१२ माघ २०७८, बुधबार
गृह विद्यालय कर्मचारी युनियन बाट अवस्थीको राजिनामासँगै नयाँ समस्या आउने चिन्ता
विद्यालय कर्मचारी युनियन बाट अवस्थीको राजिनामासँगै नयाँ समस्या आउने चिन्ता

काठमाडौं। सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको साझा संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । 

महासचिव राजु अवस्थीले पदबाट राजिनामा दिएका छन्। उनको राजिनामा स्वीकृत पनि भाइसको छ। दोश्रो महाधिवेशनमा अवस्थीले राखेको फरक मतलाई युनियनको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन र कार्यान्वयन नगरेपछि उनले राजिनामा दिएका हुन्।


यो सँगै कर्मचारीहरूले युनियनमा पुनः नयाँ समस्या आउन सक्ने चिन्ता गरेका छन्। गत केन्द्रीय अधिवेशन बुटवल बाट पहिलो कार्यकाल र जनकपुर महाअधिवेसन बाट बहुमतले निर्विरोध दोस्रो महासचिव को कार्यकालमा निर्वाचित अवस्थी युनियनमा कर्मचारीहरूले प्रखर बत्ता र बौद्धिक कर्मचारी नेता मान्थे। 

अवस्थीको राजिनामाले कर्मचारीहरूमा भने निराशा छाएको छ। तत्कालीन महासचिव अवस्थी भने जनकपुर महाअधिवेसन लाई एकताको अधिवेशन बनाउन चाहेपनि केही पुरातनवादी सोच भएका नेताका कारण सो परिवर्तन सफल नभएको गुनासो गर्छन्। 

स्रोतका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति समेत राजिनामा को संयुक्त मोडल तयारी गरि पश्चिममा झट्का दिने तयारीमा छ। अवस्थीको समर्थनमा विज्ञप्ति आए राजिनामा फिर्ता लिन दबाब सृजना गरे ४ महिना सम्म अवस्थी फिर्ता लिने र झुक्ने पक्षमा थिएनन्। झन संघर्ष समिति बनाई सबै स्थानीय निकायमा सु प तिर स्थानीय सरकारले बजेटको नीतिगत ब्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आन्दोलन ,दबाब र सङ्घर्षमा निरन्तर लागे।

हाल उनी यी संगठन हरु कर्मचारी हितमा नभएको टिप्पणी गर्दछन् उनी भन्छन् “एक मात्रै संगठन आधिकारिक र अन्तिम पेशागत शैक्षिक आन्दोलन“ यही शर्त राख्छन्। 

यी थिए अवस्थीका फरक मतः 
१) विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी का लागि आन्दोलन र हाल सम्मन कार्यरत सबैले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र अनुदान खाने कर्मचारी पेशामा नरहने अवस्था भए अस्थायी शिक्षक सरह उपदान र गोलडेनसेक हाल कर्मचारी व्यवस्थापन नहुदा सम्मन ६० बर्से हदम्याद कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिने अवकाश दिए आन्दोलन गरौँ ।

२) संघीय ऐन मा प्रष्ठ रुपमा विद्यालय कर्मचारी लेखापाल र सहयोगी का तह श्रेणी लाई उल्लेख गरि हाल कार्यरत स्वतह स्वीकृत दरबन्दी मानी अस्थायी कर्मचारी मानिनु पर्ने बिगतमा कृष्णप्रसाद भट्टराई का पालामा शिक्षक स्थायी भए तर कर्मचारी हाल सम्मन दरबन्दी किन नपाउने अनुदान वृद्धि गर भन्ने माग नउठाउ कि दरबन्दी मागौँ दरबन्दी स्थानीय तहले हैन संघले सृजना गरिनुपर्छ ।

३)२०६८ अगाडि को वा शिक्षा ऐन २०२८ को ९ संसोधन को २०६८ अगाडि कर्मचारी मात्रै आन्तरिक का लागि योग्य हुने भन्ने शब्द संसोधन माग गरि संघीय ऐन बन्दा सम्मन सबै नियुक्त कर्मचारी को बिषय उठाउनु पर्ने जस्मा अनुदान खाने कर्मचारी लाई पहिलो प्राथमिकता दिउ अबकासित लाई अलि कम प्राथमिकता दिउ तर समग्रमा १/२/३ गरि कर्मचारी माग उल्लेख गरि परिषद् ,युनियन संगठन ले साझा धारणा र साझा माग उठाउ कसैले केही कसैले केही नबोलौ झोला र पुराना कागज र आश्वासन कम बाडौँ कम बोकौ समन्वय र एकता को खाँचो छ नेताको खाँचो कम छ ।

४) कर्मचारी संगठन भित्र कार्यरत र अनुदान खाने कर्मचारीले सुपर पोष्ट लिनुपर्ने छ यहाँ संघ संगठनमा राजनीति झोला बोकेका र अबकासित पेसा मै नभएका ब्यक्ति बिधानले नचिनेका ब्यक्ति पदमा उठ्न नपर्ने बिधानको सम्मान गर्ने र उन्का योगदान को कदर र सम्मान गर्ने तर पदमा बस्न कम्तिमा कार्यरत हुनुपर्ने ।

५) बिधान लाई गणतान्त्रीक र प्रजातान्त्रिक बनाईनु पर्ने ब्यक्ति भन्दा संस्था प्रधान बनाईनु पर्ने पुर्ब पदाधिकारी रुष्ट का कारण लाई पृष्ठभूमिमा राखेर छलफल र तिन्का सुझावले बार्ता र सम्बाद को ढोका खोजि परिषद् शीत एकता को पहल र बार्ता गरिनुपर्छ बार्ता बाट भाग्ने प्रबृत्ति छाड्नु पर्छ यो ब्यक्तिगत मुदा हैनन सार्वजनिक धारणा र सार्वजनिक बिषय बस्तु भएकोले लाखौं का कर्मचारी को भबिश्य माथि गम्भीरतापूर्वक सोचेर कदम उठाउने नीति र रणनीतिक अभ्यास गरौँ ।

६) युनियनको बिधान,बैंक खाता,लेबि को निर्देशन,आय ब्यय ,खर्च प्रकिया,काज व्यवस्थापन ,सार्वजनिक प्रकाशित गरिने लेटर प्याड प्रयोग ,छाप र दस्तखत ,आधिकारिकता प्रति संबेदनसिल एकरुपता र बिधान सम्मत हुनुपर्ने र अपनत्व हुनुपर्छ ।

७)सम्मानित अदालत फैसला ,आन्दोलन सहमति ठिक होलान् तर कार्यान्वयन का लागि राजनीतिक पहल र नीति निर्माण ,सदन समिति संग पहल गर्न शिक्षक महासंघ सितको सहकार्य र सद्भाव र अरु संघ संगठन शीत सहकार्य बढाउनु पर्ने।

८) युनियन दर्ता नबिकरण,सदस्यता नबिकरण ,सदस्य उपर उत्तरदायित्व निर्वाह र सन्चार र समन्वय छलफल र सम्बाद सुचना प्रबाहमा सोफान मिलाउनुपर्छ एकता र आन्दोलन मात्रै आगामी एजेन्डा र प्रत्येक बर्ष बार्षिक र ५ बर्षेयि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने हचुवा तालमा बिना कार्यतालिका ,कार्यनीति ठाडो र फुर्सदमा मात्रै युनियन र संगठन चल्न नहुने ।

९)छिन्नभिन्न कर्मचारी आन्दोलन ,निरास कर्मचारी बर्ग र युनियनको देशब्यापि प्रभाव प्रति सम्बेदशिल र नयाँ प्रगतिशील काम गरिनुपर्ने।

१०) २०७८ को बजेटको नीतिगत व्यवस्थापन र स्थानीय प्रदेश र संघ सरकारले गरेको विभेद बिरुद्ध स्थानीय तह हुदै प्रदेश र संघ मा बृहत् आन्दोलन गरिनुपर्ने।

Facebook Comments

हरेक खबर खास खबर