिना देउतालाई समेत पूजा लाग्दैन”।

यसरी हेर्दा बुझ्न सकिन्छ कि प्राचीन कालदेखि नैं समाजका हरेक क्रियाकलापहरूमा बालबालिकालाई सहभागी गराउँदै आइन्थ्यो। र हुन पनि हो बालबालिका नै समाज/देशको भविष्य भएका हुनाले उनीहरूलाई सानै बाट समाजका हरेक राम्रा क्रियाकलाप बारे अवगत गराउनै पर्छ।

समस्या

बाल दिवसको दिनमात्रै बालबालिकाको लागि गफ दिने र अरु दिन बालबालिकाको वास्तै गर्न छोडिदिने देशको नेतृत्वले गर्दा देशका सबै ठाउँका बालबालिका आफ्नो अधिकारको बारेमा अवगत छैनन्। सुदुरपूर्व होस् या सुदुरपश्चिम पहुँच वाला व्यक्ति हरुका छोराछोरीले मात्रै विभिन्न बालविकासका तालिम पाउने गर्छन् तर अधिकांश बालबालिका आफ्नै बाध्यता, जिम्मेवारीमा बाँधिदै आएका छन्।

सरकारले बाल अधिकार र बाल मैत्री स्थानीय शासनका लागि स्थानीय सरकार लाई जिम्मेवारी निकाय तोके पानी अधिकांश स्थानीय पालिकाको नेतृत्वकर्ता लाई बाल अधिकार र बालबालिकाको बारेमा पनि थाहा छैन। बाल अधिकार बारेमा सबैलाई बुझाउने सरकारको एउटा अर्को प्रयास हो बाल क्लव तर देशका धेरै ठाउँमा बाल क्लब नै नभएको र बाल क्लब भएको ठाउँमा पनि पहुंच वाला मात्रै क्लबमा बस्ने र अरु सबै बालबालिका लाई हाम्रो ठाउँमा पनि बाल क्लब छन् है भन्ने नै थाहा नहुने समस्या रही आएका छन्।

बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास र बाल अधिकारको सुनिश्चिता लागि खोलिएका बाल क्लब हरुपनि विभिन्न आइएनजिओ/एनजीओको कमाइ खाने भाँडो भएकाछन्। बाल अधिकार को नारा लाएर र बालबालिकाको प्रयोग गरेर त्यस्ता एनजीओ/आइएनजिओ हरुले बाल अधिकार र बाल क्लब को मर्म नै मारिसकेका छन्।

यसरी सबै ठाउँमा बालअधिकारको बारेमा सबैलाई थाहा नभएका कारण र बालबालिकाहरू आफैलाई पनि आफ्नो अधिकार को बारेमा थाहा भएकोले विभिन्न समस्या,कठिनाई भोग्दै आएकाछन्।सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न बालबालिका कक्षा ७,८ मा पढ्दा खेरी घरको समस्या(गरिबी) ले गर्दा भारत को विभिन्न स्थानहरूमा काम गर्दै आएकाछन्।

पढ्ने,खेल्ने र रमाउने उमेरमा विभिन्न बाध्यताले र परिस्थितिले उनीहरूको अर्काको देशमा श्रम गर्न बाध्य भएका छन्। अझै पनि पहाडी जिल्लाहरूमा दस कक्षा पढीसके पछि पढाइ सकिएको र त्यसपछि इंडिया नै जानुपर्छ भन्ने धारणा/विचार रहिआएको छ र त्यसै अनुरूप विभिन्न नाकाहरुबाट देशका कयौ भविष्य विदेशिदै आएकाछन्।

अब के गर्ने?

भनिन्छ विगतमा भएका गल्तिहरु मात्रै हेर्ने हो भने भविष्य पनि बिग्रिने सम्भावना हुन्छ त्यसैले अहिले सम्म भएका सकारात्मक काम लाई नियाल्दै अब झन् प्रभावकारी ढंगले बालबालिका र बालअधिकारको क्षेत्रमा सरोकार वाला निकायले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।विगतका कमी कमजोरी बाट सबैले एउटा गतिलो पाठ सिकेर अघि बढ्नु नै अबको मुख्य काम हो।

देशका सबै ठाउँमा बालअधिकारको बारेमा बुझाउन बालश्रम लगायतका क्रियाकलाप रोक्न निम्नलिखित केही बुँदाहरूलाई मात्रै विचार गर्दै अघि बढ्ने हो भने केही हदसम्म पक्कै बालअधिकारको बारेमा सबैलाई सकारात्मक धारणा आउने नै छ।

-देशमा बनेका नीतिनियम र कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अर्थात् लागू गर्ने, -देशमा बाल अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवार निकायलाई झन् प्रभावकारी बनाउने र खबरदारी गर्ने,

– नेपालमा हस्ताक्षर भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता/महासन्धिका लाई मध्यनजर गर्दै तिनमा भएका नीति कार्यक्रम लाई झन् प्रभावकारी बनाउने, – देशको हरेक स्थानीय तहमा पालिका स्थरिय बाल क्लब/सञ्जाल बनाउने र हरेक वडामा पनि कम्तीमा एक बाल क्लब गठन गरेर सरकारले ती क्लब हरुलाई विशेष अग्रपंतिमा राखेर हेर्ने,

– बालश्रम गराउने र बालअधिकार को हनन गर्ने जोसुकैलाई पनि कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने,

– बालबालिकालाई प्रयोग गर्दै आएका आइएनजिओ/एनजीओ हरुलाई बालबालिकाको क्षेत्रबाट हटाई बाल क्लब/सञ्जाल हरुलाई स्वयं सरकारले हेर्ने प्रावधान बनाउने,

– हरेक ठाउँका बालबालिकालाई आफ्नै स्थानीय सरकारमा विभिन्न बालविकासका तालिमहरु स्वयं स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने,

– विभिन्न समस्याबाट ग्रसित विभिन्न ठाउँका बालबालिकालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने र समस्या समाधान गरिदिने,

– पढ्न नपाएर इन्डियामा बालश्रम गर्न बाध्य बालबालिकालाई सरकारले सहयोग गरेर आफ्नै देशमा बसेर पढ्न लगाउने र उचित सहयोग गर्ने,

– बालबालिका नै देशका भविष्य हुन भन्ने बुझेर अरु क्षेत्रभन्दा पनि बालबालिकाको क्षेत्र संवेदनशील भएको बुझेर प्राथमिकतामा राख्ने। आदि…

निष्कर्ष

यसरी बुँदागत रुपमा सबै समस्या र अबको बाटो राख्न नसकिने भएकाले समग्र रूपमा बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासमा सरकार लागिपर्नु आवश्यक देखिन्छ। र सबैले यो बुझ्नु जरुरी छ कि बालबालिका बिना देउता लाई त पूजा लगाउन अप्ठ्यारो हुन्छ भने तिनै बालबालिका बिना नै सरकार र सरकारका नीतिनियम कसरी बन्लान्?

त्यसैले सरकारका हरेक कार्यक्रममा बालबालिकालाई पनि सहभागी गराउँदै अघि बढ्नु जरुरी छ। जस्तै कुनै पनि वृक्षलाई वर्षमा एकदिन मात्रै मलजल गरेर हुँदैन हरेक दिन गोडमेल र मलजल गर्यो भने मात्रै त्यसले राम्रो फल दिन्छ ठीक त्यसै बाल दिवसको दिन मात्र बालबालिकाको बारेमा बोलेर हुँदैन हरेक दिन बालबालिका र बालअधिकार लाई प्राथमिकतामा राखेर हिँड्न जरूरी छ।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर