१ आश्विन २०७८, शुक्रबार
गृह देश कम्तीमा चार दिन बजेटविहीन बन्दै, सरकारी खर्च बन्द, कसरि उठ्छ राजस्व?
देश कम्तीमा चार दिन बजेटविहीन बन्दै, सरकारी खर्च बन्द, कसरि उठ्छ राजस्व?

सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेपछि देश बजेटविहीन हुने संभावना बढेको छ।

अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि (बुधबार) भोलि राति १२ बजेदेखि निष्क्रिय हुँदै छ। अध्यादेश संसदबाट पारित नभए ६० दिनभित्र स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। यसअनुसार केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश भोलिदेखि निष्क्रिय हुँदै छ।


बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारले मंगलबार विधेयक संसदमा पेस गरेको छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधबीच विधेयकमा छलफल अघि बढेन।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बैठक ४ असोजसम्म अर्थात् ५ दिनका लागि स्थगित गरेका छन्। भोलिबाट बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा त्यसपछि चौथो दिनमा सोमबार बिहान ११ बजे संसद बस्नेछ।

यो चार दिनको समय बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएको र नयाँ विधेयक पारित नभएको अवस्था हुनेछ। अर्थात् कम्तीमा चार दिन देश बजेटविहीन हुनेछ। यदि ४ असोजको बैठकले पारित गरेन भने देश थप समय बजेटविहीन हुनेछ।

एमालेको अवरोध जारी रहेकै अवस्थामा सभामुखले बजेट विधेयकमाथि छलफल गराउँछन् कि पेलेर पास गराउँछन् भन्ने ४ गते नै थाहा हुनेछ। तर, यो विधेयकमा संशोधन हाल्न सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय हुनेछ। संशोधन दर्ता भए विधेयकमाथि छलफल गराउनुपर्नेछ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक संसद पेस गर्दै सकेसम्म सहमतिमा र नभए प्रक्रियाअनुसार (बहुमतका आधारमा) बजेट विधेयक पारित हुने बताइसकेका छन्। संसद् भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै शर्माले पाँच/सात दिन नियमित सरकारी खर्च रोकिन सक्ने बताए।

शर्माको भनाइबाट पनि देश कम्तीमा एक साता बजेटविहीन हुने देखिन्छ। बजेटविहीन हुँदा पेस्की अध्यादेश सरकारले ल्याउन सक्ने अनुमान छ। तर, शर्माले संसद चालू रहेकै अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने र पेस्की खर्च नगर्ने स्पष्ट पारे।

कसरी उठ्छ कर ?

अर्थमन्त्री शर्माले कर उठाउने विशेष व्यवस्था भएको बताएका थिए। अर्थमन्त्रीले भनेको कर उठाउने विशेष व्यवस्था भनेको सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ हो। देश बजेटविहीन भए पनि यो ऐनले छ महिनासम्म कर उठाउने अधिकार सरकारलाई दिएको छ।

सरकारले ऐनअन्तर्गत नेपाल राजपत्रमार्फत सूचित आदेश जारी गरेर करको दर घटबढ गर्न सक्छ। ‘नेपाल सरकारको विचारमा भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्क या अरू कुनै कर लगाउने बढाउने बारेको ऐन जारी गर्नुपर्ने ठहर भयो र जनहितका लागि त्यस्तो भन्सार महसुल या अन्तःशुल्क या अरू कुनै कर तुरुन्त लागाउन वा बढाउन बाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्छ’, ऐनमा भनिएको छ।

यदि सूचित आदेशमा घटबढ गरिएको कर पछि विधेयक कानुन बनेर आउँदा थपघट भएमा बढी लिएको छ भने फिर्ता गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। ‘सूचित आदेश निकाल्नु अगाडि १२ रुपैयाँ कर लागेको कलम सूचित आदेशले २० रुपैयाँको दरले उठाएकामा पछि कानुनबाट १५ रुपैयाँ मात्र लिने लेखिएकोमा पाँच रुपैयाँ फिर्ता दिनुपर्छ’, ऐनमा भनिएको छ।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर