१८ मंसिर २०७८, शनिबार
गृह कञ्चनपुरमा स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीको विवादले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् रोकियो
कञ्चनपुरमा स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीको विवादले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् रोकियो

महेन्द्रनगर। स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण महाकालीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ।

हरेक वर्ष असोज १ गतेदेखि कञ्चनपुरको महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिने गरेको भए पनि यसवर्ष स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण उत्खनन रोकिएको हो।


महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको निर्माणलाई प्रभावित गर्ने गरी भीमदत्त नगरपालिकाले नदीजन्य उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको दाबी गर्दै पुल निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सो मुद्दामा गत भदौ पहिलो साता अदालतले परमादेश जारी गर्दै पुल निर्माणस्थल (पाँच सय मिटर दक्षिण र एक हजार ५०० मिटर उत्तर) मा समेत उत्खनन गर्न सकिने आशयसहितको आह्वान भएको ठेक्का निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेल सम्झौता नगर्न भनेको थियो।

यसअघि भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीमा पुल निर्माणस्थलको क्षेत्र छाडेर रोयल्टी उठाउने ठेक्का दिँदै आएको थियो। उता महाकाली पुल आयोजनाले पुलको ५०० मिटर दक्षिण र एक हजार ५०० मिटर उत्तर पुलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले रोयल्टी उठाउनका लागि निर्माण अवधिभर ठेक्का दिन नपाउने बताउँदै आएको छ।

उक्त मुद्दाको पेशी आगामी कात्तिक १४ गते तोकिएको छ। पुल निर्माण नै प्रभावित हुने गरी नगरपालिकाबाट ठेक्का आह्वान भएपछि बाध्य भएर न्यायका लागि अदालत गुहारेको पुल निर्माण कम्पनी कुमार सिएफइसी जेभीका इञ्जिनीयर किशोरराज पाण्डेयले बताए।

पुल निर्माण र स्थानीय तहबीच विवाद हुँदा कञ्चनपुरमा विकास निर्माण, क्रसर उद्यमी र घर निर्माण गरिरहेका स्थानीयवासी बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गाका लागि भौतारिरहेका छन्।

महाकालीमा उत्खनन गर्न समस्या हुँदा यहाँका ठूला विकासे आयोजना समेत प्रभावित बनेका छन्। यहाँको अनमोल क्रसरका सञ्चालक तेजबहादुर चन्दले महाकालीमा उत्खनन रोकिँदा स्थानीयवासी मारमा रहेको बताए। एक महिनादेखि उत्खनन नहुँदा क्रसर उद्योग पनि समस्यामा रहेको उनले बताए।

पुल निर्माण कम्पनी र भीमदत्त नगरपालिकाबीच रोयल्टी विवाद पनि छ। नगरपालिकाका नाममा देखिएको बेरुजु नगरपालिकाले पुल निर्माण कम्पनीबाट असुल्नुपर्ने भन्दै कराडौं रकम माग गर्दै आएको छ। तर पुल निर्माण कम्पनीले पुलको लागत ‘इस्टिमेट’मै नभएको विषयमा रोयल्टी नर्तिने दाबी गर्दै आएको छ।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर