८ कार्तिक २०७८, सोमबार
गृह न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव बढ्दोः किन हुन्छ इजलास गठनमा विवाद?
न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव बढ्दोः किन हुन्छ इजलास गठनमा विवाद?

काठमाडौं। राजनीतिक मुद्दाहरूको चापका कारण अदालतको संवैधानिक इजलास बारम्बार विवादित बन्न थालेको छ। संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासको विवाद अझ चर्कदै गएको छ।

पछिल्लो समय संवैधानिक निकायमा नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषय विवादित बनेको छ। 


यसअघि न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने/नरहने टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सोमबार सुनुवाइ रोक्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। निवेदक तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी सुनुवाइ अवरुद्ध पारिनु गम्भीर न्यायिक विचलनको अवस्था भन्दै सुनुवाइ सुचारु गर्न संवैधानिक इजलास समक्ष पूरक निवेदन दायर गरे।

प्रधान्यायायधीशबिना संवैधानिक इजलास संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने/नरहने टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

अघिल्लो सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दुई चरणमा संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अर्यालले गत पुसमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। नौ महिनापछि ११ भदौबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो। तर संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बसेपछि विवाद भएको थियो। 

संवैधानिक इजलासमा यसरी विवाद भएको पहिलोपल्ट भने पक्कै पनि होईन। यसअघि प्रधिनिधिसभा विघटन भएका बेला पनि संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद देखिएको थियो। 

राजनीतिक दलहरूको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने क्रम बढेसँगै इजलास र न्यायधीशहरुमा पनि राजनीतिक दुर्गन्ध फैलिएको विश्लेषण गरिन्छ।

आफू अनुकुलको परिणाम निकाल्नका लागि खास किसिमको न्यायाधीश राखेर इजलासको गठन गरिने खतरनाक परिपाटी देखिएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउँछन्।

संवैधानिक परिषद्मा गरिएको असंवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं सहभागि भएको बताउँदै उनले स्वार्थ बाँझिने बिषयमा आफै न्यायधीश हुन नपाउने जिकिर गरे। 

संवैधानिक परिषद्मा गरिएको नियुक्तिका विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटका सन्दर्भमा कुरा गर्दै उनले एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई बन्धक बनाउन नकिल्ने तर्क गरे।

प्रस्तुत छ यहि बिषयमा हामीले बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग छोटो कुराकानीः

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक मुद्दाहरूको चाप बढेसँगै इजलासमा विवाद चर्केको देखिन्छ विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिटको सुनुवाईका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासको विवाद यसमा पनि विवाद अझ चर्कदै गएको देखिन्छ। संवैधानिक इजलासमा पनि विवाद अझै चर्कदै गएको देखिन्छ , यसको मुख्य कारण के हुन सक्छ ?

मुख्य कारण के हो भने हामीकहाँ ‘जजियल कल्चर’ हराउँदै गएको छ। खास किसिमको परिणाम निकाल्नका लागि खास किसिमको न्यायाधीश राखेर बेन्च तयार गरिन्छ,त्यो एउटा खतरनाक छ प्रवृत्ति देखिएको छ ।

पहिलोचोटि प्रतिनिधिसभाको विघटनको मद्दामा मैले नै एकजना माननीय न्यायाधीश को बारेमा प्रश्न उठाएको थिएँ । त्योपनि ‘कन्फ्लिक्ट’ या ‘इन्ट्रेस्ट’को  विषय हुन्छ । दोस्रो चोटी को प्रतिनिधिसभाको विघटनको सुनुवाइका लागि जुन बेन्च बनाईयो। त्यो पनि विवादास्पद भयो । 

किनभने बरिष्ठता मिचेर ‘जुनियर’ न्यायाधीशहरुबिशेषज्ञता न जेष्ठता दुईटैलाई नजरअन्दाज गरेर बेन्च बनाईयो। त्यो पनि ठुलो ‘कन्ट्रोभर्शी’ ल्यायो। 

मैले चाहिँ जुन संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको छ, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति भएको छ, त्यो नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश आफै सहभागी हुनुभएको छ । त्यो प्रक्रियामा सहभागी मात्रै हुनुभएन उहाँले आफ्ना मान्छे हरु पनि नियुक्ति गराउनुभएको छ। जसले गर्दा उहाँको प्रत्यक्षरुपमा स्वार्थ बाझिएको छ ।

किनभने यो असंवैधानिक ढङ्गले अध्यादेश जारी गरियो र त्यो अध्यादेशको आधारमा बोलाइएको गैरकानुनी मिटिङमा उहाँ आफैं भाग लिनुभयो त्यसमा आफ्ना मान्छेहरु पनि नियुक्ति गराउनुभयो एकचोटी होइन दुईचोटि । दोस्रो जति पनि त्यस्तै असंबैधानिक अध्यादेश ल्याइयो किनभने संविधानको धारा २८४ ले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेको छ । तीन जना बसेर पनि नियुक्ति गर्न मिल्ने भनेर ल्याइयो ।

संसदीय सुनवाई विना नै संवैधानिक निकायमा सदस्यहरू आयुक्तहरू नियुक्त गरियो  । त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रधानन्यायधिष आफै सहभागी हुनुभयो । आफ्नो मुद्दामा आफै सहभागी हुन मिल्दैन । स्वार्थ बाझिएको विषयमा आफै न्यायाधीश बन्न मिल्दैन । त्यस्तो परिस्थितिमा न्यायधीशको अदक्षता हुन्छ । यो नियुक्ति प्रक्रियामा तपाईं सहभागी हुनु मिल्दैन भनेर हामीले प्रश्न उठायौं । र हामीले प्रश्न उठाएपछि सबै न्यायाधीशका बीचमा सरसल्लाह भयो र त्यसपछि यो मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग गर्नुभयो ।

तपाईंले पनि यसविषयमा भ्याकेट दिनुभएको थियो तर तपाईंको भ्याकेट लाई पनि सर्वोच्च ललित दर्ता गर्न मानेन, बारम्बार सर्वोच्चमा भ्याकेट दिइरहनुपर्ने खलका आदेश चाँहि किन आउँछन्?

यो नै एउटा दुर्भाग्यजनक छ, किनभने सर्वोच्च अदालत संविधानको रक्षक हो। अभिभावक हो, र सार्वोच्च अदालत आफ्नो संवैधानिक कर्तब्य र भूमिकाको हेक्का नराखे जस्तो छ। यहाँ के छ भने पोलिटिक्स न्यायपालीका माथि हाबी भएको एउटा दुर्भाग्यजनक परिस्थिती छ। किनभने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिटमा तोकिएको संवैधानिक इजलासमा तत्कालै प्रधनन्यायाधीष सुनुवाईको प्रकृयाबाट अलग हुनुभयो तत्कालै रिट पर्यो र सिंगल बेन्च ले एउटा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो, सुनुवाईको प्रकृया नै रोकिदियो। 

९ महिनादेखि मेरो रिट को सुनुवाई रोकिएको थियो। सुनुसवाई हुने अघिल्लो दिन नै अन्तरिम आदेश जारी गरियो। संवैधानिक ईजलासलाई एकल न्यायधीषले संवैधानिक इजलासलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन। त्यसको प्रकृयालाई रोक्न मिल्दैन। सुनुवाई रोक्नलाई कुनै अन्तरिम आदेश पनि जारी हुन सक्दैन, यो गम्भीर रुपमा आपत्तिजनक छ।

अन्तरिम आदेश जारी भएपछि मैले मेरो सुनुवाई बाँकि छ, मेरो न्यायको हकका लागि भ्याकेट निवेदन लिएर जाँदा त्यो निवेदन पनि दर्ता नगरेको अवस्था हो। र त्यसको बारेमा अँझैपनि मेरो कानूनि लडाँइ जारी रहन्छ। अहिलेपनि त्यो भ्याकेट विरुद्धको एउटा निवेदन तयार छ।

लामो संवैधानिक लडांइमा हामी छौं। मुख्यकुरा के हो भने न्यायपालिका माथी राजनीति हाबी हुनु हुँदैनथ्यो, यो दुर्भाग्यजनक छ। यसले न्यायपालीकाको मर्यादा र त्यसको विश्वसनियता र गरिमालाई समाप्त गर्दछ। र त्यो भनेको संविधानका लागि पनि यो गम्भीर खतरा हो, चुनौती हो, त्यो खालको असहज परिस्थिती अहिले नेपालमा सृजना भएको छ।

Facebook Comments

धर्मराज भट्ट खासखबर मा कार्यरत छन् । उनी समसामयिक बिषयमा कलम चलाउछन् ।