१ आश्विन २०७८, शुक्रबार
गृह देउवा सरकारका दुई महिनाः मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा अध्यादेश बाधक, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन
देउवा सरकारका दुई महिनाः मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा अध्यादेश बाधक, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सभापती समेत रहेका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको दुई महिना पुरा भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम असार २९ गते देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकि थिईन्।

सरकार गठन भएको २ महिनासम्म ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीको भरमा देउवाले सरकार चलाइरहेका छन्।  मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णाता दिन नसको भन्दै देउवाको आलोचना समेत सुरु भएको छ। नियुक्त भएकै दिन आफ्नो पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देउवाले दुई/दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।


साउन १० गते देउवाले आफ्नै पार्टीका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले अहिले १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हालिरहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा अध्यादेश बाधक
मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा राजनीति दल सम्बन्धी अध्यादेश बाधक बनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाइसके पनि अदालतमा मुद्दा परेकाले बाधक बनेको हो।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणी चौधरीले आफूहरु सरकारमा सहभागि हुन अगावै राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्। अध्यादेश खारेजभएपछि मात्रै आफुहरु सरकारमा जाने उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले पनि अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको बताए।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने बताए। अध्यादेश खारेज नहुँदा दलहरुलाई अस्थिर बनाउने यादवको भनाइ छ ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन
सरकार गठनको २ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र चार मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन्।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा बुझाएपनि सार्वजनिक गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन।

साउन १० मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नियुक्त भएका उमेश श्रेष्ठले भने अहिलेसम्मसम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।

सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने नैतिक तथा कानूनी दायित्व हुन्छ। श्रेष्ठले राज्यमन्त्री नियुक्त भएको ६० दिन पुगेको छैन।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर