९ कार्तिक २०७८, मंगलवार
गृह विद्यालय कर्मचारीलाई दशैँ उपहारः उमेर हदको रित्तो भारी सहित घर पठाइने
विद्यालय कर्मचारीलाई दशैँ उपहारः उमेर हदको रित्तो भारी सहित घर पठाइने

दमन महता, काठमाडौं। विद्यालय कर्मचारीलाई यश वर्ष दशैँको अवसरमा सरकारले पुनः अर्को उपहार दिएको छ। दशैँमा उपदान सेवा अबधिको बिना मतलब रित्तो हात बिदाई गर्ने भएको छ। विद्यालय कर्मचारी भन्दा सामुदायिक सरकारी विद्यालय मा कार्यरत सहायक र सहयोगीहरू हुन् भन्ने बुझ्नुपर्ने यी कर्मचारीहरूको बर्सौँ देखिन का पीडा भनी नसक्नु छ।

यस्ता कयौं मागहरू सहित पटकपटक आन्दोलन गरिरहने कर्मचारी अहिले नेपाल सरकारले नाटकीय ढंगले वृद्धि गरेको पारिश्रमिक को खोजीमा स्थानीय तहहरूमा आन्दोलित छन्। यो वृद्धि नपाएपनि, तर यसले अर्को नमिठो आभास यसरी गरिएको छ लेखापाल पनि उहीँ रकम सहयोगी पनि उहीँ रकम बालविकास पनि उही रकम तर विद्यालय कर्मचारी दिनभरिको काम हुन्छ भने बालविकास को समयावधि भने कार्य घण्टा कम छ तर कर्मचारीलाई विद्यालय ले बिदाका दिन समेत बैठक, सुधार दायाँबायाँ काम गराई राखेको हुन्छ र?


यिनको व्यवस्थापन संविधानतह मा बि विद्यालय कसको भन्ने प्रष्ट छ तर पनि स्थानीय तहहरूले विद्यालय कर्मचारी संघका भएको ले संघीय सरकारले नै तलब भत्ता दिनुपर्ने जिकिर सहित पालिका महासङ्घले यश अगाडि बृद्धी तलब दिन नसकिने भनेर सरकार लाई पत्र पठायो।

यस पत्रहरूका लडाइँ बिच दशैँ को मुखमा सामान्य नागरिक काम गरेको पारिश्रमिक पाउनबाट बञ्चित भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन मा हुँदाहुँदै २०७८ असोज १७ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा सानोठिमीद्धारा जारी परिपत्र च न ७१ प स ७८/७९ को पत्रले ६० बर्षे उमेर हद शिक्षक सरह विद्यालय कर्मचारी लाई लागू हुने भनिएको छ।

यस पत्रको आशय २०६९ मंसिर १० गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयलाइ आधार लिएको छ जुन संविधान जारी पूर्व अर्थात हाल करिब १० वर्ष पहिलाको निर्णय कार्यान्वयन भयो यसै विषयमा तत्कालीन शिक्षा विभागले २०७१ साउन ११ गते च.नं. ५/०७१/७२ मा २ छुट्टाछुट्टै पत्र काटी विद्यालय कर्मचारीको कुनै पनि बहानामा अवकाश नगर्न र उहाँहरूको व्यवस्थापन हुँदा अर्थात अर्को ब्यवस्था नहुन्जेल ६० वर्षे हदम्याद र अन्यकुनै कारण बिस्थापित नगर्न नगराउन पत्र जारी गरिएको छ। यी यि पत्रहरु सबै उक्त मन्त्रीस्तरीय बैठक पछि छ, तर उतिबेला किन यसो भनियो र अहिले किन कुनै व्यवस्थापन बिना फेरि अवकाश दिने हो।

अहिले संघीय शिक्षा ऐन विहीन छ ऐन नीति नियममा विद्यालय कर्मचारी को कुनै व्यवस्थापन भएको देखिदैन नत अस्थायी शिक्षकको जस्तो नजिर मा आधारित गोल्डेन हेन्सेक छ न त दरबन्दी आयो नत लगत्तै शिक्षक सेवामा पदपूर्ति हुन्छ नत क्ष्ीय को मान्यता अनुसार न्युनतम तलब समेत पाए नत कुनै नयाँ व्यवस्थापन तर दशैँमा तलब नपाई आन्दोलन रत कर्मचारी लाई झन आन्दोलित पार्ने योजना शिक्षा बिभाग र मन्त्रालय को रहेको र सबै विद्यालय कर्मचारी र यसका संघ संगठन सहित एकताबद्ध भई घनिभुत आन्दोलनमा जानुपर्ने अन्तिम बिकल्प रहेको जानकारी गराउँछन्।

एकजना विद्यालय कर्मचारीका नेता विद्यालय कर्मचारीका राष्ट्रिय अभियान्ता समेत रहेका राजेन्द्रप्रसाद अबस्थी राजु।

उनी २०७५ को कर्मचारी आन्दोलन हाक्ने सहासिला नेता मानिन्छन् यस्ता तमाम विभेद बिरुद्ध एक भई लड्ने ईच्छा हुदाहुदै युनियन संघ संगठन एक नहुने र कर्मचारी झन विभेदको खाडलमा जाँदै गर्दा नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन केन्द्रीय महासचिव बाटै अगिल्लो महिना राजिनामा गरि अहिले सबै स्थानीय तहमा विद्यालय कर्मचारी र बालबिकासको संयुक्त संघर्ष समिति बनाई आन्दोलनरत छन्।

पीडा माथि पीडा र काम माथि काम बढाउने सरकारले सर्वोच्च अदालतकै निजहरुको सन्दर्भ को फैसला यतिका बर्ष कार्यान्वयन नगर्नु अर्को न्याय हराएको पीडा रहेछ, विद्यालय कर्मचारीद्धारा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा ०६४/wo/०५०१ को मुदा २०६७/१०/२३ सर्भिफैसला र फैसला बमोजिम विद्यालय कर्मचारी को सेवा सर्त सुबिधा सहितको छुट्टै कानुन ‘सर्भिस लो’ सेवा कानुन बनाई सुबिधा दिन आदेश जारी भए पनि यतिका वर्ष प्रक्रिया मा नै छौ भनेर निजहरुलाई सुबिधा बाट बन्चित गराएको छ २ पटक फैसला र पटकपटक फैसला कार्यान्वयन को ताकेता गरेको देखिन्छ।

पछिल्लो ताकेता फैसला कार्यान्वयन महासाखाले च. न.ं ३९/७८/८९ मिति २०७८ भदौ ७ गते गरेको छ तर २०७८ असोज ७ गते पारित यस आर्थिक बर्षको तलबमा भने कर्मचारीका पीडा सम्बोधन भएनन झन विद्यालय मा काम १० बजे बाट ५ सम्मन गरि तलब खोजेर खानुपर्ने उसै ४ महिनामा खाने अहिले त झन पाउने कि नपाउने भन्ने यश समुदायको पीडा रहेको गुनासो यी अभियान्ता अबस्थी बताउँछन्।

अर्को फरक प्रसंगमा अबस्थी भन्छन्, हुन्छ यी विद्यालय कर्मचारी का संस्थाहरु र नेताहरु गतिला छैनन् यी युनियन ,परिषद् र संगठन को काम नभएको र साझा ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय आन्दोलन आबश्यक रहेको हाल सम्मन शिक्षक महासङ्घले समेत सहयोग यश बर्गलाई नगरेको २०२८ सालको शिक्षा ऐन ९ औँ पटक संसोधन हुँदा अधिकार कटौति क्रमस गरिएको २०७५ सालको कर्मचारी आन्दोलन को वार्ता र अन्य पटकपटक विद्यालय कर्मचारी सितका बार्ता र श्रमऐन को मर्म सरकारले भुलेको र हामी कर्मचारी छिनभिन्न हुँदा अधिकार लडाइँ अस्तब्यस्त भई आज हदम्याद ले भोलि विद्यालय मर्ज पर्सि राजनीतिक खिचातानीले कर्मचारी बिस्थापित हुने त्रास वृद्धि भएको छ।

विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षा शिक्षकको वृद्धि तलब संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरि हाल सम्मन अनुदान खाने सबै कर्मचारी र बा बि के स का को दरबन्दी व्यवस्थापन गरि अस्थायी शिक्षक नजिर झै सेबा अबधिको हिसाबले उपदान औषधि खर्च दिएर सेवा बाट हटाउन र श्रेणि र पद निर्धारण गरि सम्मानजनक रुपमा विद्यालय मा काम गर्ने बाताबरण मिलाउनु सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाई छ।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर